जयेश सामंत, लोकसत्ता
ठाणे : बहुचर्चित बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि रोहा या दोन तालुक्यांत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित केलेल्या जागेचा पर्याय निश्चित केला आहे. हा प्रकल्प परराज्यात गेल्याच्या आरोपावरून गेल्या वर्षी विरोधकांकडून टीकेचे धनी ठरलेल्या राज्य सरकारने प्रकल्पाबाबत वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील १,९९४ हेक्टरचे क्षेत्र बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प बारगळला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत आलेले अडथळे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वीच औद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात खासगी विकासकांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्टय़ा किती सुसाध्य ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने व्यवहार सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागारामार्फत प्रकल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, प्रकल्प प्रस्ताव आणि खासगी विकासकाच्या सहभागासाठी अटी, शर्ती निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी शब्द दिला होता. त्याचे पालन करण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाचे दर कोसळले; कोरोनापासून निर्यात विस्कळीत, उत्पादनात १५ टक्के वाढ
वाढीव जागेचे संपादन होणार?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बल्क ड्रग पार्कच्या उभारणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील १७ गावांमधील आरक्षित जमीन देण्यास स्थानिकांचा मोठा विरोध आहे. भाजपनेही या स्थानिक आंदोलकांची बाजू उचलून धरत प्रकल्पास विरोध केला होता. पक्षाने आंदोलनातही सक्रिय सहभाग घेतल्याचे पाहायला मिळाले होते. भूसंपादनास होणारा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळामार्फत यापूर्वीच दिघा अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी श्रीवर्धन, रोहा तालुक्यातील ४०१६ हेक्टर इतके क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. यापैकी २८५० हेक्टर इतके क्षेत्र ‘एमआयडीसी’ने मोबदला अदा करून यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ११६६ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, या भागात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यापूर्वीच काही कामे मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संपादित औद्योगिक पट्टय़ातच हे पार्क विकसित करण्यात येणार आहे.
वाद काय होता?
केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये एक अधिसूचना काढून देशातील काही निवडक राज्यांत बल्क ड्रग पार्क विकसित करण्याचे निश्चित केले होते. औषध निर्माण उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक सुविधा सहज उपलब्ध करुन देणे आणि या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे, अशी काही उद्दिष्टे या योजनेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली होती. या योजनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यांतील १७ गावांमधील १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रावर असे पार्क विकसित करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर काही महिन्यांत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्दयावरुन राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.
राज्य सरकार आणि ‘एमआयडीसी’मार्फत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात ‘बल्क ड्रग पार्क’ उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प नेमका कसा असावा, त्यात सहभागी होणाऱ्या खासगी उद्योजकांचा वाटा किती असावा, यासंबंधीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, प्रकल्पातून हजारो रोजगार उपलब्ध होतील, असा विश्वास आहे.-उदय सामंत, उद्योगमंत्री
ठाणे : बहुचर्चित बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि रोहा या दोन तालुक्यांत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित केलेल्या जागेचा पर्याय निश्चित केला आहे. हा प्रकल्प परराज्यात गेल्याच्या आरोपावरून गेल्या वर्षी विरोधकांकडून टीकेचे धनी ठरलेल्या राज्य सरकारने प्रकल्पाबाबत वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील १,९९४ हेक्टरचे क्षेत्र बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प बारगळला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत आलेले अडथळे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वीच औद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात खासगी विकासकांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्टय़ा किती सुसाध्य ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने व्यवहार सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागारामार्फत प्रकल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, प्रकल्प प्रस्ताव आणि खासगी विकासकाच्या सहभागासाठी अटी, शर्ती निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी शब्द दिला होता. त्याचे पालन करण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाचे दर कोसळले; कोरोनापासून निर्यात विस्कळीत, उत्पादनात १५ टक्के वाढ
वाढीव जागेचे संपादन होणार?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बल्क ड्रग पार्कच्या उभारणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील १७ गावांमधील आरक्षित जमीन देण्यास स्थानिकांचा मोठा विरोध आहे. भाजपनेही या स्थानिक आंदोलकांची बाजू उचलून धरत प्रकल्पास विरोध केला होता. पक्षाने आंदोलनातही सक्रिय सहभाग घेतल्याचे पाहायला मिळाले होते. भूसंपादनास होणारा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळामार्फत यापूर्वीच दिघा अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी श्रीवर्धन, रोहा तालुक्यातील ४०१६ हेक्टर इतके क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. यापैकी २८५० हेक्टर इतके क्षेत्र ‘एमआयडीसी’ने मोबदला अदा करून यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ११६६ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, या भागात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यापूर्वीच काही कामे मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संपादित औद्योगिक पट्टय़ातच हे पार्क विकसित करण्यात येणार आहे.
वाद काय होता?
केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये एक अधिसूचना काढून देशातील काही निवडक राज्यांत बल्क ड्रग पार्क विकसित करण्याचे निश्चित केले होते. औषध निर्माण उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक सुविधा सहज उपलब्ध करुन देणे आणि या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे, अशी काही उद्दिष्टे या योजनेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली होती. या योजनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यांतील १७ गावांमधील १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रावर असे पार्क विकसित करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर काही महिन्यांत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्दयावरुन राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.
राज्य सरकार आणि ‘एमआयडीसी’मार्फत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात ‘बल्क ड्रग पार्क’ उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प नेमका कसा असावा, त्यात सहभागी होणाऱ्या खासगी उद्योजकांचा वाटा किती असावा, यासंबंधीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, प्रकल्पातून हजारो रोजगार उपलब्ध होतील, असा विश्वास आहे.-उदय सामंत, उद्योगमंत्री
