‘एमआयडीसी’चा भूखंड कलावंतांच्या वृद्धाश्रमासाठी;उद्याोगमंत्र्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

नाट्यनिर्मिती हा व्यवसाय मानला जात असला तरी, ‘उद्याोग’ वर्गात त्याची गणना केली जात नाही. तसेच वृद्धाश्रम किंवा नाट्यसृष्टीसाठी भूखंड देण्याचे एमआयडीसीचे धोरणही नाही. असे असताना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय दबावापोटी झुकून एमआयडीसीने भूखंडवाटपास मंजुरी दिली. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तो सवलतीत देणार नाही, अशी भूमिका घेत महामंडळातील उच्चपदस्थांनी भूखंड स्वस्तात मिळवण्याचे बेत उधळून लावले आहेत. आता व्यावसायिक दरानुसार नाट्य परिषदेला या भूखंडासाठी २० कोटी मोजावे लागतील.

हेही वाचा >>>ठाण्यात शैक्षणिक संस्थेकडून २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक

प्रशांत दामले अध्यक्ष असलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने मार्च २०२४ मध्ये उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेत त्यांच्याकडे भूखंडाची मागणी केली. नाट्यसृष्टीत काम करणारे कलाकार, तंत्रज्ञ, कर्मचारी यांना वृद्धापकाळात संघर्ष करावा लागतो. तो रोखण्यासाठी मुंबई महानगर परिसरात एमआयडीसी किंवा शासकीय मालकीचा तीन ते पाच एकरांचा भूखंड मिळावा, असे परिषदेचे म्हणणे होते. या परिषदेचे विश्वस्त असलेले उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी ही मागणी तातडीने उचलून धरत एमआयडीसीला जागा शोधण्याचे आदेश दिले. मात्र, औद्याोगिक धोरणात याबाबत तरतूद नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्यानंतरही भूखंडासाठी आग्रह कायम राहिल्याने अखेर अंबरनाथ तालुक्यातील जांभिवली भागात नव्याने विकसित होत असलेल्या औद्याोगिक पट्टयातील तीन ते पाच एकरांचा सुविधा भूखंड वृद्धाश्रमासाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधी घाईघाईत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अद्याप अंतिम भूखंड वाटप झाले नसल्याचे समजते. यासंदर्भात उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

या भूखंड वाटपाबद्दल सुरुवातीला प्रतिकूल भूमिका घेणाऱ्या एमआयडीसी प्रशासनाने यासंदर्भातील प्रस्तावातही तसे नमूद केले आहे. ‘महामंडळाच्या औद्याोगिक क्षेत्रामध्ये वृद्धाश्रमासाठी भूखंड वाटप करण्याचे धोरण नाही. वृद्धाश्रमासाठी जागेचा वापर हा सुविधा प्रयोजनात येत असून सोयी-सुविधा प्रयोजनासाठी व्यापारी दराने भूखंड वाटपाची तरतूद असल्याने व्यापारी दराने भूखंड वाटप करावे लागेल, असे प्रशासनाचे स्पष्ट अभिप्राय आहेत’ असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. एमआयडीसीच्या दरपत्रकानुसार या भूखंडाचा व्यावसायिक दर हा प्रति चौरस मीटरसाठी १५ हजार ७८० असा आहे. त्यामुळे या भूखंडाची किंमत २० कोटींच्या घरात जाणार आहे.

हेही वाचा >>>ठाणे : वाहन दरीत कोसळून एकाचा मृत्यू तर आठ जण जखमी

पायाभूत सुविधा शून्य

अंबरनाथनजीकच्या जांभिवली औद्याोगिक क्षेत्रात १४ हजार २०३ चौरस मीटर भूखंडाची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, हे औद्याोगिक क्षेत्र नवे असल्याने येथे पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. तसेच भूखंडाचे सीमांकनही करण्यात आलेले नाही. या भूखंडातून दोन नाले वाहत असून झाडाझुडपांनी वेढलेला असा हा परिसर आहे.

एमआयडीसीने वृद्ध कलावंतांच्या आश्रमासाठी जांभिवली येथे भूखंड दिला आहे. त्याबद्दल आभार. यासंदर्भात मा. उद्याोगमंत्री (उदय सामंत) यांनी आम्हाला मार्गदर्शन व सहकार्य करावे, अशी विनंती आम्ही त्यांना केली आहे. ते आमच्या संस्थेचे विश्वस्त आहेत. ते आणि आमचे तहहयात विश्वस्त शरद पवार आणि अन्य विश्वस्त यांचा सल्ला घेतल्यानंतर नियामक मंडळापुढे तो प्रस्ताव ठेवला जाईल. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.- अजित भुरे, प्रमुख कार्यवाह, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद