उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाचे आम्ही तंतोतंत पालन केले. त्यांचा आदेश मोडला असता तर, संजय राऊत हे खासदार झाले नसते. तरीही राऊत हे आम्हाला गद्दार म्हणत आहेत. आमच्या मतांवर निवडुण आल्याचा त्यांना विसर पडला आहे. हिम्मत असेल तर राऊत यांनी राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा राज्यसभेवर निवडून दाखवावे असे आव्हान ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिले आहे. तसेच आमदार, खासदार, नगरसेवक या लोकप्रतिनिंधीसह जिल्हाप्रमुखांचे बहुमत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्याचे सांगत आम्ही शिवसेना सोडलेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ठाणे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीला काही विभागाचे अधिकारी गैरहजर , पालकमंत्री शंभूराज देसाई संतापले

आणखी वाचा

ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसेनेचे ५५ पैकी ४० आमदार, १८ पैकी १३ खासदार यांच्यासह नगरसेवक, जिल्हाप्रमुख हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे पक्षातील लोकप्रतिनिधींचे बहुमत हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही. २००९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपसोबत युती करून निवडणुका लढविल्या. या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे फोटो लावून मत मागितली आणि त्यावर आम्ही निवडूण आलो. जनमत युतीच्या बाजूने होते. परंतु मागील अडीच वर्षात जे काही घडले, ते लोकशाहीला धरून नव्हते. ही चुक दुरुस्त करण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही केले.

हेही वाचा >>> ठाणे जिल्ह्यात होणार अत्याधुनिक शाळांची निर्मिती; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे प्रशासनाला आदेश

आम्ही कुठलेही गैरकृत्य आणि चुकीचे काम केलेले नाही, असे पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. नियमाचे, घटनेचे आणि निवडणुक आयोगाच्या कार्यपद्धती या सर्वाचे पालन करून कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीत राहून आम्ही भुमिका घेतलेली आहे. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या घटनेमध्ये ज्या तरतूदी आहेत, त्यावरही आमचा विश्वास आहे. आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कोणी कोणाचे आमदार, खासदार घेतले याचे उत्तर उध्दव ठाकरे यांनी निवडणुक आयोगाकडे मागावे, आम्ही आमचा दावा मांडलेला आहे, त्यांनी त्यांचा दावा मांडलेला आहे. निवडणूक कायद्याने निवडणूक आयोगाला अधिकार दिलेले आहेत. त्यांच्या अधिकारात राहून त्यांनी जो निर्णय दिला आहे, तो आम्ही स्वीकारलेला आहे. यापुढेही ते जो निर्णय देणार आहेत, तोही आम्ही स्वीकारणार आहोत. आमची न्यायाची बाजू आहे, सत्याची बाजू आहे, नियमबाह्य काहीही केलेले नाही, त्यामुळे १४ फेब्रुवारी रोजी आम्हालाच न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.