क्लस्टर योजनेसाठी पालिकेची जमीन गहाण; प्रकल्पासाठी महाप्रीत घेणार कर्ज

ठाणे : कायदा हातात घ्यावा लागला तरी आम्ही ते करू, ठाकरे गट महिला आघाडींचा सरकारला इशारा

आणखी वाचा

वर्धा : प्रजननकाळच बिबट्यांच्या जीवावर उठतोय, जंगल सोडून रस्त्यावर येतात, आणि….

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

विश्लेषण: राज्यातील सहकारी जिनिंगप्रेसिंग संस्था घसरणीला?

नदी सुधार योजनेच्या यशासाठी महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई: मार्वेला जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला वेग, रुंदीकरणाआड येणारे पोलीस कार्यालयही हटवले

डोंबिवली आयरेतील बेकायदा साई रेसिडेन्सी जमीनदोस्त

लेख : शेतकरीहिताची ‘चित्रफीत’; राष्ट्रहित की मित्रहित?

लोकमानस :  प्रक्रिया धुडकावून अधिसूचना

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारती पावसाळय़ात कोसळून जीवितहानी होते. अशा घटना टाळण्यासाठी अनधिकृत आणि अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित तसेच संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे ठाणे महापालिकेने तयार केले होते. पहिल्या टप्प्यात किसननगर भागात सिडकोच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून याठिकाणी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांना हक्काची आणि मालकी घरे मिळणार आहे. त्याचबरोबर महाप्रीत या शासकीय कंपनीच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी आणि किसननगरमधील उर्वरित भागात समुह विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी महाप्रीतने ठाणे महापालिकेबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. किसननगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ अतंर्गत येणाऱ्या युआरसी क्रमांक पाच आणि सहा येथे समुह योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम महाप्रीत कंपनी करणार आहे. या प्रकल्पासाठी महाप्रीत एचयुडीसीको कडून २,५४६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असून त्यासाठी महाप्रीत पालिकेची जमीन गहाण ठेवणार आहे. तसा प्रस्ताव महाप्रीतने पालिका प्रशासनाला दिला होता. परंतु महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९(सी) अंतर्गत महापालिका स्तरावर किंवा आयुक्तांच्या स्तरावर गहाण ठेवणे विषयी कोणतीही स्पष्ट तरतुद नाही. महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम ७९ (सी) व ७९ (जी) (३) नुसार सर्वसाधारण सभेची पुर्वमान्यता घेऊन ठाणे महापालिकेची जमीन व भविष्यात त्यावर निर्माण होणारी वास्तु गहाण ठेवण्यासाठी शासनाची पुर्वमान्यता घेण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली असून या प्रस्ताव प्रशासकीय सभेनेही नुकतीच मान्यता दिल्याने तो आता शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीत फेरीवाले हटविण्यासाठी पालिकेची संयुक्त मोहीम, रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवाला मुक्त

५० टक्के जमीन ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्यास मंजुरी

समुह पुनर्विकास योजनेसाठी ठाणे येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या रेखांकनातील भुखंड क्रमाक एफ-१ व सी-२९ या भुखंडाच्या एकूण जमीनीपैकी ५० टक्के जमीन म्हणजेच २२,३१७.६० चौ.मी इतके क्षेत्र त्रिपक्षीय करारनामान्वये ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यानुसार शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कृषी विभागाची १.९३२ हेक्टर इतकी जमीन ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून ही जमीन पालिकेच्या नावे झाली आहे.

मालमत्ता महाप्रीत कंपनी एचयुडीसीको कडे गहाण ठेवणार

किसननगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ अतंर्गत येणाऱ्या युआरसी क्रमांक पाच आणि सहा मधील महापालिकेच्या मालकीची १९,३२० चौ.मी आणि २२,३१७ चौ़.मी अशी एकूण ४१,६३७.६० चौ.मी इतकी जमीन आणि त्यासह या जमिनीवर भविष्यात बांधिव स्वरुपात निर्माण होणारी मालमत्ता महाप्रीत कंपनी एचयुडीसीको कडे गहाण ठेवणार आहे, असे पालिकेने प्रस्तावात म्हटले आहे.