शहरबात : कचऱ्याची समस्या धुमसतेय..

मीरा-भाईंदर शहराचा विकास आराखडा तयार करताना दूरदृष्टी न ठेवल्याने तसेच भविष्यात कचऱ्याची समस्या उग्र बनेल याचा अंदाजच न आल्याने घनकचरा प्रकल्पासाठी एकही जागा आरक्षित केली गेली नाही. परिणामी शहर वाढत गेल्यानंतर वाढता कचराही मिळेल त्या ठिकाणी टाकण्यातच आधी मीरा-भाईंदर नगरपारिषदेने आणि त्यानंतर महापालिकेने धन्यता मानली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच महापालिकांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवा अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू, असा दणका दिल्यानंतर मीरा-भाईंदर महापालिकेने हे आदेश गांभीर्याने घेतले. मग सुरू झाला जागेचा शोध, अनेक जागा पाहिल्यानंतर उत्तन येथील धावगीच्या डोंगरावरील सरकारी जागा निश्चित झाली. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पासाठी ३२ हेक्टर जागा पालिकेकडे हस्तांतर केली. सर्व सोपस्कार पार पाडून कचरा प्रक्रियेसाठी हेंजर बायोटेक्स या कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली. गुजरातमधील राजकोट येथील या कंत्राटदाराच्या प्रकल्पातून दरुगधी येत नसून तो यशस्वी सुरू असल्याचा दावा कंत्राटदाराने केला होता. त्यानुसार प्रशासनाने त्याच्या राजकोट प्रकल्पाला भेटही दिली.

मे २००८ मध्ये उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रचली गेली आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दररोज सुमारे ३७५ टन इतक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झाली. बांधा-वापरा-हस्तांतर करा या तत्त्वावर सुरू झालेल्या प्रकल्पासाठी महापालिकेचा एकही पैसा खर्च झाला नाही. उलट कंत्राटदारच पालिकेला एक रुपया प्रतिमीटर प्रतिवर्षी पालिकेला देत होता. बदल्यात कंत्राटदार कचऱ्यापासून पर्यायी इंधन, खतनिर्मिती करून पुनप्र्रक्रिया होणाऱ्या वस्तू विकू लागला.

तीस वर्षांच्या कराराने हा प्रकल्प हेंजर बायोटेक्सला देण्यात आला होता. मात्र कचरा प्रक्रियेतून दरुगधी येत नाही हा कंत्राटदाराचा दावा अवघ्या काही महिन्यांतच पोकळ ठरला. प्रकल्पातून येणाऱ्या दरुगधीमुळे मळमळ, उलटय़ा आदी त्रास सुरू झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक रहिवाशांकडून सुरू झाल्या. जुजबी उपाययोजना करण्याच्या सूचना प्रशासनाने कंत्राटदाराला दिल्या, मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. परिणामी स्थानिकांचा प्रकल्पाविरोधात उद्रेक झाला. प्रकल्प बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली, आंदोलने सुरू झाली. मात्र सप्टेंबर २००९ मध्ये याचा विस्फोट झाला आणि स्थानिक प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरले. त्यांनी प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या गाडय़ाच अडवल्या. प्रशासनाने पोलिसी बळाचा वापर करून पाहिला. ग्रामस्थांनी लाठय़ादेखील खाल्ल्या, परंतु ते आपल्या निर्धारावर कायम राहिले. प्रकल्प पूर्णपणे बंद झाल्याने दुसरीकडे शहरातील कचऱ्याची परिस्थिती गंभीर झाली. जागोजागी साठणाऱ्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे शहरातील नगारिक त्रस्त होऊ लागले. प्रशासन यामुळे चांगलेच अडचणीत आले. अखेर प्रकल्प अन्यत्र स्थलांतर करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर तब्बल पाच महिने बंद असलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला.

मग पुन्हा प्रकल्प स्थलांतर करण्यासाठी नव्या जागेचा शोध सुरू झाला. वर्सोवा येथील जागा निश्चित झाली. याठिकाणी सर्व आवश्यक परवानग्यादेखील मिळविण्यात आल्या, परंतु ही जागा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित जागेत (बफर झोन) येत असल्याने पुन्हा प्रकल्प स्थलांतराचे घोडे अडून राहिले. इकडे उत्तन ग्रामस्थांचा प्रशासनावर दबाव वाढू लागला. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पात तयार होणाऱ्या पर्यायी इंधनाला तसेच खताला मागणी कमी झाल्याने कंत्राटदार आर्थिक नुकसानीत जाऊ लागला, तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी प्रकल्पातील यंत्रणाही कालबाह्य़ ठरू लागली. परंतु प्रकल्प स्थलांतरित होणार हे निश्चित झाल्याने कंत्राटदारानेही यंत्रणेत नवे बदल केले नाहीत. परिणामी प्रकल्पातील कचऱ्यावरील प्रक्रिया हळूहळू मंदावू लागली आणि प्रकल्पात तसेच आसपासच्या मोकळ्या जागेत कचऱ्याचे ढीग साचू लागले. या कचऱ्यातील दूषित पाणी ग्रामस्थांच्या शेतात जाऊन शेतजमीन नापीक होऊ लागल्याच्या तसेच हे पाणी खाडीत जाऊन तेथील जलसृष्टीवर परिणाम होऊ लागल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. आता कचऱ्याला येणाऱ्या दरुगधीसोबत त्याला अधूमधून लागणाऱ्या आगीचीदेखील भर पडल्याने ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात येऊ लागले. आश्वासनानुसार प्रकल्प स्थलांतराचे घोडे पुढे सरकत नसल्याने ग्रामस्थही अस्वस्थ होऊ लागले. प्रशासन प्रकल्प स्थलांतर करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नसल्याचा थेट आरोप प्रशासनावर होऊ लागला. याच काळात कंत्राटदाराने प्रकल्प बंद करून आपला गाशा गुंडाळला. त्यामुळे धावगीच्या डोंगरावर कचऱ्याचे डोंगर उभे राहू लागले.

कचऱ्यामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण झाल्याच्या मुद्दय़ावर ग्रामस्थ एकवटले व त्यांनी नागरी हक्क संघर्ष समितीच्या झेंडय़ाखाली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली. मधल्या काळात महापालिकेने वसई तालुक्यातील सकवार या गावातील सरकारी जागा प्रकल्प स्थलांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवली. परंतु स्थानिकांनी प्रकल्प उभारण्यास केलेला विरोध, जागा नावावर न होणे, वनविभागाकडून ना-हरकत दाखला न मिळणे अशा अनेक कारणास्तव प्रकल्प भविष्यकाळात या ठिकाणी स्थलांतर होणे अशक्य झाले आहे.

दुसरीकडे हरित लवादाने ग्रामस्थांची तक्रार मान्य करून प्रकल्प लवकरात लवकर स्थलांतर करण्याचे तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून उत्तन येथे साचलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला दिले आहेत, उच्च न्यायालयानेदेखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्प स्थलांतराच्या मुद्दय़ावर पालिकेला काही प्रमाणात सध्या दिलासा मिळाला आहे. सकवार येथे प्रकल्प स्थलांतर होणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेला वसई-विरार महापालिकेच्या सोबतीने एकत्रित प्रकल्प वसई येथे राबविण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे एकत्रित प्रकल्प राबविण्याच्या दिशेने प्रशासनाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असून यानिमित्ताने अंधारात चाचपडणाऱ्या पालिका प्रशासनाला आशेचा एक किरण निश्चित दिसून आला आहे. मात्र उत्तन येथील साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबतच्या परिस्थितीत मात्र कोणताही फरक पडलेला नाही. याठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वारंवार निविदा काढूनही पालिकेला कंत्राटदार मिळालेला नाही. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणे लांबणीवर पडत असून कचऱ्याच्या ढिगांवर दररोजची भर पडतच आहे. परिणामी एकीकडे हरित लवादाचे व उच्च न्यायालयाचे आदेश व दुसरीकडे ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा अशा विचित्र कोंडीत प्रशासन सापडले असून याप्रकरणी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे कठीण आव्हान प्रशासनापुढे सध्या उभे ठाकले आहे.