नव्या प्रादेशिक आराखडय़ामुळे अनेकांची कोंडी

मुंबई आणि उपनगराच्या शहर विकासाची जबाबदारी असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने येत्या २० वर्षांसाठीचा प्रारूप प्रादेशिक आराखडा तयार केला आहे. मात्र या प्रारूप आराखडय़ात नागरिकरणाचे क्षेत्र बदलून त्या जागी संस्थात्मक विभागाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचीही कोंडी झाली आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापूर आणि वांगणी या दोन्ही शहरांच्या विस्तारावर या बदललेल्या आरक्षणाचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून त्यातून अनधिकृत बांधकामे फोफावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहरांलगतच्या गावांचा वेगाने विकास होत असताना नव्या प्रारूप विकास आराखडय़ात गावठाण विस्तार फक्त हद्दीपासून २०० मीटर इतकाच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे हे विकासविरोधी आरक्षण बदलावे, अशी मागणी या भागातील रहिवासी करू लागले आहेत.

मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरांच्या विकासाची जबाबदारी असलेल्या ‘एमएमआरडीए’ने सप्टेंबर २०१६ मध्ये पुढील २० वर्षांच्या शहर नियोजनाचा प्रारूप प्रादेशिक आराखडा जाहीर केला आहे. या आराखडय़ात आधीच्या आराखडय़ात समाविष्ट असलेले आरक्षण बदलण्यात आले आहे. अनेक नागरीकरण क्षेत्राचे आरक्षण बदलून अशा ठिकाणी संस्थात्मक विभागाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. अनेक नागरीकरण क्षेत्रावर हरित विभागाचेही आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे आपली जागा विकसित न करता, तसेच तिची विक्री न करता सांभाळून ठेवणाऱ्या जमीनमालकांना आणि शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. आपल्या प्रारूप प्रादेशिक आराखडय़ात दोन शहरांतील अंतर कमी करण्याचे उद्दिष्ट प्राधिकरणाने अहवालात नमूद केले आहे. मात्र बदलापूर-कर्जत महामार्गाशेजारी नागरी आरक्षण गरजेचे असताना येथे संस्थात्मक विभाग आणि हरित विभागाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या २० वर्षांत येथील विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच उल्हास नदीच्या भागात १०० मीटपर्यंत बांधकामांना बंदी असताना येथेही आरक्षण टाकण्यात आल्याने आराखडय़ात बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप दिल्याचा आरोप होत आहे.

गावठाणचा विकास पुन्हा रखडणार

नव्या प्रारूप प्रदेश आराखडय़ानुसार गावठाण आणि आसपासच्या २०० मीटरच्या भागात विकास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ज्याचा वापर यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे. मात्र नव्या आराखडय़ात हा विस्तार ५०० मीटपर्यंत करण्याची गरज होती. पुण्याच्या विकास आराखडय़ात लोकसंख्येनिहाय हा विस्तार ५०० मीटपर्यंत करण्यात मुभा देण्यात आली आहे. मात्र अंबरनाथ तालुक्यातील या मर्यादेमुळे येथे पुन्हा एकदा विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. तसेच यामुळे अनधिकृत बांधकामांनाही खीळ बसण्याची शक्यता आहे.