कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून स्वतंत्र होऊन १९९२ मध्ये कुळगांव-बदलापूर नगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली. पालिकेची पहिली निवडणूक १९९५ मध्ये झाली. यात भारतीय जनता पक्षाने स्वार्थासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी केलेल्या युतीचा अपवाद वगळता पालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. मात्र आजही नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. तर कोणताही पथदर्शी प्रकल्प किंवा शहराची मान उंचावेल अशी कामगिरी झाल्याचे छातीठोकपणे सांगण्याचे धाडस कोणीही आज करणार नाही. याला कारणीभूत येथील आधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती आहे. परिणामी शहर नियोजनशून्य वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
मूलभूत सुविधांचा बोजवारा
नागरिकांना चांगले रस्ते, नियमित पुरेसे पाणी, वीज, किमान स्वच्छता, रेल्वे स्थानकाजवळ वाहनतळ, क्रीडांगण, नाटय़-चित्रपटगृह आदी मुलभूत सोयी-सुविधांची अपेक्षा असते. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेले रस्ते, पदपथ कितपत चालण्याजोगे किंवा सुरक्षित आहेत. मुख्य रस्त्यांबरोबर प्रभागातील रस्त्यांचीही दुरवस्था आहे. त्यात भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू असल्याचे पालुपद आहेच. रस्ते चांगले नसल्याने वाहन चालकांना नेहमीच कसरत करावी लागते. शहरात रेल्वे स्थानकाजवळ बहुमजली वाहनतळ नाही. त्यामुळे वाहन चालकांना खासगी ठिकाणी वाहने ठेवावी लागतात. अनेक भागात पावसाळ्यात टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागत होता. आजही अनेक भागात अनियमित पाणी पुरवठा होत आहे. शहरात विरंगुळ्यासाठी चांगले असे ठिकाण नाही किंवा बगीचा नाही. त्यामुळे नागरिकांना रेल्वे फलाट, रेल्वे उड्डाण पुल, आणि स्कायवॉकचा आधार घ्यावा लागतो. ही परिस्थिती कधी बदलणार आणि आम्हाला किमान सोयी-सुविधा कधी मिळणार असा सवाल नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.
बिल्डरांचे राज्य
सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बिल्डरांचे राज्य चालते हे उघड सत्य आहे. याला बदलापूर तरी कसे अपवाद ठरणार. सामान्य कार्यकर्त्यांना डावलून बिल्डरांना किंवा त्यांच्या संबंधित व्यक्तीला राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाते. यात स्वत:ला नैतिकतेचे पाईक म्हणविणाऱ्या भाजपचाही समावेश होतो. बदलापूर पालिकेतील निम्म्यांहून अधिक नगरसेवक हे बिल्डर आहेत. काही पक्षांचे अध्यक्षही बिल्डर आहेत. बिल्डर असणे वाईट नाही. परंतु आपल्या व्यवसायातील कामाच्या अनुभवाचा फायदा नागरिकांसाठी करण्याऐवजी स्वत:ला कसा होईल, याकडे लक्ष दिले जात आहे. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे उभे-आडवे वाढत असलेले शहर. प्रभागातील गटारे, डांबरीकरणाचे काम, बगीच्यांची दुरावस्था, सध्या सुरू असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचा दर्जा बघता कोणती कामे उच्च प्रतीची आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच प्रभागातील कामे कोणाच्या मार्फत होतात, हे ही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे बिल्डरांच्या जोखडातून राजकीय पक्षांची आणि पर्यायाने नागरिकांची सुटका कधी होणार हाच प्रश्न आहे.
बांधकामांबरोबरच लोकसंख्येतही वाढ
पालिकेत बिल्डरांचे राज्य असल्याने शहरात मोकळ्या जागाच आता शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. ज्याप्रमाणात बांधकामे उभी राहत आहेत. त्याच्या दुपटीने शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यात नागरी सुविधांची वनवा असल्याने समस्यांमध्ये अधिकच भर पडते. या नियोजनशून्य कारभारामुळे पालिकेची आणि काही राजकीय मंडळींची तिजोरी भरते. मात्र नागरिकांच्या या ससेहोलपटीला जबाबदार कोण हाच, येत्या निवडणूकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.