मुख्यालयाच्या नव्या इमारतीच्या जागेवरून मीरा-भाईंदर महापालिका आणि महसूल विभाग आमने-सामने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जंगी सोहळ्यात भूमिपूजन झालेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या भूखंडाच्या मालकीविषयी प्रश्न उपस्थित करीत ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश देताच या मुद्दय़ावरून महापालिका आणि महसूल विभाग एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. हा भूखंड सरकारी असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला असला तरी महानगरपालिकेने मात्र अकृषिक परवानगीच्या आधारेच या प्रकल्पास बांधकाम परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. असे असले तरी १९९२ मध्ये या जमिनीचा खासगी व्यक्तींच्या नावे फेरफार कसा झाला, याची चौकशी महसूल विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली ही जमीन खासगी व्यक्तीच्या नावे कशी झाली, त्यास कमाल जमीनधारणा कायद्याची सूट कशी मिळाली, या सर्व प्रक्रियेची नव्याने चौकशी होणार असून त्यातून काही धक्कादायक निष्कर्ष पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१४ मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार अकृषिक परवानगी रद्द केली असली तरी संबंधित जमिनीचा वापर सरकारी अथवा खासगी आहे याची विनिश्चिती करून घेणे बंधनकारक केले आहे. असे असताना मीरा-भाईंदर महापालिकेने या प्रकल्पास मान्यता देताना अशी निश्चिती करून घेतली नसल्याची माहिती पुढे येत असून या मुद्दय़ावरून या दोन्ही विभागांमध्ये नवा वाद उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेने जुन्या अकृषिक परवानगीच्या आधारे या प्रकल्पाचे आराखडे संमत कसे केले, असा मुद्दाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपस्थित केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. अकृषिक परवानगीची मुदत एकच वर्ष असते. या अवधीत बांधकाम सुरू केले नाही तर परवानगी आपोआपच रद्द होते. २०१४ मध्ये शासनाने अकृषिक परवानगी रद्द केली. मात्र त्या जागी संबंधित जमिनीची विनिश्चिती (वापर) संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करवून घेणे बंधनकारक करण्यात आले. आपल्या स्थगिती आदेशाचे समर्थन करताना नेमका हाच धागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पकडला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. १९९२ मध्ये या जमिनीचा खासगी नावे फेरफार झाला असला तरी तहसील कार्यालयाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत १९५३ पासून ही जागा सरकारी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ही जागा १९९२ नंतर अकृषिक कशी झाली, तसेच खासगी नावे तिचे फेरफार कसे झाले, यासंबंधी नव्याने चौकशी सुरू झाली आहे.
महापालिकेची भूमिका
दरम्यान, शासनाच्या आवश्यक परवानग्यांना अधीन राहूनच या प्रकल्पास मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने परवानगी दिल्याचा दावाही महापालिकेने केलेल्या खुलाशाच्या आधारे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. ही जागा टाऊन सेंटर या भूपट्टय़ात अंतर्भूत असल्यामुळे विकासक ३० टक्के जागा या महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत म्हणून विनामूल्य बांधून हस्तांतरित करणार आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन केले. याबाबत ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी व मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांमार्फत भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाबाबत समाविष्ट असलेल्या चार कामांबाबत अहवाल मागवून खातरजमा केल्यानंतरच हा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला होता, असा दावाही कार्यालयामार्फत करण्यात आला आहे.
स्थगिती आणि पुनर्विलोकन सुरू
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमानंतर काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी या भूखंडाच्या मालकी हक्काबाबतचे प्रकरण पुनर्विलोकनासाठी घेऊन बांधकामास स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले. मालकीसंबंधी आदेश होईतोवर हे बांधकाम स्थगित ठेवण्यात आले आहे.
