अंबरनाथः ठाणे – भिवंडी – कल्याण या मेट्रोचे विस्तारीत रूप म्हणून ज्या कल्याण – तळोजा मेट्रो मार्गाकडे पाहिले जाते आहे, त्या मेट्रो १२ मार्गिकेचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या मार्गाच्या संरेखण सर्वेक्षणाला सुरूवात करण्यात आली होती. आता येत्या दोन आठवड्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या मेट्रो मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला विनंती केली होती.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईसह ठाणे आणि ठाणे पल्याड कल्याण डोंबिवली शहरांसाठीही मेट्रो मार्गाची उभारणी केले जाते आहे. ठाणे – भिवंडी – कल्याण या मेट्रो मार्गाची उभारणी वेगाने सुरू आहे. हा मार्ग पुढे कल्याणपासून डोंबिवली, कल्याण तालुक्यातील काही गावे आणि पुढे तळोजापर्यंत जाणार आहे. या मार्गाच्या उभारणीमुळे कल्याण- डोंबिवली महापालिका क्षेत्र, कल्याण तालुक्यातील ग्रामीण भाग थेट नवी मुबंई, तळोजा या भागांशी जोडला जाणार आहे. या मार्गाच्या उभारणीसाठी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आग्रही आहेत. गेल्या महिन्यात खासदार डॉ. शिंदे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांना पत्र लिहून या मार्गाच्या कामाला गती देण्याची आवाहन केले होते. त्यानंतर एमएमआरडीएच्या वतीने या मार्गाच्या प्रकल्प सल्लागाराची तातडीने नेमणूक केली होती. त्यानंतर एमएमआरडीए मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत या मार्गाचे सर्वेक्षण लवकरच सुरू करण्यात येईल असे आश्वासन महानगर आयुक्तांनी दिले होते. सप्टेंबर महिन्यात एमएमआरडीएच्या वतीने या सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरूवात झाली. हे काम आता निम्म्याहून अधिक पूर्ण झाल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे. येत्या २० नोव्हेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होताच या मार्गाच्या पुढील टप्प्यातील कामाला सुरूवात केला जाईल, असेही खासदार डॉ. शिंदे यांनी सांगितले आहे.
असा आहे मार्ग
कल्याण तळोजा हा मेट्रो मार्ग २० किलोमीटरचा असून यात १७ स्थानके आहेत. संपूर्ण उन्नत मार्ग असलेल्या या मेट्रोचे काम २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याची आशा आहे. यासाठी सुमारे ३० हेक्टर जमीन लागण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती.
