ठाणे : कल्याण – डोंबिवली शहरातील बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांची फसवणूक झाली असून न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान ठेवून येथील नागरिकांना न्याय कसा देता येईल याचा विचार केला जाईल, असे मत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सोमवारी जनता दरबारात व्यक्त केले. तसेच दिव्यातील ५४ इमारतींबाबत मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, तोपर्यंत ही कारवाई तूर्तास थांबवा , असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले आहे.

ठाणे येथील खारकर आळी भागातील रघुवंशी हॉल मध्ये सोमवारी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबार घेतला. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पदाधिकारी दिपेश म्हात्रे यांच्यासह नागरिकांनी नाईक यांना निवेदन देऊन कल्याण-डोंबिवली शहरातील बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना न्याय देण्याची मागणी केली. त्यावर नाईक यांनी म्हात्रे आणि नागरिकांसोबत चर्चा करून त्यांच्याशी संवाद साधला. कल्याण-डोंबिवली शहरात अनेकांनी इमारतीत घरे घेतली. घर खरेदीसाठी बँकांनी कर्ज दिले. आता या इमारती बेकायदा असल्याचे निष्पन्न झाले असून येथील नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. त्यात त्यांची काहीच चूक नाही. येथील नागरिकांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि कागदपत्र जमा करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. तसेच माजी मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनीही मला फोन करून सांगितले की, त्यांच्या भागातही अशाच सात ते आठ इमारती आहेत. तसेच कल्याण ग्रामीणमध्येही अशा अनेक इमारती आहेत, असे नाईक म्हणाले. कल्याण – डोंबिवली शहरातील बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांची फसवणूक झाली असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान ठेवून येथील नागरिकांना न्याय कसा देता येईल याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान , दिवा भागातील ५४ बेकायदा इमारतींवर न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले असून पालिकेने या इमारतींवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. येथील नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने नाईक यांची भेट घेऊन कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. त्यावर दिव्यातील ५४ इमारतींबाबत मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, तोपर्यंत ही कारवाई तूर्तास थांबवा , असे आदेश त्यांनी ठाणे महापालिका अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

कल्याण मधील ६५ इमारतीच्या बाबतीत आम्ही जनता दरबारात न्याय मागितला आहे, आम्हाला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आश्वस्त केले आहे की, येथील रहिवाशी यांच्यावर कोणत्याही स्वरूपात अन्याय होऊ देणार नाही. शासनाने आता न्यायालयात रहिवाशांसाठी रिट याचिका दाखल करावी आणि येथील जनतेला न्याय द्यावा, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पदाधिकारी दिपेश म्हात्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

Story img Loader