उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर मनिषा आव्हाने यांनी गेल्या आठवड्यात विविध प्रकल्पांची झाडाझडती घेतली. यात व्हिटीसी मैदानात सुरू असलेल्या क्रीडा संकुलाच्या रखडलेल्या कामावरून त्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस दिली आहे. त्याचवेळी पूर्वीच्या आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी आयुक्तांनी दिलेल्या बदल्यांच्या आदेशालाही स्थगिती दिली आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या पहिल्यावाहिल्या महिला आयुक्तांच्या निर्णयांमुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
उल्हासनगर महापालिकेच्या कारभारावर अनेकदा टीका केली जाते. महापालिकेला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आयुक्त हवेत अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जाते. नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या मनिषा आव्हाळे या प्रशासकीय सेवेतूून आलेल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांकडून त्यांच्या नियु्क्तीनंतर समाधान व्यक्त केले गेले. मनिषा आव्हाळे यांनी रूजू होताच शहरातील रखडलेल्या रस्ते आणि इतर प्रकल्पांचा नुकताच आढावा घेतला. काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उल्हासनगर शहरातील सात महत्वाच्या रखडलेल्या रस्ते कामावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी याच सात रस्त्यांचा आढावा घेत रस्तेकामासंदर्भात विविध सूचना केल्या. त्याचवेळी पाच दिवसांसाठी प्रभारी आयुक्तपदी कार्यरत असलेल्या जमीर लेंगरेकर यांनी ११ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. मात्र आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली. आता या बदल्या प्रक्रिया पूर्ण करत केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले आहे.
उल्हासनगर कॅम्प ४ येथे व्हीटीसी मैदानात क्रीडासंकुलाची उभारणी केली जाते आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून हे काम बंद असल्याचे दिसून आले. आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी येथे पाहणी केल्यानंतर येथे कंत्राटदाराचे कोणतेही मजूर वा कर्मचारी नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यावर आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या कामाच्या जागेवर दर्शनी भागात कामाचे नाव, अंदाजपत्रक रक्कम, काम कोणत्या निधीतून सुरु आहे याबाबत माहिती दर्शविणारा फलकही लावले नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून उत्तर देण्याबाबत मे. एच. एन. कन्स्ट्रक्शन आणि झा. पी. ऍंन्ड कंपनी या संयुक्त कंत्राटदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयांमुळे शहरातील कामचुकार कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
