प्रकाश लिमये
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे टेंभा येथील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी रुग्णालय शासनाच्या ताब्यात जाणे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. रुग्णालय हस्तांतरणाच्या करारनाम्यातील अटी शर्तींची पूर्तता महानगरपालिकेने केली नसल्याचे कारण पुढे करून शासनाने रुग्णालयाचा ताबा घेण्यास नकार दिला आहे. महापालिकेच्या उणिवांकडे अंगुलिनिर्देश करताना शासनाने स्वत:च्या अकार्यक्षमतेकडे मात्र कानाडोळा केला आहे. या साठमारीत मीरा भाईंदर शहरातील सर्वसामान्य रुग्ण मात्र पिसला जात असून तो आणखी किती काळ शासनाच्या माफक दरातील अत्याधुनिक आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील नागरिकांना दर्जेदार रुग्णसेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महापालिकेने टेंभा येथे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र रुग्णालयाची इमारत उभी राहिल्यानंतर रुग्णालय चालविणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे असे प्रशासनाला वाटू लागल्याने रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला शासनही रुग्णालय घेण्यास तयार नव्हते. परंतु महापालिकेची रुग्णालय चालविण्याची नसलेली पत आणि राजकीय दबाव यामुळे रुग्णालय हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
परंतु रुग्णालय हस्तांतरणाचा करार होईपर्यंत देखील तब्बल वर्षभराचा कालावधी लोटला. करारनाम्यात नमूद करण्याच्या बाबींवर शासनाकडून वेळोवेळी सुचना करण्यात आल्याने करार होण्यास विलंब झाला. गेल्या वर्षी २४ मे रोजी हस्तांतरणाच्या करारनाम्यावर महापलिका प्रशासन आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि कराराची नोंदणी करण्यात आली. मात्र या करारामध्ये शासनाकडून काही अटी शर्तींचा समावेश करण्यात आला. यात प्रामुख्याने महापालिकेने अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभाग तसेच रुग्णालयात आवश्यक असलेल्या इतर सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच रुग्णालयात कार्यरत असलेले डॉक्टर, परिचारिका, इतर साहाय्यक यांचा एक वर्षांंचा पगार महानगरपालिकेने द्यावा, असे नमूद करण्यात आले.
खरे तर करार झाल्यानंतर रुग्णालय अधिकृतरीत्या शासनाच्या ताब्यात गेल्याचे मानण्यात आले. परंतू रुग्णालयात आवश्यक असलेल्या नेमणूका शासनाकडून लवकर न झाल्याने रुग्णालय चालविण्याची जबाबदारी महापालिकेवरच येऊन पडली. काही महिन्यांपूर्वी शासनाने रुग्णालयासाठी वैद्यकीय अधीक्षक तसेच काही डॉक्टरांच्या नेमणुकादेखील केल्या. त्यांचा पगारही शासनाकडून केला. महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या एकूण ४२ डॉक्टरांपैकी ३५ डॉक्टरांनी शासनाच्या सेवेत वर्ग होण्याचे मान्य देखील केले. मात्र यानंतरही शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून रुग्णालयाचा कारभार हाती घेतला नाही. परिणामी महापालिकेनेच रुग्णालयात आवश्यक असलेले कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेतले.
परंतु त्यानंतरही रुग्णालयाल दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहित. अनेक विशेष डॉक्टरांची वानवा आहे. त्यामुळे गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना रुग्णालयातून परत पाठविण्यात येते. मध्यंतरी एक गुंतागुंतीची प्रसूती असलेल्या महिलेला मुंबईच्या रुग्णालयात पाठविण्यात आले असता तिची लोकलमध्येच प्रसूती झाली. काही प्रकरणात ऐनवेळी प्रसूतीमध्ये समस्या आल्याने अर्भक दगावण्याचे प्रकारही रुग्णालयात घडले आहेत. अशावेळी आरोग्य सुविधेबाबत प्रशासनाला जाब विचारला गेला तर महापालिका प्रशासनाकडून शासनाकडे बोट दाखवते आणि शासन महापालिकेकडे.
या पाश्र्वभूमीवर २३ मे रोजी रुग्णालय हस्तांतरणाच्या कराराचे एक वर्ष संपुष्टात आले. अटीनुसार रुग्णालयातील डॉक्टरांचा व इतर कर्मचाऱ्यांचा एक वर्षच महानगरपालिकेने पगार द्यायचा असल्याने महापालिकेने तसे शासनाला कळवले. परंतु शासनाने रुग्णालयातील कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी पाठवलेल्या समितीने रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभाग तसेच इतर कामे अर्धवट असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे शासनाने रुग्णालयाचा ताबा घेण्यास चक्क नकार कळवला. रुग्णालयातील कामे पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेनेच रुग्णालय चालवावे असे सांगून शासनाच्या आरोग्य विभागाने आपल्या खांद्यावरची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलली आहे.
महापालिकेने आपली जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु रुग्णालय हस्तांतरणाच्या कराराच्या वर्षपूर्तीनंतरही शासनाने रुग्णालयासाठी काय केले यावर देखील भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
महापालिकेने उपलब्ध करून द्यायच्या सुविधांची किमान कार्यवाही तरी सुरू केली आहे. मात्र रुग्णालय हस्तांतर होऊन एक वर्ष उलटल्यानंतरही रुग्णालयात महापालिकेने सुरू केलेल्याच आरोग्य सेवा मिळत आहेत. मग या सेवा सुधारण्यासाठी, रुग्णांना अधिकाधिक अत्याधुनिक आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने कोणती पावले उचलली याचे उत्तर शासनाकडे आहे का? तर ते नाही असेच येते. गेल्या वर्षभरात विविध प्रकारच्या डॉक्टरांच्या नियुक्त्या, रुग्णांच्या अत्याधुनिक चाचण्यांसाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणे आणि यंत्रसामुग्रीची खरेदी आदी कार्यवाही करणे शासनाला शक्य होते. मात्र केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करणाऱ्या शासनाची या आघाडीवर बोंबच आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे बोट दाखवताना शासनाने आधी स्वत:च्या कारभाराकडेदेखील पाहायला हवे. एकमेकांची उणीदुणी काढत न बसता शासनाने रुग्णालयाचा पूर्ण ताबा विनाविलंब घ्यावा आणि रुग्णांना दिलासा द्यावा अशीच अपेक्षा सर्वसामान्य रुग्णांकडून व्यक्त होत आहे.