ठाणे पालिकेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पगारवाढ

गेल्या वर्षभरात जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने ठाणे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली असतानाच आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ३५ टक्के व्यवसाय रोध भत्ता देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेला सुमारे ७२ लाख रुपयांचा वार्षकि भार सोसावा लागणार आहे. एकीकडे निधीअभावी शहरातील विकासकामे खोळंबलेली असतानाच दुसरीकडे या नव्या भत्त्याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर आला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महापालिकेने वेगवेगळ्या स्रोतातून अपेक्षित धरलेले उत्पन्न तिजोरीत जमा होऊ शकले नाही आणि उत्पन्नाच्या वसुलीकरिता महापालिकेने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. परिणामी, जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली. यामुळे निधीअभावी शहरातील विकासकामे खोळंबली आहेत. नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीवर भर दिला असून त्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून उत्पन्न वसुलीसाठी जोमाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. स्थानिक संस्था कराची वसुली वेगाने व्हावी यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. बिल्डरांना बजाविण्यात आलेल्या नोटिसांमुळे गेल्या तीन दिवसांत सुमारे सात कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी जमा होऊ लागल्याने आयुक्तांनी प्रभाग समिती, नगरसेवक निधी, मागासवर्गीय निधी, आपत्कालीन प्रस्तावांना मंजुरीस सुरुवात केली आहे.
७२ लाखांचा भार
महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगावर आधारित सुधारित वेतनश्रेणीनुसार ३५ टक्के व्यवसाय रोध भत्ता देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या भत्त्यामुळे पालिकेवर ७२ लाख दहा हजारांचा भार पडणार आहे. महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.