जिल्हा प्रशासन ढिम्म .. महारेरा हतबल ! ठाणे, रायगड, पालघर मधील घरखरेदीदारांचे २०२.७८ कोटींचा परतावा थकीत

घरखरेदीसाठी आपल्या आयुष्याची जमापुंजी एकत्रित करून तसेच उर्वरीत रक्कमेची जुळवाजुळव करण्यासाठी बँकेकडून मोठ्या व्याजसह कर्ज काढून अनेक सर्वसामान्य नागरिक एक मोठी रक्कम संबंधित विकासकाला सुपूर्द करतात. मात्र याच विकासकांकडून फसवणूक झाल्यास सामान्य गृहखरेदीदाराकडे शासन दरबारी न्याय मागण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही. फसवणूक झालेल्या या गृहखरेदीदारांना न्याय मिळावा आणि विकासकांना जरब बसावा यासाठी महारेरा प्राधिकरण कार्यरत असते. ” ना घर ना परतावा ” अशा पद्धतीने ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेरा कारवाई करते. याअंतर्गत संबंधित विकासकाला बजावून देखील ग्राहकांना परतावा दिला नसल्यास महारेरा कडून विकासकांना जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात येते. यानंतर संबंधित विकासकांची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करणे आणि त्यातून वसुली करण्याचे काम स्थानिक जिल्हा प्रशासनाचे असते. मात्र गेल्या सहा ते सात वर्षाच्या कालावधीत ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्यांने पहिले नसल्याने ३३९ घरखरेदीदारांचे तब्बल २०२.७८ कोटी रुपयांचा परतावा विकासकांकडून वसूल करण्यात आलेला नाही. यामुळे सामान्य घरखरेदीदार मेटाकुटीस आले आहेत. तर यासाठी महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना पत्रव्यवहार करून संबंधित विकासकांकडून वसुली करून नागरिकांना दिलासा द्यावा यासाठी गांभीर्याने आणि तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी संपर्क केला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक परतावा थकीत

ठाण्यात १९५ घरखरेदीदारांचे १४३.६७ कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे अडकलेले असून यापैकी फक्त ५ विकासकांकडे १०७ कोटी रुपये अडकलेले आहेत. ही रक्कम जर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वसूल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले तर एकूण रकमेच्या तब्बल ७५ टक्के रक्कम वसूल होऊन अनेक घरखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. याआधी ठाणे जिल्ह्यात ९८ प्रकल्पांत २२२ घरखरेदीदार तक्रारदारांचे १५५.३२ कोटी वसूल व्हायचे होते. यापैकी आतापर्यंत अवघे १५ प्रकल्पांत २७ घर खरेदीदारांचे ११.६५ कोटी वसूल झालेले आहेत.

रायगड आणि पालघर मध्ये किती परतावा थकीत ?

• रायगड जिल्ह्यात ३३ प्रकल्पांतील ६५ घरखरेदीदारांचे ३०.९२ कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत. यातही फक्त ५ विकासकांकडे १९ कोटी अडकलेले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही रक्कम वसूल केल्यास अनेक घरखरेदीदारांना दिलासा मिळून एकूण रकमेच्या ६२% अशी वसुली होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात ५२ प्रकल्पांत १२४ घरखरेदीदार तक्रारदारांचे ३८.७९ कोटी वसूल व्हायचे होते. यापैकी आतापर्यंत १९ प्रकल्पांत ५९ घर खरेदीदारांचे ७.८७ कोटी वसूल झालेले आहेत.
• पालघर जिल्ह्यातही ३३ प्रकल्पांकडे ७९ घरखरेदीदारांचे २८.१९ कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत. येथेही फक्त ३ बिल्डर्सकडे यापैकी १२ कोटी अडकलेले असून ती वसूल झाल्यास ४२% वसुली होऊन अनेक घरखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. पालघर जिल्ह्यात ३९ प्रकल्पांत ८८ घरखरेदीदार तक्रारदारांचे ३२.७५ कोटी वसूल व्हायचे होते. यापैकी आतापर्यंत ६ प्रकल्पांत ९ घर खरेदीदारांचे ४.५६ कोटी वसूल झाले आहेत.

महारेरा प्राधिकरणाकडून वॉरंट बजावलेल्या मालमत्तांवर जप्तीचे आणि वसुलीचे कारवाई करण्याचे अधिकार हे जिल्हा प्रशासनाला असतात. यानुसार महारेरा कडून ठाणे, पालघर, रायगड जिल्हा प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहेत. – जनसंपर्क विभाग, महारेरा प्राधिकरण