‘महा ई सेवा केंद्रा’कडून बनावट दाखले

वसई-विरार शहरात रिक्षा परवान्यासाठी बनावट दाखले बनवले जात असल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. बनावट अधिवास आणि शाळा सोडल्याचा दाखला ‘महा ई सेवा केंद्रां’तूनच बनवून दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी वसईतील एका महा ई सेवा केंद्र संचालकांसह १० जणांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने रिक्षा परवाने खुले केल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात रिक्षा परवाने उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून वितरित करण्यात येऊ  लागले आहेत. त्यात परराज्यातून आलेल्या उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. मात्र रिक्षा परवाना आणि बॅचसाठी रहिवासी दाखला असणे गरजेचे आहे. जी व्यक्ती राज्यात १५ वर्षांपासून राहते, त्यांना रहिवास दाखला देण्यात येतो. त्यामुळे असे बनावट रहिवास दाखले बनवून देणारी टोळी सक्रीय झाली आहे. वसईच्या तहसिलदार कार्यालयात रहिवासी दाखला बनवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. वकील राईन नावाच्या आरोपीने रहिवास दाखला बनवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी त्याने आगाशी येथील एका नामांकित शाळेचा दाखला आणि अधिवास दाखला जोडला होता. निवासी नायब तहसिलदार प्रदीप मुकणे यांना कागदपत्रे तपासत असताना संशय आला. त्यांनी त्वरीत शाळेशी संपर्क केला. शाळेने अशा प्रकारची व्यक्ती कधी शाळेत नव्हती, अशी माहिती दिली. यानंतर तब्बल ९ जणांनी याच शाळेचे दाखले जोडल्याचे लक्षात आले होते. हे सर्व शाळा सोडल्याचे दाखले बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.

हे सर्व दाखले महा ई सेवा केंद्र चालवणाऱ्या संदीप कवळे यांच्या एजन्सीमार्फत देण्यात आले होते. याच एजन्सीने त्यांना वय आणि राष्ट्रीय अधिवास दाखले दिल्याची तक्रार नायब तहसिलदार मुकणे यांनी वसई पोलीस ठाण्यात दिली आहे. या तक्रारीवरून वसई पोलिसांनी निलेश वर्मा, अशोक कनोजिया, नरेंद्र सिंग, सुशीलकुमार गुप्ता, विमल तिवारी, रफिक साहिल, पारसनाथ यादव, श्रीराम रामानंद वर्मा, गिरीजाशंकर दुबे तसेच महाई सेवा केंद्र चालक संदीप कवळी यांच्याविरोधात भारतीय दंडसंहिता अधिनियम १९७३ च्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ (३४) ४७१ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहे. हे दाखले ज्या महा ई सेवा केंद्रामार्फत बनवले होते, त्या एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याबाबत शासनाला कळवत असल्याचे नायब तहसिलदार मुकणे यांनी सांगितले.

रहिवास दाखला हा तपासणीसाठी आला, तेव्हा हे सर्व एकाच शाळेत कसे असा सशंय आला. त्यांनतर चौकशी केल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. अधिवास दाखले हे ऑनलाइन तयार केले जातात. तेदेखील बनावट तयार केले जात असावेत.    – प्रदीप मुकणे, निवासी नायब तहसिलदार, वसई

ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना तहसिलदार कार्यालयाने रहिवासी दाखले दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांना रिक्षा परवाने दिले नाहीत. आम्ही सरकारी दाखले तपासत असतो. तरी मधले दाखले तपासणीसाठी तहसिलदार आणि पोलिसांकडे पाठवत असतो.   – अनिल पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी