राष्ट्रीय हरित लवादाचा मीरा-भाईंदर पालिकेला पुन्हा आदेश; हमी न पाळल्याचा ठपका
उघडय़ावर कचरा टाकल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेविरोधात ठाणे न्यायालयात फौजदारी गुन्हा दाखल केला असतानाच आता लवादानेही महानगरपालिकेला फटकारले आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्रातील आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने महानगरपालिकेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ७० कोटी रुपये भरण्याचे फेरआदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
उत्तन घनकचरा प्रकल्प गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून बंद आहे. प्रकल्पात साठणाऱ्या कचऱ्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आल्याच्या मुद्दय़ावर नागरी हक्क संघर्ष समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याआधी दावा दाखल केला होता. त्या वेळी कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करून कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ७० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश लवादाने महानगरपालिकेला दिले होते. मात्र या आदेशाविरोधात महानगरपालिका उच्च न्यायालयात गेली. कचऱ्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या देखरेखीखाली प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे हमीपत्र महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला दिल्याने पैसे भरण्यास न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली, परंतु त्यानंतरही महानगरपालिकेने कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली नाही, असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन म्हणजे लवादाकडे दाखल झालेल्या दाव्यासाठी वेळकाढूपणा करण्याचा महानगरपालिकेचा उद्देश असल्याचे ताशेरेही लवादाने ओढले आहेत. त्यामुळेच महानगरपालिकेने ७० कोटी रुपये कोकण आयुक्तांकडे भरावेत, असे आदेश लवादाने पुन्हा दिले आहेत.
घनकचरा प्रकल्पाची आयआयटीचे तज्ज्ञ तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. त्यानुसार मंडळाने लवादाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आयआयटीने कृती आराखडा तयार करून तो एक आठवडय़ात महानगरपालिकेकडे पाठवावा. आराखडा मिळताच महानगरपालिकेने आयआयटीला पाच लाख रुपये द्यावेत. यानंतर आयआयटीने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम महानगरपालिकेला द्यावा व महानगरपालिकेने त्यासाठी निविदा वगरे प्रक्रिया सुरू करून ४५ दिवसांत तसा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश या वेळी लवादाने दिले आहेत.
स्थगिती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार..
महानगरपालिकेची आíथक क्षमता नसल्याने तसेच घनकचरा प्रकल्प ‘बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा’ या पद्धतीने चालविणार असल्याने महापालिकेला एकही पसा खर्च करावा लागणार नाही ही बाब उच्च न्यायालयासमोर मांडल्यानेच उच्च न्यायालयाने ७० कोटी रुपये भरण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा उच्च न्यायालयाला ही बाब सविस्तरपणे सांगून पैसे भरण्यासाठी अंतरिम स्थगिती कायम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी दिली.
उघडय़ावर कचरा टाकल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेविरोधात ठाणे न्यायालयात फौजदारी गुन्हा दाखल केला असतानाच आता लवादानेही महानगरपालिकेला फटकारले आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्रातील आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने महानगरपालिकेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ७० कोटी रुपये भरण्याचे फेरआदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
उत्तन घनकचरा प्रकल्प गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून बंद आहे. प्रकल्पात साठणाऱ्या कचऱ्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आल्याच्या मुद्दय़ावर नागरी हक्क संघर्ष समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याआधी दावा दाखल केला होता. त्या वेळी कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करून कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ७० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश लवादाने महानगरपालिकेला दिले होते. मात्र या आदेशाविरोधात महानगरपालिका उच्च न्यायालयात गेली. कचऱ्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या देखरेखीखाली प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे हमीपत्र महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला दिल्याने पैसे भरण्यास न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली, परंतु त्यानंतरही महानगरपालिकेने कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली नाही, असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन म्हणजे लवादाकडे दाखल झालेल्या दाव्यासाठी वेळकाढूपणा करण्याचा महानगरपालिकेचा उद्देश असल्याचे ताशेरेही लवादाने ओढले आहेत. त्यामुळेच महानगरपालिकेने ७० कोटी रुपये कोकण आयुक्तांकडे भरावेत, असे आदेश लवादाने पुन्हा दिले आहेत.
घनकचरा प्रकल्पाची आयआयटीचे तज्ज्ञ तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. त्यानुसार मंडळाने लवादाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आयआयटीने कृती आराखडा तयार करून तो एक आठवडय़ात महानगरपालिकेकडे पाठवावा. आराखडा मिळताच महानगरपालिकेने आयआयटीला पाच लाख रुपये द्यावेत. यानंतर आयआयटीने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम महानगरपालिकेला द्यावा व महानगरपालिकेने त्यासाठी निविदा वगरे प्रक्रिया सुरू करून ४५ दिवसांत तसा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश या वेळी लवादाने दिले आहेत.
स्थगिती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार..
महानगरपालिकेची आíथक क्षमता नसल्याने तसेच घनकचरा प्रकल्प ‘बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा’ या पद्धतीने चालविणार असल्याने महापालिकेला एकही पसा खर्च करावा लागणार नाही ही बाब उच्च न्यायालयासमोर मांडल्यानेच उच्च न्यायालयाने ७० कोटी रुपये भरण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा उच्च न्यायालयाला ही बाब सविस्तरपणे सांगून पैसे भरण्यासाठी अंतरिम स्थगिती कायम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी दिली.
