मीरा-भाईंदर महापालिका आर्थिक संकटात?

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानरपालिकेला सेवा आणि वस्तू कर तसेच मुद्रांक शुल्काद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. आधीच उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत असताना शासकीय अनुदानात घट झाल्याने महापालिका आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

देशभरात सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर महापालिका व्यापाऱ्यांकडून वसूल करत असलेला स्थानिक संस्था कर रद्द झाला. या बदल्यात शासन मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला अनुदान देत आहे. याशिवाय मीरा-भाईंदर शहरात होत असलेल्या मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारात शासनाकडे जमा होत असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्का इतकी रक्कम दर महिन्याला शासनाकडून महापालिकेत जमा होत असते. परंतु एप्रिल महिन्यापासून या अनुदानात अचानक घट झाली आहे. वस्तू आणि सेवा कर तसेच मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळून महापालिकेला दरमहा १९ कोटी ५१ लाख रुपये येत होते. हे शासकीय अनुदान तसेच करवसुली यावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे.

मात्र एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेला शासनाकडून केवळ १३ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदान येत आहे. परिणामी अनुदानाच्या रकमेत दरमहा सुमारे ६ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. यात वस्तू आणि सेवा करापोटीचे अनुदान नियमितपणे येत आहे. मात्र मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्का अनुदान मात्र शासनाकडून मिळालेले नाही. अनुदानात वार्षिक सुमारे ७२ कोटी रुपयांची होणारी घट महापालिकेला परवडणारी नाही.

महापालिकेचा आस्थापनेवरचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहेच शिवाय शहरात राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजना, त्यासाठी घेण्यात येणारे कर्जाची परतफेड यासाठी महापालिकेला निधीची सातत्याने आवश्यकता आहे.

या पाश्र्वभूमीवर शासकीय अनुदानात कपात झाल्याचा मोठा फटका महापालिकेला बसणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्याआधी महापालिका वसूल करत असलेल्या स्थानिक संस्था करात दरवर्षी १० टक्क्य़ांनी वाढ होत असे. परंतु वस्तू आणि सेवा करात, अशी वाढ देण्याची तरतूदच नाही याचीही झळ महापालिकेला बसणार आहे.

शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात घट झाली असली तरी आज ना उद्या ते महापालिकेला मिळणार आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. दुसरीकडे मालमत्ताकराचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातून करवसुलीत सुमारे २५ ते ३० टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे शासकीय अनुदानातील तफावत भरून काढणे शक्य होणार आहे.

– विजयकुमार म्हसाळ, उपायुक्त.