ठाणे : घोडबंदर भागातील बड्या बिल्डरांना परवानग्या तसेच ना हरकत दाखले देताना नियमांची पायमल्ली केल्याने पावसाळ्यात पुरस्थितीसारखे प्रकार घडू शकतात, अशी भीती एका उपअभियंत्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केल्याचे वृत्त लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध झाले असून याप्रकरणाची दखल घेऊन मनसेने थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल करत याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे या परवानग्या वादात सापडण्याबरोबर संबंधित अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
घोडबंदर परिसरासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एका उप अभियंत्याला डावलून अभियंता विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि दुसऱ्याच परिसराचा कार्यभार असलेला एका उप अभियंत्याने वर्षभरात २१ बिल्डरांच्या प्रकल्पांना परस्पर परवानगी दिल्या आहेत. याबाबत घोडबंदरसाठी नियुक्त केलेल्या उप अभियंत्याने नगर अभियंत्याकडे तक्रार केल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या तक्रारीमध्ये अधिकार नसतानाही बिल्डरांना बिल्डरांच्या गृह प्रकल्पांना ना हरकत दाखला देणाऱ्या उपअभियंत्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
अधिकार नसतानाही घोडबंदर भागात बिल्डरांच्या गृह प्रकल्पांना ना हरकत दाखला देणारा उप-अभियंत्याकडे गेली १२ ते १३ वर्ष वर्तकनगर, माजिवाडा-मानपाडा आणि ठाणे शहराचा कार्यभार असून सध्या त्याच्याकडे वर्तकनगर विभागाचा कार्यभार आहे. गेल्या १२ ते १२ वर्षात अटी व शर्तींची पुर्तता केलेली नसतानाही विकास प्रस्तावांना ना हरकत तसेच पुर्णत्वाचे दाखले दिल्याचा आरोप तक्रारदार उप अभियंत्याने पत्रात केला असून अशा परवानग्यांमुळे पावसाळ्यात पुरस्थितीसारखे प्रकार घडू शकतात, अशी भीतीही त्याने व्यक्त केली आहे. या संबंधीचे वृत्त लोकसत्तामध्ये प्रसिद्द झाले असून याप्रकरणी महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेचे पदाधिकारी संदिप पाचंगे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तक्रार दाखल करत २१ विकास प्रकल्पांना दिलेल्या परवानगीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच घोडबंदर भागात दरवर्षी पाणी साचून मोठ्या प्रमाणावर वित्त हानी होते. यामुळे ठाणे महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
