डोंबिवली : मंत्री नसताना भाजपचे आ. किसन कथोरे शासनाचा निधी आणून मुरबाड मतदारसंघात काँक्रिटचे रस्ते बांधू शकतात. गेल्या १५ वर्षात भाजपचे डोंबिवली विधानसभेचे आ. रवींद्र चव्हाण यांना ते का जमले नाही. फक्त आपले अपयश झाकण्यासाठी एकमेकांची उणीदुणी, पापांची झाकाझाक करायची. डोंबिवलीची दुर्दशा हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचेच अपयश आहे, अशी टीका कल्याण लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सदानंद थरवळ यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
सुशिक्षित मध्यवर्गीय वस्तीचे, सर्वाधिक नोकरदार वर्गाचे शहर म्हणून डोंबिवली शहराचा नावलौकिक आहे. अशा परिस्थितीत या सुशिक्षितांच्या शहराला गेल्या अनेक वर्षात वैचारिक खंबीर नेतृत्व मिळाले नाही, हे या शहराचे दुर्देव आहे, अशी खंत जिल्हाप्रमुख थरवळ यांनी व्यक्त केली.
डोंबिवलीत रस्ते, खड्डे विषय आपला नाही सांगून, आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आहोत असे सांगून मंत्री चव्हाण हे आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहेत. गेल्या १५ वर्षात डोंबिवली शहराचे नेतृत्व मंत्री चव्हाण यांनीच केले आहे. अडीच वर्षाच्या कालावधीत ते मंत्री होते. या कालावधीत अनेक विकास कामे त्यांनी मार्गी लावून शहराचा कायापालट करणे गरजेचे होते. आ. किसन कथोरे शासनाच्या विविध योजना, निधी आणून आपल्या मुरबाड मतदार संघात काँक्रिट, डांबरीकरणाचे सुस्थितीत रस्ते करतात तर ते मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना का जमले नाही. ते अडीच वर्षापासून मी ४०० कोटीचा निधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजूर करून आणला होता.
हेही वाचा : डोंबिवली : शिळफाटा रस्ते बाधितांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला प्रारंभ
मविआ सरकार आल्यानंतर तो निधी रद्द करण्यात आला. असे सांगतात तर मंत्री चव्हाण यांनी त्या रस्ते प्रस्तावाची कागदपत्रे खुली करावीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरी नंतर मंत्री चव्हाण हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आसनाला खेटून सुरत, गुवाहटी, गोवा आणि मुंबई असा प्रवास करत होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कानात माझा रद्द केलेला निधी पुन्हा खुला करा म्हणून सांगणे आवश्यक होते. आता ते प्रधान सचिव भूषण गगराणी, कलाकारांना का गळ घालत आहेत, असा प्रश्न थरवळ यांनी केला. राज्यात विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवलीच्या रस्त्यांविषयी आवाज उठविणे आवश्यक होते. त्यावेळी ते का गप्प बसले असेही ते म्हणाले.सत्तेत एकत्र राहून फळे चाखायची आणि बाहेर आमच्यात कशी एकी नाही आणि त्यामुळे विकास कामे रखडली आहेत असा देखावा उभा करायचा. पण हे न समजण्या इतकी लोक आता मूर्ख राहिली नाहीत याचे भान दोन्ही मंत्र्यांनी ठेवावे, असे थरवळ यांनी सांगितले.
समुह विकास योजना राबवा
डोंबिवली शहराचे नागरीकरण झाले आहे. वाढत्या वस्तीचा भार डोंबिवली शहरावर येणार आहे. या शहरात मुलभूत सुविधा देताना गंजलेल्या जुन्या भूमिगत जलवाहिन्या, महावितरणची गंजलेली रस्त्यावरील रोहित्र बदलणे आवश्यक आहे. ही रोहित्र रस्त्याला अडथळा आहेत. कमी आकाराची नवीन रोहित्र आता उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर होणे आवश्यक आहे. डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात रामनगर तिकीट खिडकी ते चिमणी गल्ली, बाजीप्रभू चौक असा समूह विकास करुन नागरिकांना वाहनतळ, रिक्षा, बस वाहनतळ सुविधा देणे आवश्यक आहे. नवीन इमारत बांधकामे मंजूर करताना नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. यामुळे शहराचे नियोजन बिघडत आहे, असे थरवळ यांनी सांगितले. कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्तपदी आयएएस आयुक्त द्या अशी मागणी यापूर्वी केली होती, त्यावेळी आम्हाला दम देण्यात असे. आता पालिकेत शासनाचे अधिकारी येऊन बसले आहेत. त्यांची मनमानी सुरू आहे. यामध्ये शहराचे वाट्टोळे होत आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री भेट नाही
डोंबिवलीतील नागरी समस्यांच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाप्रमुख थरवळ यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी सात वेळा संपर्क साधला. त्यांना भेटीची वेळ देण्यात आली नाही. अखेर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ईमेल व्दारे निवेदन पाठविले आहे. विकास कामात राजकारण येऊ नये, अशी आपली इच्छा आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी तात्या माने, वैशाली दरेकर, विवेक खामकर, कविता गावंड, मंगला सुळे, अरविंद बिरमोळे, सतिश मोडक, संदीप वायंगणकर उपस्थित होते.
