डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या एका गटाने कंपनीत नियमित वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर र्निबध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील कंपन्यांमधून जाणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रवाह कमी करण्यासाठी हे र्निबध उद्योजकांनी स्वत:हून घातले आहेत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय हरित लवादाने कंपन्यांतून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याच्या प्रवाहावर र्निबध आणले आहेत. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी डाइंग, केमिकल, टेक्सटाइल्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समूहाने स्वत:हून ‘सीईटीपी’तील सांडपाणी प्रक्रियेचा प्रवाह कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काही कंपन्यांनी आठवडय़ातून किमान दोन दिवस बंद ठेवण्याचे फर्मान सोडले आहे.
या अंतर्गत निर्णयामुळे अनेक कंपनी चालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी कंपनी बंद असते. त्यात आणखी एक दिवस कंपनी बंद ठेवावी लागत असल्याने त्याचा उत्पादन, खर्च यावर परिणाम होण्याची भीती या चालकांनी व्यक्त केली आहे. एमआयडीसीचे चार भाग करून विभागवार कंपन्यांनी आपल्या भागातील कंपन्या आठवडय़ातून किमान दोन दिवस बंद ठेवाव्यात. जेणेकरून पाण्याचा वापर कमी होईल. तसेच, सीईटीपीत सांडपाणी प्रक्रियेसाठी जो पाण्याचा वाढीव प्रवाह दिसतो तो कागदोपत्री कमी दाखवणे शक्य होणार आहे, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. हा फतवा उद्योजकांना खूप मारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना आम्ही कोणत्याही प्रकारे कंपन्या बंद ठेवा किंवा पाणी वापर कमी करा असे आदेश काढलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले. या निर्णय प्रक्रियेतील एक संचालक राजीव जालन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण नंतर बोलतो असे सांगून त्यांनी नंतर संपर्क केला नाही.
एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या पाणीवापरावर र्निबध
डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या एका गटाने कंपनीत नियमित वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर र्निबध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 22-07-2015 at 12:24 IST
Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Midc entrepreneurs get restriction on water use