शहरबात-बदलापूर : वाढत्या शहरांची जबाबदारी आता एमएमआरडीएकडे

कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शीतयुद्ध सुरू आहे. उपनगराध्यक्षपद, भुयारी गटार योजनेचे जोडणी शुल्क आदी मुद्दय़ांवर स्थानिक पातळीवर वारंवार ‘तू तू मै मै’ झाले. उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील यांनी अखेर राजीनामा दिल्याने या पदी भाजप उमेदवाराची वर्णी लागण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे या पालिकेतील सत्तेत भाजप थेट सहभागी होईलच. शिवाय विकासकामांमधील पालिकांचा सहभाग काढून टाकल्याने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांमध्ये पक्षाचा प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न भाजपचे नेते करतील. दोन्ही शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना युतीतील या दोन्ही पक्षांमधील स्पर्धेशी घेणे-देणे असण्याचे काहीही कारण नाही. किमान आता तरी सुविधा प्रकल्प मार्गी लागून ‘अच्छे दिन’ यावेत, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेच्या रवींद्र फाटकांना विजयी करण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जय्यत तयारी केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून बदलापूरमध्ये पालकमंत्र्यांनी भाजपला सत्तेत सहभागी करून घेत उपनगराध्यक्षपद देण्याचा शब्द दिला होता. मात्र स्थानिक भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी पालिकेच्या कारभारावर केलेल्या टीकेमुळे स्थानिक शिवसेना नेतृत्वाने भाजपला उपनगराध्यक्षपद देण्यात टाळाटाळ केली होती. सत्तेत सहभागी असताना सत्तेविरुद्ध टीका सहन करून घेतली जाणार नाही, असे सांगत आधी भाजपने भूमिका स्पष्ट करावी आणि मगच उपनगराध्यक्षपद घ्यावे अशी अटही नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनी घातली होती. मात्र त्यानंतरही शहरातील नागरिकांच्या भल्यासाठी आणि त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा माझा अधिकार असल्याचे आमदारांनी सांगितले होते. त्यामुळे शिवसेना भाजपातील मतभेदांची दरी वाढत चालली होती. त्यानंतर भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वानेही एक पाऊल पुढे टाकत बांधकाम सभापतीपदाचा राजीनामा देत विरोधात बसण्याने जाहीर केले होते. या शीतयुद्धात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेली कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे रेंगाळण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. कारण प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी पालिकेच्या १० टक्के हातभाराची आणि त्यासाठी पालिका सभागृहाची परवानगी तसेच तसा ठराव लागतो. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेत या सर्व प्रश्नांवर कमालीचे प्रभावी उत्तर दिले आहे. एकीकडे पालकमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे उपनगराध्यक्षपद भाजपला देण्याचा आदेश दिला आणि त्यानंतर एमएमआरडीएच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या प्रकल्पात असलेली पालिकेच्या हातभाराची अटच रद्द केली. या निर्णयामुळे पालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएतर्फे राबवण्यात येणारे विविध विकासाभिमुख प्रकल्प आणि त्यासाठी लागणारा निधी थेट शहरात आणता येणार आहे. तसेच पालिकेच्या ठरावाची गरज नसल्याने सत्तेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या सहकार्याची गरजही यापुढे लागणार नाही. बदलापूरमधील निवडणूक प्रचारसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांकडे यापुढे अधिक लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आपल्या ताब्यात असलेल्या एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री दिलेला शब्द पूर्ण करतील, अशी आशा शहरवासीयांना वाटू लागली आहे. यातील राजकीय लाभलोभ जरी बाजूला ठेवला तरी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून जर या दोन्ही शहरांच्या खुंटलेल्या विकास प्रकल्पांना गती प्राप्त होणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्रपणे लढताना शिवसेनेने दोन्ही शहरात निर्विवाद बहुमत मिळविले असले तरी भाजपचे संख्याबळही वाढले आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या या संख्याबळाला एमएमआरडीएच्या माध्यमातून साथ देण्याचे धोरण भाजपने अवलंबले आहे. त्या माध्यमातून या दोन्ही शहरांतील पक्षीय ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्राधिकरणांच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांसाठी कोटय़वधींचा निधी अंबरनाथ बदलापूरसारख्या शहरांकडे वळता करण्यात येतो आहे. गेले काही दिवस एमएमआरडीएच्या विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांमध्ये सेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून मोठय़ा प्रमाणात परस्परविरोधी दावे करणारे पोस्टरयुद्ध पाहायला मिळाले. त्यामुळे नागरिकांची बरीच करमणूक झाली.

आव्हान आणि समस्या

केंद्र तसेच राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा या दोन्ही शहरांच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुंबईच्या विस्तारीकरणासाठी नवी मुंबई वसविताना सिडकोसारखे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात आले. अंबरनाथ आणि बदलापूरकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. मुंबई महानगर प्रदेशात आता फक्त या दोन शहरांमध्येच तुलनेने किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. आधीच येथील सुविधा जेमतेम आणि अपुऱ्या आहेत. त्यात सातत्याने नवा भार पडतो आहे. चांगले रस्ते, उद्याने, बगीचे, वाहनतळ, नाटय़गृह आदी प्रकल्पांची येथे आवश्यकता आहे. वितरण व्यवस्थेतील दोषांमुळे अनेक भागात पाणी समस्या आहे. दोन्ही शहरांच्या रेल्वे स्थानकातील पादचारी पूल अपुरे आहेत. शहरांचा परीघ वाढत असल्याने परिवहन सेवेची आवश्यकता आहे. स्थानिक पालिका युतीच्या ताब्यात होत्या. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यावेळी दुर्लक्ष केले, असे फार तर म्हणता येईल. मात्र आता तशी परिस्थिती नाही. केंद्रात, राज्यात आणि स्थानिक पातळीवर युतीचीच सत्ता आहे. त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ येण्यात तशी कोणतीही अडचण असायचा प्रश्न नाही.