कोयना प्रकल्पग्रस्त ‘महाळुंगे’कर ५० वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत; ग्रामस्थ पुरस्कार परत करण्याच्या मनस्थितीत
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ठाणे जिल्ह्य़ातील बाधित शेतकऱ्यांना कोटय़वधी रुपयांचे पॅकेज जमिनीचा करार करण्याआधी देण्याची तप्तरता दाखविणाऱ्या शासनाने कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या महाळुंगे गावातील काही रहिवाशांना अद्याप पर्यायी जमीन दिलेली नाही. १९६२ मध्ये सातारा जिल्ह्य़ातील इतर गावांसोबत महाळुंगे गाव मूळ स्थानावरून उठवून ठाणे जिल्ह्य़ातील भिवंडी तालुक्यात स्थलांतरित करण्यात आले. स्थलांतरित होताना गावकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांपैकी काहींचा अपवाद वगळता इतर सुविधा केवळ कागदावरच राहिल्या. गावातील काहींना पर्यायी जमिनी मिळाल्या, मात्र अद्याप ६७ कुटुंबे ८० हेक्टर जमीन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात नव्वदच्या दशकात चुकीच्या पद्धतीने या गावाचा आदिवासी उपयोजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. याप्रकरणी त्वरित न्याय न मिळाल्यास गावाला मिळालेले सारे पुरस्कार परत करण्याच्या मन:स्थितीत ग्रामस्थ आले आहेत.
भिवंडी तालुक्यात असलेले महाळुंगे हे केवळ ठाणे जिल्ह्य़ातच नव्हे तर राज्यातील आदर्श गावांपैकी एक आहे. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम, तंटामुक्ती, पर्यावरणस्नेही आदी अनेक विभागांत गावाला जिल्हास्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत विविध पुरस्कार मिळाले आहेत. १९६२ मध्ये सातारा जिल्ह्य़ातील आपली घरे आणि जमीन जुमले सोडून भिवंडी तालुक्यात आलेल्या महाळुंगेकरांनी आदर्श गाव कसे असावे, याचा वस्तुपाठच इतरांपुढे ठेवला आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, गांडूळखत प्रकल्प, ओला आणि सुका कचऱ्याचे विलगीकरण आदी पर्यावरणस्नेही उपक्रम गावाने काही वर्षांपूर्वीच राबविले आहेत.
स्थलांतरित झाल्यानंतर तब्बल २७ वर्षांनंतर १९८९ मध्ये भिवंडी तालुक्यातील घोठगावाच्या हद्दीत असलेल्या महाळुंगेवासीयांसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात आली. स्थापनेपासून सातत्याने बिनविरोध निवडणुकीने गावाने समन्वयी राजकारणाचाही आदर्श घालून दिला. मात्र त्यानंतरच्या काळात गावातील जागेत काही आदिवासी कुटुंबांनी अतिक्रमणे केली. जनगणनेत ती कुटुंबे तसेच शेजारी असणाऱ्या गोठनपाडय़ातील लोकवस्ती गावाला जोडली गेली. परिणामी पुढील काळात १९९६ मध्ये स्थलांतरित असूनही महाळुंगे गाव आदिवासी उपयोजनेत घेण्यात आले. त्यामुळे जागेच्या हक्कांसाठी झडगत असलेल्या महाळुंगेवासीयांवर ही दुसरी आफत ओढावली. यासंदर्भात कोयना पुनर्वसन सेवा संघाने अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिले असून त्यात ही प्रशासकीय चूक सुधारून आदिवासी उपयोजनेतून महाळुंगे गाव वगळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच महाळुंगे गावातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आदर्श गाव म्हणून कौतुक खूप झाले, आता आम्हाला न्याय हवा आहे, अशी भावना संघाचे उपाध्यक्ष केशव मोरे आणि इतर ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
१९८१ मधील लोकसंख्या आधारभूत मानून आदिवासी उपयोजनेतील गावे ठरविण्यात आली, मात्र त्या वेळी महाळुंगे गावच अस्तित्वात नव्हते. महाळुंगे ग्रामपंचायतीची स्थापना १९८९ मध्ये झाली आहे. शासनाने ही प्रशासकीय चूक दुरुस्त करावी. तसेच गावातील अद्याप ज्यांना जमिनी मिळू शकलेल्या नाहीत, त्यांना पर्यायी जागा द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. – सुनील मोरे, महाळुंगे
