समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेचे मोबाइल अ‍ॅप
आधुनिकतेची कास धरण्यासाठी मीरा-भाइंदर महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या अनेक ऑनलाइन सुविधांचा पार बोजवारा उडालेला असताना आता नागरिकांच्या विविध समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी प्रशासनाने नवे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच्या सुविधांची झालेली अवस्था लक्षात घेता या मोबाइल अ‍ॅपचाही किती उपयोग होईल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शहरात विविध ठिकाणी पडलेल्या खड्डय़ांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त करून त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या आदेशांना अनुसरून संकेतस्थळ विकसित करण्यासाठी प्रशासनाने निविदा मागवल्या. त्यात मे. मोयार्स डिजिटल यांनी याबाबतची आज्ञावली विनामूल्य विकसित करून द्यायचा प्रस्ताव महानगरपालिकेला दिला आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या संकेतस्थळावर त्याची लिंक देतानाच त्याचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनही विकसित करून देण्यात येणार आहे. रस्त्यावरील खड्डे, खराब रस्ते, फेरीवाल्यांविरोधात तक्रार, अनधिकृत होर्डिग, अनधिकृत बांधकाम, पाणीपुरवठा आदी समस्यांबाबत नागरिकांना या अ‍ॅपवर तक्रार करता येणार आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. महापालिकेला ही आज्ञावली मोफत मिळणार असली तरी आज्ञावलीवर जाहिराती घेण्याचे हक्क ते विकसित करणाऱ्या कंपनीला देण्यात येणार आहेत व त्याचा हिस्साही पालिकेला मिळणार आहे. मात्र पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने याआधीही तंत्रज्ञानाचा वापर करत मोबाइल अ‍ॅप विकसित केल्या आहेत; परंतु त्याचा वापरच केला जात नसल्याने त्या निरुपयोगी ठरल्या आहेत.
निरुपयोगी तंत्रज्ञान
- महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मोबाइलअ‍ॅप विकसित करण्यात आले होते, मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून हे अ‍ॅप बंद पडले आहे. बांधकाम विभागाकडून वारंवार हे अ‍ॅप पुन्हा सुरू करण्याबाबत मागणी करण्यात येत आहे, परंतु अद्यापि ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आलेली नाही.
- पालिकेच्या विविध विभागांसाठी साठ लाख रुपये खर्च करून शहराचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यात आले. शहराची अद्ययावत माहिती याद्वारे गोळा केली गेली. मात्र कोणताही विभाग आज त्याचा वापरच करत नाही.
- महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील विविध मार्गावरील बसची माहिती मिळण्यासाठी पालिकेच्या संकेतस्थळावर अशीच एक लिंक तयार करण्यात आली होती. मात्र या लिंकचाही नागरिकांना कधी फायदा झाला नाही.
- करविभागाच्या ऑनलाइन सेवेबाबतही नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. महापालिकेचे संकेतस्थळदेखील अनेक वेळा कोलमडलेले असते.
