वालधुनीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी प्रकल्प आराखडा, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून निविदा मागिवली

अंबरनाथ पूर्वेतील शिलाहारकालीन शिव मंदिराच्या बाजूने वाहणारी वालधुनी नदीची गेल्या काही वर्षात प्रदुषणामुळे गटारगंगा झाली आहे. याच नदीच्या प्रवाहावर रेल्वेचे जीआयपी धरण आहे. ज्यातून संपूर्ण देशात बाटलीबंद रेल नीर हे पाणी वितरीत केले जाते. मात्र या नदीच्या अस्तित्वालाच मान्य करण्याकडे शासकीय संस्थांनी पाठ फिरवली होती. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आपल्या विकास आराखड्यात वालधुनी नदीचा नाला असा उल्लेख केला होता. तर स्थानिक अंबरनाथ नगरपालिकेनेही वालधुनीला नदी मानन्यास नकार दिला होता. कोणतीही शासकीय नोंद नाही असा दावा त्यात करण्यात आला होता. त्यामुळे वालधुनीला येऊन मिळणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांवरचे संकट गडद झाले होते. त्यामुळे वालधुनी नदीचे पुनरूज्जीवन व्हावे, त्यात होणारे प्रदुषण रोखावी अशी मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून होती. अखेर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने वालधुनी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी अनुभवी कंपन्यांना आवाहन केले आहे. गुरूवारी प्रकाशित करण्यात आलेल्या या निविदेत राज्यातील वालधुनी नदीसह गोदावरी नदीचाही समावेश करण्यात आला आहे. गोदावरी नदीला नदीचा दर्जा आहे. मात्र वालधुनीला शासकीय नोंदीतही हा दर्जा देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे प्रदुषण रोखण्याच्या निर्णयामुळे का होईना वालधुनी नदीला नदीचा दर्जा मिळाल्याने समाधान व्यक्त होते आहे.

हे ही वाचा… कल्याणमधील बांधकाम व्यावसायिक मंगेश गायकर पिस्तूलच्या गोळीने जखमी

प्रदुषण का वाढले

वालधुनी नदी पात्रात काही वर्षांपर्यंत जीन्स धुलाई कारखान्यांतून थेट सांडपाणी सोडले जात होते. त्यावर बंदी आल्यानंतरही औद्योगिक वसाहतीतील काही कंपन्या थेट नदीत सांडपाणी सोडत असल्याचे समोर आले होते. त्यावर काही अंशी निर्बंध घातल्यानंतर परराज्यातून रासायनिक सांडपाण्याचे टँकर वालधुनीत सोडून दिल्याचेही प्रकार समोर आले होते. आजही पावसाळ्यात वाहत्या पाण्याचा फायदा घेत नदीत सांडपाणी सोडले जाते. त्यावर ठोस उपाययोजना अद्याप झालेली नाही.

हे ही वाचा… ठाण्याच्या जागेवरून भाजप शिवसेनेत रस्सीखेच, शहरभर लागले ‘दादाचं काम बोलतंय’चे फलक

नदीकिनारी कोट्यावधींचे प्रकल्प

वालधुनी नदीला नदी मानन्यास नकार देणाऱ्या सरकारने याच नदीकिनारी कोट्यावधी रूपयांचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यात अंबरनाथ येथे शिवमंदिर परिसर सुभोभीकरण प्रकल्प, कल्याण येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्प अशा काही प्रकल्पांचा समावेश आहे.