कल्याण – मोठ्या घोषणा करायच्या, विकास कामे आणायची आणि त्यानंतर त्या कामांकडे दुर्लक्ष करायचे. अशाने विकास कामे मार्गी लागत नाहीत. या गोंधळामुळे माणकोली येथील पोहच रस्त्यांसारखे गोंधळ निर्माण होतात, अशी टीका मनसे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी शिवसेनेवर केली.
माणकोली पुलाच्या मोठागाव रेतीबंदर भागाकडे येणाऱ्या पोहच रस्त्याने कल्याण डोंबिवली पालिकेचा बाह्य वळण रस्त्याचा भाग बाधित झाला आहे. या महत्वपूर्ण विषयाकडे कोणाचेही लक्ष नाही. हा विषय गुंडाळण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्न करत असतील तर ते गंभीर आहे, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’ने हा विषय उघडकीला आणला आहे. या प्रकारामुळे काही राजकीय मंडळींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा – डोंबिवलीत वृध्द महिलेला जखमी करुन सोन्याचा ऐवज लांबविला
माणकोली उड्डाण पूल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) बांधत आहे. टिटवाळा ते कल्याण, डोंबिवली, हेदुटणे रस्ता एमएमआरडीए बांधत आहे. या दोन्ही यंत्रणा एक असताना त्यांना माणकोली पुलाजवळील वळण रस्त्याचा ४५ मीटरचा भाग दिसला नाही का, असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी केला आहे.
माणकोली पुलाच्या बाजुला एका मोठ्या गृहसंकुलाचा पोहच रस्ता असणार आहे. त्यांच्या सोयीसाठी हा प्रकार करण्यात आला आहे का, याची चौकशीची मागणी आपण मुख्यमंत्री, महानगर आयुक्तांकडे करणार आहोत. चुकीच्या आराखडा प्रकाराची माहिती आपण चांगल्या माहितगाराकडून घेत आहोत. त्यानंतर हा विषय जिल्हा विकास नियोजन समिती, येत्या विधीमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल, असे आमदार पाटील म्हणाले.
वळण रस्त्याचे तीन टप्पे आयरे, भोपर, कोपर ते हेदुटणे भागातून जाणार आहेत. साडेसात किमी लांबीचे हे टप्पे आहेत. या टप्प्यांमध्येपण काही गोंधळ घालण्यात आला आहे का? ते तरी व्यवस्थित आहेत का? वळण रस्ता भविष्यात माणकोली पुलाकडून भोपर, काटई ते हेदुटणे गावापर्यंत जाईल की नाही याची माहिती आपण घेणार आहोत, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा – टिटवाळ्यात तीन अल्पवयीन मुलांचे अपहरण
संघर्ष समितीवर टीका
२७ गावे पालिकेतून बाहेर काढा या उद्देशातून सर्व पक्षीय संघर्ष समिती स्थापन झाली होती. आता संघर्ष समितीमधील काहीजण सरकार पक्षाला विकले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा मूळ उद्देश बाजूला पडून आता कर न भरणे, बांधकामे नियमित करणे या विषयाकडे लक्ष गेले आहे, अशी टीका आमदार पाटील यांनी केली. १८ गाव नगरपरिषदेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जोपर्यंत गावे पालिकेतून वगळण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत कर भरणा करू नका, अशी भूमिका घ्या. पण काहीजण सरकार पक्षाच्या हातामधील बाहुले झाले असल्याने मुळ मुद्दे समितीपासून दुरावले आहेत, असे आमदार पाटील म्हणाले.
रस्ते हक्क
रस्त्यांचा हक्क एक कायदा आहे. या कायद्याच्या आधार घेऊन माणकोली पोहच रस्त्याचा विषय न्यायिक प्राधिकरणाकडे दाखल झाला तर हा विषय प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना महागात पडेल. अशाप्रकारे आराखड्यातील रस्ते बाधित करण्याचा कोणाला अधिकार नाही, असे एका जाणकाराने सांगितले.
