बदलापूर: ठाणे जिल्ह्याची भविष्यातील तहान भागवायची असेल तर काळू धरण तातडीने उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. मात्र ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ अशी भूमिका स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी घेतली आहे. बारवी धरणाच्या धर्तीवर पुनर्वसन करावे, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन झाले नाही तर शेतकऱ्यांसह माझाही धरणाला विरोध असेल, अशीही भूमिका आमदार किसन कथोरे यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली आहे.
ठाणे जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या आणि अपुरे पडणारे पाणी यावर तोडगा म्हणून काळू धरणाची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकार तयारीत आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या काळू धरणावर घोषणा सोडल्यास ठोस काही झालेले नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या निधीतून यासाठी पैसे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या धरणासाठी मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतीतील १८ गावे आणि २३ पाडे तसेच वन क्षेत्रातील सुमारे ९९९ हेक्टर जमिन पाण्याखाली जाणार आहे.
एमएमआरडीएने २००९ वर्षात याला मान्यता दिल्यानंतर २०११ वर्षात कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पाचे काम सुरू केले. मात्र स्थानिकांनी पुनर्वसन, पाण्याखाली जाणारी शेतजमीन आणि पर्यावरणाच्या नुकसानावर बोट ठेवत याला विरोध केला. सरकार हा प्रकल्प रेटून नेत असल्याचे कळताच स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत या धरणाला विरोध केला होता. त्यानंतर १ मार्च २०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर अनेक बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले होते. काही वर्षांपूर्वी या धरणाच्या कामाला पुन्हा हालचाल सुरू केल्यानंतर स्थानिकांनी पुन्हा विरोध केला होता. वेगवेगळ्या ग्रामसभांनी याविरूद्ध ठराव केले होते. तर गावामंध्ये अधिकाऱ्यांनी प्रवेश बंदीही करण्यात आली होती.
सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना काळू धरण लवकर उभारत पाणीटंचाईवर तोडगा काढला जाईल, असे उत्तरात सांगितले. त्याचवेळी मंगळवारी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि भूसंपादनाबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी “आधी पुनर्वसन मगच धरण” ही भूमिका स्पष्ट केली.
एमआयडीसीच्या बारवी धरणाच्या धर्तीवर पुनर्वसन करा, तरच स्थानिक शेतकरी प्रकल्पासाठी तयार होतील. पुनर्वसन शेतकऱ्यांच्या मनासारखे झाले नाही तर शेतकऱ्यांसह माझाही या धरणाला विरोध असेल, असे परखड मत यावेळी त्यांनी मांडले. यावर मंत्री महाजन यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून भूसंपादन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे आता स्थानिक आमदारांच्या भूमिकेनंतर स्थानिक ग्रामस्थ काय भूमिका घेतात आणि बारवी धरणाप्रमाणे पुनर्वसन केल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळतो का हे लवकरच कळेल.
काळू धरणाला फक्त पुनर्वसनावरून विरोध नाही. काळू धरणाच्या उभारणीत मूळ गावांसह अन्य काही गावांनाही फटका बसणार आहे. धरण उभारत असताना पर्यावरणाचाही विचार करावा लागणार आहे. तसेच स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. – इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना.
