ठाण्यातील महामार्गाच्या जबाबदारीचा चेंडू पालिकेने ढकलला एमएआरडीच्या कोर्टात

ठाणे : शहरातून जाणाऱ्या पुर्व द्रुतगती महामार्गावरील मुलूंड चेक नाका ते माजीवाड्यापर्यंतचा रस्ता ठाणे महापालिकेकडे कायमस्वरुपी हस्तांतरीत करण्यासंबधीचा निर्णय घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तसे पत्र ठाणे महापालिकेला महिनाभरापुर्वी दिले होते. त्यावर ठाणे महापालिकेने आपली भुमिका प्राधिकरणाला नुकतीच पत्राद्वारे कळविली असून त्यात या महामार्गाच्या नुतनीकरणासाठी अपेक्षित असलेला ६० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला आधी द्या, मगच आम्ही रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घेऊ असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे या महामार्गाच्या जबाबदारीचा चेंडू पालिकेने आता एमएआरडीच्या कोर्टात ढकलला असून त्यावर एमएमआरडीए काय भुमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर पालिकेचा हातोडा?

महामुंबईतील पुर्व द्रुतगती महमार्गावरील (सायन जंक्शन ते माजीवाडा गोल्डन डाईज नाका) २३.५५ किमी आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील (माहिम जंक्शन ते दहीसर चेकनाका) २५.३३ किमी हे दोन्ही रस्ते एमएमआरडीए विभागाच्या अख्यारीत येतात. हे रस्ते सुशोभिकरणाच्या कामांसाठी हस्तांतरीत करण्याची मागणी मुंबई पालिकेने एमएमआरडीएकडे दोन ते तीन वर्षांपुर्वी केली होती. ही मागणी मान्य करत एमएमआरडीएने दोन्ही महामार्ग मुंबई महापालिकेला कायमस्वरुपी हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्याचबरोबर पुर्व द्रुतगती महमार्गावरील सायन जंक्शन ते मुलूंडपर्यंतचा रस्ता मुंबई महापालिका क्षेत्रात तर, मुलूंड ते माजीवाडा गोल्डन डाईज नाक्यापर्यंतचा भाग ठाणे महापालिका क्षेत्रात येतो. त्यामुळे मुंबई महापालिकेप्रमाणेच ४.८० किमीचा हा रस्ता ठाणे महापालिकेस कायमस्वरुपी हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला असून त्यासंबंधीचे पत्र एमएमआरडीएने ठाणे महापालिकेस महिनाभरापुर्वी दिले होते. हा रस्ता हस्तांतरित झाल्यास त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीचा संपुर्ण खर्च पालिकेला उचलावा लागणार आहे.

हेही वाचा >>> शिल्लक आमदार, खासदार कोठे जाऊ नयेत म्हणून मध्यावधी निवडणुकांचे भूत; श्रीकांत शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका

करोना काळात पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली असून करोना काळानंतरही पालिकेची आर्थिक घडी अद्याप पुर्णपणे रुळावर आलेली नाही. पालिकेवर २७०० कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होत असली तरी हि रक्कम दायित्वाच्या भार कमी करण्यावरच खर्च होत आहे. तिजोरीत खडख़डाट निर्माण झाल्याने पालिकेला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरातील रस्त्यांचे नुतनीकरण तसेच इतर कामांसाठी पालिकेला राज्य सरकारमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला असून त्या निधीतूनच शहरात कामे सुरु आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या ठाणे पालिकेपुढे पुर्व द्रुतगती महामार्गाची जबाबदारी घेण्याचा पेच निर्माण झाला होता. त्यावर पालिका प्रशासन काय भुमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने आपली भुमिका प्राधिकरणाला नुकतीच पत्राद्वारे कळविली आहे. या पत्रामध्ये या महामार्गाच्या तीन हात नाका आणि माजिवाडा जंक्शनचा रस्त्यासह इतर भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च पालिकेला आधी द्या, मगच आम्ही रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घेऊ असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यावर एमएमआरडीए काय भुमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.