झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याने नागरिकांसह विकासक हैराण
ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याची प्रक्रीया गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असून काही प्रकल्पांची बांधकाम मंजुरी प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु महापालिका क्षेत्रात लागू करण्यात आलेल्या क्लस्टर योजनेमुळे त्यातील अनेक प्रकल्प रखडल्याने विकासक हैराण झाले असून त्याचबरोबर घर खाली करणाऱ्या नागरिकांना विकासकाकडून घरभाडे मिळणे बंद होण्याची भिती वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात क्लस्टरचा असलेला अडसर दूर करण्याची मागणी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, पनवेल, भिवंडी, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार या ८ महापालिका तसेच अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, खोपोली, माथेरान, पेण, अलिबाग व पालघर या ८ नगर परिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. यातील मुंबई वगळून उर्वरित क्षेत्रांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळून उर्वरित महाराष्ट्राकरीता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजुर करण्यात आलेली असून त्यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु ठाणे महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखडे तयार करण्यात आले असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट केल्याने त्या योजनेत अडसर निर्माण झाल्याचे आमदार संजय केळकर यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुननिर्माण योजनेच्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, प्रस्ताव स्वीकृती, इरादापत्र प्रदान करणे यासाठी मंजुरी प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु शासनाच्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना पुढील मंजुरी देणे शक्य होत नाही. तसेच तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने पारित केलेले निर्देश रद्द करावे अशी मागणी केळकर यांनी केली आहे. ठाण्यात क्लस्टर योजनेसाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात केले असून त्यात झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेची प्रक्रीया पुर्ण होत आलेली असल्यामुळे त्याबाबत प्रथम निर्णय घेण्यात यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याची प्रक्रीया गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असून काही प्रकल्पांची बांधकाम मंजुरी प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु महापालिका क्षेत्रात लागू करण्यात आलेल्या क्लस्टर योजनेमुळे त्यातील अनेक प्रकल्प रखडल्याने विकासक हैराण झाले असून त्याचबरोबर घर खाली करणाऱ्या नागरिकांना विकासकाकडून घरभाडे मिळणे बंद होण्याची भिती वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात क्लस्टरचा असलेला अडसर दूर करण्याची मागणी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, पनवेल, भिवंडी, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार या ८ महापालिका तसेच अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, खोपोली, माथेरान, पेण, अलिबाग व पालघर या ८ नगर परिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. यातील मुंबई वगळून उर्वरित क्षेत्रांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळून उर्वरित महाराष्ट्राकरीता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजुर करण्यात आलेली असून त्यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु ठाणे महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखडे तयार करण्यात आले असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट केल्याने त्या योजनेत अडसर निर्माण झाल्याचे आमदार संजय केळकर यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुननिर्माण योजनेच्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, प्रस्ताव स्वीकृती, इरादापत्र प्रदान करणे यासाठी मंजुरी प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु शासनाच्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना पुढील मंजुरी देणे शक्य होत नाही. तसेच तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने पारित केलेले निर्देश रद्द करावे अशी मागणी केळकर यांनी केली आहे. ठाण्यात क्लस्टर योजनेसाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात केले असून त्यात झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेची प्रक्रीया पुर्ण होत आलेली असल्यामुळे त्याबाबत प्रथम निर्णय घेण्यात यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
