‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा आराखडा मंजूर

कल्याण- डोंबिवलीमध्ये कचरा विल्हेवाट प्रकल्पांना गती
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारणीसाठी पालिकेने घनकचरा प्रकल्पांच्या उभारणीचा ११४ कोटींचा प्रकल्प आराखडा शासनाकडे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मंजुरीसाठी पाठविला होता. कल्याण-डोंबिवलीत कचऱ्याचा निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न, केंद्र, राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ मोहिमांचा विचार करून, महाराष्ट्र शासनाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा विकास आराखडा मंजूर केला आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील नगरविकास विभागातील एका उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने उच्च न्यायालयाने पालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना बंदी घातली आहे. त्यामुळे पालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या सगळ्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत शासनालाही उत्तरे द्यावी लागत असल्याने, शासनाने विनाविलंब कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा घनकचऱ्याचा प्रकल्प आराखडा मंजूर केला असल्याचे सूत्राने सांगितले.
या प्रकल्प आराखडय़ाच्या माध्यमातून पालिकेला निधी किती व कसा देण्यात येणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी, सुमारे शंभर कोटींपर्यंतचा निधी पालिकेला उपलब्ध होईल. यामधील सुमारे ३० ते ४० कोटींचा निधी कोणत्याही अटी-शर्ती विनाअनुदान रूपाने मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित ५० ते ६० कोटींचा निधी काही अटी-शर्ती घालून शासन पालिकेला देण्याची शक्यता आहे, असे विश्वसनीय सूत्राने सांगितले. या निधीतून पालिकेला फक्त घनकचऱ्याचे प्रकल्प उभारायचे आहेत. हा निधी अन्य कामांसाठी वळविण्याची मुभा पालिकेला देण्यात येणार नाही, असे नगरविकास विभागातील सूत्राने सांगितले. या निधीमुळे पालिकेला कचरा प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया अधिक गतीने करणे शक्य होणार आहे.
पालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाला एकूण सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कचरा प्रकल्पांसाठी ५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून कामगार भरती, त्यांचा पगार, कचरावाहू वाहने, टिपर गाडय़ा, ओला व सुका कचरा जमा करण्यासाठी स्वतंत्र डबे, बायोगॅस संयंत्र अशा सामग्रीचा समावेश आहे. पालिका हद्दीत दररोज तयार होणाऱ्या ६५० टन कचऱ्यापैकी १३७ टन कचरा सोसायटय़ा, बाजार, मॉल परिसरात विघटित करण्याची योजना आहे. शहरातील मुख्य १० ठिकाणी बायोगॅस संयंत्र बसविण्यात येणार आहेत. त्यामधील पाच संयंत्र हॉटेल्स, मॉल, बाजारांच्या परिसरात बसविण्यात येणार आहेत. या व्यवस्थेतून तयार कचरा त्या भागात विघटित करण्यात येणार आहे. निधी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत बायोगॅस यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे. सात प्रभागांमधील पेपर, प्लॅस्टिक, धातू, ई वेस्ट कचरा स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांसह कचरावेचक, महिला बचत गट, स्वयंसाहाय्यता गटांचे साहाय्य घेण्यात येणार आहे. अशा १२१ टन कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. बायोगॅस संयंत्राच्या माध्यमातून खत, ऊर्जानिर्मिती करण्यात येणार आहे.
आधारवाडी क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येणार आहे. उंबर्डे, बारावे, मांडा-टिटवाळा येथे कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यापूर्वी सुवर्णजयंती नागरी नगरोत्थान माध्यमातून पालिकेला ४३ कोटींचा निधी मिळाला होता. त्या निधीतून पालिकेने कचऱ्याची १४० वाहने खरेदी केली आहेत. पालिका ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात आल्याने सुवर्णजयंती योजनेचा लाभ पालिकेला यापुढे मिळणार नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान प्रकल्पातून घनकचरा प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्यासाठी पालिकेने शासनाकडे घनकचरा प्रकल्पासाठी निधी मिळण्याची मागणी केली होती, असे पालिकेच्या घनकचरा विभागातील सूत्राने सांगितले.