तीन महिन्यात महारेराची थकीत वसुली केली जाणार ! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची अधिवेशनात माहिती

घरखरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे परतावा ठरलेल्या कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या (महारेरा) माध्यमातून देण्यात येतात. याच कालावधीत विकासकांनी रक्कम न दिल्यास ती वसूल करण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असते. मात्र, गेल्या सहा ते सात वर्षांत ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ३३९ घरखरेदीदारांचा २०२.७८ कोटी रुपयांचा परतावा आलेला नाही. यामुळे ग्राहक मेटाकुटीस आले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पाऊले उचलण्यासाठी ‘महारेरा’ अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र महारेराच्या या सूचनांकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले होते. याबाबत लोकसत्ता ठाणे मध्ये सातत्याने वृत्तांकन देखील करण्यात आले होते. याबाबत विधानपरिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा विषय अधिवेशनात मांडला. ठाणे, रायगड, पालघर येथे केवळ तीन टक्के इतकी कमी महारेरा वसुली होत असून याबाबत शासन काय कार्यवाही करणार? महारेराच्या माध्यमातून घर खरेदी करणाऱ्या सदनिकाधारकांना संरक्षण मिळायला हवे यावर शासन तातडीने जलदगती कार्यवाही करणार का? ‘महारेरा’चे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून ठाणे, पालघर व रायगडमधील सदनिकाधारकांना घरे विकणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई होणार का?’ असे प्रश्न डावखरे यांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सदनिका विकत घेताना विकासकाकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा स्थापन करण्यात आला आहे. यात विकासक दोषी ठरला तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून रकमेची वसुली करण्यात येते. याच पद्धतीने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून उर्वरित रक्कम पुढील तीन महिन्यांत वसूल करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

वसुली लक्ष्य

ठाणे – १४३.६७ कोटी

रायगड – ३०.९२ कोटी

पालघर – २८.१९ कोटी

सर्व सामान्य घर खरेदीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणे महत्वाचे आहे. यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय प्राधान्याने मांडला. येत्या तीन महिन्यात थकीत परताव्याचे पैसे जिल्हा प्रशासनाकडून वसूल करण्यात येतील अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. माझाही जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. – निरंजन डावखरे, आमदार