मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा ‘८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारणा’चा मंत्र घेऊन काम करताना नेहमीच सर्वसामान्यांच्या हक्कांच्या घराचा विषय संवेदनशीलतेने हाताळला आहे. गत दोन वर्षांत त्यांनी नगर विकास आणि गृहनिर्माण विभागाला याच दिशेने कार्यरत केले आहे. या वाटचालीतील टप्प्यांविषयी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे मनोगत. ठाण्यातून सुरू झालेला हा प्रकल्प आपल्या राज्यातील शहरांना आणि देशातील राज्यांनाही आदर्श वस्तुपाठ ठरेल, असा विश्वास आहे. घर हा सगळ्यांसाठीच जिव्हाळ्याचा विषय. उमेदीच्या काळात जगण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी आपले गाव, घर सोडावे लागते. शहरात यावे लागते. शहरात आल्यावर हाताला काम मिळते. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटतो. पण निवाऱ्याचा प्रश्न राहतो. आपले गाव, छोटे का असेना हक्काचे घर सोडल्यानंतर शहरात घराचा शोध घ्यावा लागतो. मग निवाऱ्यासाठी करता येतील, ते प्रयत्न केले जातात. यातूनच अनेकांना अधिकृत आणि अनधिकृत घर असा प्रश्न पडतच नाही. मिळाली ती झोपडी, खोली-घरे हे आपले घर मानून जगणे सुरू होते. घरांचा दर्जा, सुरक्षित घर या गोष्टी त्यांच्या मनातही येत नाहीत. घर-संसारात, मुलाबाळांच्या शिक्षण-भविष्याच्या चिंतेत या गोष्टींकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. मग, एक दिवस निसर्ग हात दाखवतो. इमारतच कलंडते. छत कोसळते. ढिगाऱ्याखाली हसते-खेळते कुटुंब गाडले जाते. ढिगारे उपसताना मग दगडी काळजाच्या माणसांचे हात थरथरतात. अशी कितीतरी कुटुंबे दरवर्षी पाऊस, वादळ-वाऱ्याचा जोर वाढला की उशाला घोर घेऊनच झोपतात. जगलो-वाचलो तर सकाळी जाग येईलच, अशी त्यांची देवाकडे प्रार्थना असायची. आम्ही लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, आमदारही पावसाळ्यात अशीच प्रार्थना करतो. कुणावरही अशी वेळ येऊ नये. यासाठी देवाचा धावा करत राहतो. क्लस्टर हा माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. धोकादायक, जीर्ण झालेल्या इमारतीत राहणारी ही सगळी मंडळी-कुटुंबीय सतत माझ्या डोक्यात असतात. त्यांच्यासाठी सुरक्षित घर हा माझ्या सतत मनात घोळत असतो. यासाठी मी अनेक कष्ट उपसलेत. लढाई केली आहे. संघर्ष केला आहे. विधिमंडळात विधानसभेतून पाच-सहा वेळा निलंबित झालो आहे. ठाणे ते आझाद मैदान असे मोर्चे काढले आहेत. ठाणे बंद आंदोलन केले आहे. त्यावेळी लोक म्हणत अनधिकृत इमारतीचा हा प्रकल्प कसा व्यवहार्य ठरेल. मी विचारत असे, अधिकृत इमारतीत राहणाऱ्यांचे जीव मोलाचे-अधिकृत आणि अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्यांच्या जीवाचं मोल नाही.ते अनधिकृत कसे. म्हणून मी या विषयाचा पाठपुरावा सोडला नाही. एकदा एका विषयाचा पिच्छा पुरवला की यश घेऊनच मी थांबतो, हे तर सगळ्यांनाच माहीत आहे. आम्ही किसननगरच्या या प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. या ठिकाणी साडेदहा हजार घरे तयार होणार आहेत. केवळ नारळ फोडून थांबलो नाही, तर काम सुरू झाले आहे. ज्या दिवशी या प्रकल्पातील कुटुंबांना चाव्या देऊ, तो दिवस एक मोठा आनंदाचा आणि समाधानाचा दिवस असेल, अशी माझी धारणा आहे. दहा हजार घरांच्या प्रकल्पाचं कामही आपण साईराज इमारतीतील रहिवासी दाम्पत्याच्या हस्ते केले आहे. समूह पुनर्विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय सुरू केले आहे. हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती उन्नत मार्ग, किनारा मार्ग आणि खाडीपुलांसाठी निविदा, सात हजार कोंटींचे प्रकल्प मार्गी या योजनेतून ठाण्यात १ हजार ५०० हेक्टरवर ‘समूह पुनर्विकास - क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ हा अनोखा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास करणारे ठाणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. या माध्यमातून तब्बल १३ लाख नागरिकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ हक्काची घरेच मिळणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ म्हणजे जवळपास चार हजार मीटर क्षेत्रफळाचा परिसर एकत्र करून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या जातील. याठिकाणी ४ एफएसआय मिळणार असल्यामुळे इमारती उभ्या राहतानाच रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारणाची व्यवस्था नियोजनबद्धरीत्या केली जाणार आहे. ग्रीन झोन, तलाव, रस्ते अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात ही योजना ५ सेक्टरमध्ये राबवली जाणार आहे. यात २३ टक्के परिसराचा विकास केला जाणार आहे. क्लस्टरसाठी ४४ ‘अर्बन रिन्युअल प्लॅन’ तयार करण्यात आले. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे. पाच सेक्टर्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या सोयी सुविधा आवश्यक असतील, त्या दृष्टीने रुग्णालये, पोलीस स्थानक, उद्याने अशा विविध बाबींचा विचार गेला आहे. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारती या इकोफ्रेंडली असतील. त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदी प्रकल्पांचा समावेश बंधनकारक आहे. ठाणे शहरात आजच्या घडीला ५ हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी नागरी पुनरुत्थान योजने अंतर्गत एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीमध्ये क्लस्टरची योजना राबवण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरवणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु त्यापेक्षा एखाद्याला जास्त चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास ३०० चौरस फुटांपुढील क्षेत्रासाठी त्याला जादा पैसे देऊन घर घेता येणार आहे. ही घरे बांधताना चारपर्यंत एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या ठिकाणी तो बसत नसेल किंवा जास्तीचा एफएसआय असेल तर विकासकाला दुसऱ्या जागेवर वाढीव एक एफएसआय देण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. मुंबई वगळता उर्वरित ‘एमएमआर’ क्षेत्रात ५१ टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेमुळे २३ हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार असून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अधिकृत धोकादायक इमारतींना देखील या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. सीआरझेड, वनविभाग आदी जागांवरील रहिवाशांना देखील या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याने ग्रीन बेल्ट वाढला जाणार असून सीआरझेड आणि वनजमिनी या मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीरा-भाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रीत, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत. १९९७ मध्ये साईराज इमारत पडल्यानंतर काय झाले हे तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. अशा अनेक इमारती यापूर्वीही कोसळल्या आहेत. अनेकांचे जीवन, कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. पण एकंदरच ही परिस्थिती पालटून टाकण्याचा माझा निर्धार होता. हा निर्धार, माझी अनेक दिवसांची आकांक्षा आता पूर्णत्वाकडे जाऊ लागली आहे. अनेकांना स्वप्नवत वाटणारा क्लस्टर म्हणजेच ‘समूह पुनर्विकास - क्लस्टर डेव्हलपमेंट’चा प्रकल्प सत्यात येऊ लागला आहे. साकारू होऊ लागला आहे. घरांसाठीचा ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ ठाणे पॅटर्न झाला आहे. जाता जाता परवाच राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला गेला, त्यातील क्लस्टर व्यतिरिक्त घरांबाबतचे काही महत्त्वाचे निर्णयांचा उल्लेख करावाच लागेल. यात आपण दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ जाहीर केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधणार आहोत. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार ४९१ घरकुल बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये विविध घरकुल योजनांकरिता ७ हजार ४२५ कोटी रुपयांची तरतूदही आपण केली आहे. विशेषत: बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना १२ हजार ९५४ सदनिका वितरित करण्यात येतील, असे नियोजन आहे. याशिवाय या कामगारांसाठी आवश्यक उर्वरित सदनिका देखील लवकरच उपलब्ध होतील, असे आमचे प्रयत्न आहेत. ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’मधून आपण अनेकांचे हक्काचे आणि सुरक्षित घराचं स्वप्न साकार करत आहोत. आज हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते, तर त्यांनी या योजनेसाठी असे चांगले काम करणाऱ्या सगळ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली असती. गुरुवर्य आनंद दिघेंचीही याक्षणी आठवण येते. त्यांनीही माझ्या गालावरून हात फिरवून आशीर्वाद दिले असते. त्यांनी मला यापुढे समाजासाठी जगायचे असा मंत्र दिला होता. तो संदेश, मंत्र घेऊनच मी काम करतोय. हा समाजच माझे कुटुंब आहे. हा महाराष्ट्रच माझा परिवार आहे. त्यासाठीच मी काम करतोय. कष्ट घेतो आहे. मेहनत करतो आहे. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
