वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर कल्याणमध्ये विकास केंद्राची निर्मिती
ठाणे आणि कल्याण शहराच्या मध्यभागी असलेल्या २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रात कल्याण विकास केंद्र उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारने आता या ठिकाणी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या धर्तीवर व्यावसायिक नगरी उभारणीच्या दृष्टीने नगर नियोजन सुरू केले आहे. या भागातील सुमारे १० गावांमधील अंदाजे १०८९ हेक्टर क्षेत्र या ग्रोथ सेंटरसाठी आरक्षित ठेवले जाणार आहे. यापैकी सुमारे ३३० हेक्टर क्षेत्रावर पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक नगरी उभारली जाणार असून त्यादृष्टीने आवश्यक असलेले सीमांकन, जमिनींचे भूमापन तसेच नगर नियोजन योजना तयार करण्यासाठी खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याच्या हालचाली मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने सुरू केल्या आहेत. या ग्रोथ सेंटरमधील सोयी, सुविधांचा विकास कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून, भविष्यातील पायाभूत सुविधांचा विचार करून कमाल चटई निर्देशांकानुसार ही योजना तयार केली जाणार आहे, अशी माहिती विकास प्राधिकरणातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण विकास केंद्राची घोषणा केली. त्यासाठी १०८९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात आली. मात्र, पालिका निवडणुकांनंतर यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली न झाल्याने ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरतीच होती, अशी चर्चा सुरू झाली होती. परंतु, आता नऊ महिन्यांनंतर यासंबंधीच्या हालचालींना वेग आला असून या संपूर्ण पट्टय़ात वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर व्यावसायिक नगरी उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
कमाल चटई क्षेत्रानुसार विकास करण्याचे यापूर्वीच ठरले आहे. भविष्यात जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाने होणाऱ्या विकासाकरिता पायाभूत सोयीसुविधांची आबाळ होऊ नये यासाठी या केंद्राची उभारणी तुकडय़ाने करण्याऐवजी कमाल चटई क्षेत्रानुसार करण्यास यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर ३३० हेक्टर जागेची मोजणी, सीमांकन तसेच त्यावर नगर नियोजन योजना (टाऊन प्लानिंग) आखण्यास खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय महानगर विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून या भागात व्यावसायिक नगरी उभारणीचे आराखडे तयार करून घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सीमांकन तसेच मोजणी झाल्यानंतर जमिनीचे संपादन, त्यासाठी द्यावा लागणारा मोबदला यासंबंधीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
