एखाद्या आजारावर वेळीच उपचार केला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा संभव असतो. ठाणे जिल्ह्य़ातील गृहनिर्माण क्षेत्र सध्या त्याच धोकादायक उंबरठय़ावर आहे. ठाण्यासह जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांमध्ये अधिकृतपेक्षा अनधिकृत इमारतींची संख्या जास्त आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाला पूर्णपणे अपयश आल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली, हे उघड आहे.
गेल्या चार दशकांत ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरीकरण अतिशय झपाटय़ाने वाढले. या काळात ठाणे, डोंबिवलीसारख्या शहरांमधील लोकसंख्या वाढीचा वेग दर दहा वर्षांनी दुप्पट होता. गेली काही वर्षे अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, वांगणी, नेरळ, आसनगांव आदी शहरेही त्याच गतीने वाढत आहेत. विस्तारीकरणास फारशी जागा शिल्लक नसलेल्या उल्हासनगरनेही परिसरातील गावांमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधा आणि नियोजनाच्या अभावामुळे दिवसेंदिवस ही शहरे अधिकाधिक बकाल होऊ लागली आहेत. अलीकडेच ठाणे महापालिकेनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महापालिका क्षेत्रातील ऐशी टक्क्यांहून अधिक बांधकामे अनधिकृत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या शर्यतीत जिल्ह्य़ातील सर्वात आघाडीवर असलेल्या ठाणे शहराची ही अवस्था. त्यापुढील कल्याण, डोंबिवली अथवा अन्य शहरांची स्थिती त्याहून भीषण आहे.
स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे एकीकडे अनधिकृत वस्त्या वाढल्या तर दुसरीकडे वाढीव चटईक्षेत्र देण्याबाबत उदासीनता दाखवून अधिकृत रहिवाशांनाही शासनाने धोकादायक अवस्थेत आणले. आता हे सर्व हाताबाहेर गेल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शासनाच्या वतीने केला जात आहे. बहुचर्चित र्सवकष गृहनिर्माण धोरणात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे मिळतील, असा दावा केला जात आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नवी मुंबईचा अपवाद वगळता शासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या नागरीकरणाला शिस्त लावण्याचे ठोस प्रयत्न कधी केलेच नाहीत. खरे तर चार दशकांपूर्वी सिडको प्राधिकरणाची स्थापना करून खाडीपल्याड नवे सुनियोजित नवी मुंबई महानगर वसविणाऱ्या शासनाने तशाच प्रकारचे धोरण ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांमध्येही राबविणे गरजेचे होते. कारण नवी मुंबईचा जन्म होण्यापूर्वीपासून ठाणे जिल्ह्य़ात उपनगरी रेल्वेमुळे अगदी थेट अंबरनाथ, बदलापूपर्यंत विस्तारित मुंबईचे लोण पोहोचले होते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गरजा मानल्या जातात. मात्र त्यांपैकी निवारा ही गरज कधीही येथील अधिकृतपणे किफायतशीर दरांत सर्वसामान्यांना उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. शहरात ठिकठिकाणी झोपडपट्टय़ा वाढल्या. शहरालगतच्या गावांमध्ये भूमाफियांनी चाळी उभारल्या. या चाळींमध्ये सध्याचे बांधकाम व्यवसायातील दर पाहता बदलापूर, अंबरनाथमध्ये अधिकृत घर घ्यायचे झाले तरी ग्राहकांना २० ते २५ लाख रुपये मोजावे लागतात. ते सर्वानाच परवडत नाही. बहुसंख्य नोकरदार असंघटित उद्योग क्षेत्रात आहेत. तिथे सरासरी जेमतेम दहा ते १५ हजार रुपये वेतन मिळते. पुन्हा कधीही नोकरी गमावून बसण्याची डोक्यावर टांगती तलवार असते. अशा परिस्थितीत इच्छा असूनही ही कुटुंबे अधिकृत घरे घेऊ शकत नाहीत. पुन्हा दरमहा जेमतेम १५ हजार रुपये वेतन असणाऱ्या व्यक्तीला कोणतीही बँक तेवढे कर्ज देत नाही. मग चाळींमध्ये चार-सहा लाखांत मिळणारे घर विकत घेण्याव्यतिरिक्त त्या व्यक्तीपुढे अन्य कोणताही पर्याय उरत नाही.
शासनाने किमान २० ते २५ वर्षांपूर्वी ठाणे परिसरातील उपनगरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या सरकारी जमिनी ताब्यात घेऊन तिथे किफायतशीर घरांची योजना राबवली असती तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असता. मात्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्याबाबतीत निरुत्साह दाखविला. परिणामी जिल्ह्य़ातील शहरांचे भवितव्य बडे बिल्डर आणि भूमाफियांच्या हाती सोपविले गेले. त्यामुळे साहजिकच जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांमधील विकास आराखडय़ांचा बोजवारा उडाला. निरनिराळ्या सुविधांसाठी राखीव असलेले भूखंड हडप करण्यात आले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा, दिवा, खारेगांव, किसननगर, वागळे इस्टेट, डोंबिवलीतील विशेषत: पश्चिम विभाग, कल्याणचा पूर्व विभाग, विठ्ठलवाडी ते शहाडपर्यंत अस्ताव्यस्त पसरलेले उल्हासनगर आदी अनेक ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत वस्त्या भविष्यात फार मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. कल्याण पूर्वचा विस्तार थेट हाजी मलंग परिसरापर्यंत पोहोचला आहे. नेवाळी येथील संरक्षण खात्याच्या जागेवर हजारो चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. या भागात स्थानिक भूमाफियांकडून स्वस्त घरांच्या आमिषाने ग्राहकांची फसवणूक होण्याचेही अनेक प्रकार घडले आहेत. किफायतशीर किमतीत घरे उपलब्धच नसल्याने अनधिकृत घरांच्या नवनव्या वस्त्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, नेरळ भागातही मोठय़ा प्रमाणात चाळी बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत. अशा वस्त्यांमध्ये नागरिकांनी घर घेऊ नये असा शहाजोगपणाचा सल्ला देण्याआधी मग त्यांनी राहायचे कुठे, या प्रश्नाचे उत्तर नियोजनकर्त्यांना द्यावे लागणार आहे.
झोपडपट्टय़ांचे एकमजली पुनर्निर्माण
वाढीव चटईक्षेत्र देण्याबाबत शासनाकडून चालढकल केली जात असल्याने अधिकृत इमारतींचे पुनर्निर्माण धोक्यात आले आहे. मालक-भाडेकरू वाद पराकोटीला गेले आहेत. दरवर्षी धोकादायक इमारतींच्या संख्येत भर पडत आहे. मात्र शासन त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांबाबत संवेदनशीलता दाखवीत नाही. दुसरीकडे झोपडपट्टय़ांमध्ये मात्र मेकओव्हर आणि पुनर्निर्माण मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पूर्वी झोपडपट्टी म्हटली की दाटीवाटीने उभारलेली बैठी घरे असे चित्र दिसायचे. आता ही परिस्थिती बदलली आहे. कुटुंबविस्तार अथवा भाडय़ाच्या रूपाने अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे साधन म्हणून झोपडपट्टीतील अनेकांनी घरावर आणखी एक मजला चढविला आहे. झोपडपट्टीत उभारल्या गेलेल्या या टॉवर संस्कृतीकडे सोयीस्कर डोळेझाक करणाऱ्या शासनाने कायद्याने वागणाऱ्या अधिकृतांची मात्र कोंडी केली आहे.
ग्राहकांची फसवणूक
गेली काही वर्षे गृहनिर्माण क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. तरीही घरांच्या किमती फारशा कमी झालेल्या नाहीत. सध्या ठाण्यात घर घ्यायचे झाले तर किमान ५० लाख रुपये मोजावे लागतात. बदलापूरमध्येही २५ लाखांपेक्षा कमी दरात घर मिळत नाही. वाढती महागाई लक्षात घेतली तरीही घरांचे हे दर अवास्तव आहेत. या व्यवसायातील काही जाणकारांच्या मते ही शुद्ध फसवणूक आहे. इमारतीचे बांधकाम करताना वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपणासाठी विनामूल्य मिळालेल्या चटई क्षेत्राचीही सर्रास बहुतेक विकासक चौरसफूट दराने विक्री करतात. फ्लॉवरबेड, ड्राय बाल्कनी आदी नावाने विकले जाणारे हे क्षेत्रफळ एकूण सदनिकेच्या २० टक्के असते. म्हणजे ६२० ते ६७५ चौरसफूट क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकेचे विक्रीयोग्य वैध क्षेत्रफळ प्रत्यक्षात ५२० ते ५५० चौरसफूट इतकेच असते. नगररचना विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ठाण्यापासून बदलापूपर्यंत सर्रास अशा प्रकारे बिल्डरांकडून ग्राहकांना फसविले जात असल्याची माहिती या व्यवसायातील काही विवेकी व्यक्तींकडून मिळते. सरसकट सर्व बांधकाम व्यावसायिक असे करीत नसतीलही, पण मोठय़ा प्रमाणात अशा प्रकारे गैरव्यवहार होत असतील तर त्याचा छडा लावणे आवश्यक आहे.
दर्जाची हमी कोण देणार?
आणि जरी बहुप्रतीक्षित गृहनिर्माण धोरण जाहीर होऊन त्यात अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जरी शासनाने घेतला तरी त्या घरांचा दर्जा चांगला राहील, याची हमी कोण देणार? यापूर्वीच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास अथवा बीएसयूपी या योजना कागदावर फारच आदर्श वाटत होत्या. प्रत्यक्षातला अनुभव तितकासा चांगला नाही. त्यातील अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. काही प्रकल्प पूर्ण झाले, परंतु त्यांचा दर्जा इतका निकृष्ट आहे की, लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष ताबा मिळण्याआधीच या इमारतींमधून पाणी गळू लागले आहे. अनेक योजनांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांची नावे घुसविण्यात आली आहेत.
