‘ना हरकत’ परवानग्यांसाठी ओढाताण; सेवा पुरवूनही पालिकेला महसूल शून्य
महानगराकडे वाटचाल करणाऱ्या अंबरनाथ, बदलापूरसारख्या शहरांत टोलेजंग गृहसंकुले उभी रहात असली तरी, अशा इमारतींसाठी आवश्यक अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत परवानग्यांसाठी संबंधितांना अग्निशमन विभागाच्या महासंचालकांच्या मुंबईतील कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, या अजब नियमांमुळे अशा इमारतींच्या अग्निसुरक्षेची काळजी घेणाऱ्या पालिकांना ‘ना हरकत’ परवानग्यांपोटी मिळणाऱ्या सुरक्षा अनामत रकमेच्या लाखो रुपयांच्या महसुलावरही पाणी सोडावे लागत आहे.
चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने नव्याने बांधकाम नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार अंबरनाथ-बदलापूरसारख्या शहरांत बांधकामासाठी असलेले उंचीचे निर्बंध हटवले होते. त्यामुळे अंबरनाथ आणि बदलापुरात ३५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अशा इमारतींना परवानग्या देण्याचे अधिकार पालिका प्रशासनाला आहेत. परंतु, ३५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींच्या उभारणीपूर्वी घ्याव्या लागणाऱ्या अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत परवानग्या देण्याचा अधिकार मात्र पालिकेला नाही. यासाठी संबंधितांना अग्निशमन विभागाच्या महासंचालकांकडे अर्ज करावा लागतो. स्थानिक पालिकांच्या आस्थापनांकडे ३५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीत लागलेल्या आगींसाठी त्या क्षमतेची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत या परवानग्यांचे अधिकार मुंबई कार्यालयाकडे आहेत. ३५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी ‘टर्न टेबल लॅडर’ची गरज असते. मात्र पालिकांकडे अग्निशमन वाहनेच आहेत. परंतु, आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास शहरातील प्रशासकीय यंत्रणा या नात्याने पालिकांचीच अग्निशमन दले सर्वप्रथम सक्रिय होतात. त्यामुळे एकीकडे परवानग्यांचे अधिकार व त्यापोटी मिळणाऱ्या सुरक्षा अनामत रकमेचा महसूल अशा दोन्ही गोष्टी मिळत नसताना पालिकांना ३५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींना सेवा मात्र पुरवावी लागत आहेत.
महसुलावर पाणी
अग्निशमन विभागातर्फे ना हरकत प्रमाणपत्र देताना प्रतिचौरस फुटामागे २५ रुपये या दराने सुरक्षा अनामत रक्कम आकारली जाते. एका मोठय़ा इमारतीचे क्षेत्रफळ काही हजार चौरस मीटर इतके असते. त्यामुळे प्रत्येक इमारतीच्या प्रमाणपत्रामागे अग्निशमन महासंचालकांच्या कार्यालयाला दीड लाखांपर्यंतचा महसूल मिळतो. हाच महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळाल्यास त्यांना अग्निशमन दलाच्या सेवेत सुधारणा करता येईल व अन्याधुनिक सामग्रीही खरेदी करता येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
