– अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचीही मागणी

कल्याण- कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी करण्याची कामे भूमाफियांकडून सुरू आहेत. डोंबिवलीत पालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन ६५ बेकायदा इमारती माफियांनी बांधल्या असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. पालिकेचे प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, नगररचना अधिकारी यांच्या संगनमताने ही बांधकामे उभी राहून त्यामध्ये घरे घेणाऱ्या नागरिकांची माफियांनी फसवणूक केली आहे. या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मनसेचे आ. प्रमोद पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तसेच अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Viral Trend Chastity Belts:
Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
demand for ransom of Rs 2 crore case filed against three including Valmik Karad in kej
दोन कोटींच्या खंडणीची मागणी; वाल्मीक कराडांसह तिघांवर केजमध्ये गुन्हा
deportation action against criminals is on paper only
पुणे : तडीपारीची कारवाई कागदावरच; तडीपार गुन्हेगारांचा सर्रासपणे शहरात वावर
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

हेही वाचा >>> नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणाला थायलंडमध्ये डांबले आणि …

या सगळ्या प्रक्रियेला कल्याण डोंबिवली पालिकेतील अधिकारी सर्वाधिक जबाबदार आहेत. बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना या अधिकाऱ्यांनी माफियांबरोबर साटेलोटे केले. या बांधकामांना फक्त नोटिसा देण्याच्या कार्यवाही करुन दौलतजादा केला. या बेकायदा बांधकामांना पालिकेची परवानगी आहे. महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे या विश्वासावर नागरिकांनी या बेकायदा इमल्यांमध्ये आयुष्याची पुंजी लावून घरे घेतली आहेत. या सगळ्यांची पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना जबाबदार प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, त्यांच्यावरील विभागीय उपायुक्त आणि नगररचना अधिकारी, अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या

६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची ठाणे अन्वेषण विभागाने चौकशी सुरू केली असताना आपणास या प्रकरणात काहीच होणार नाही या अविर्भावात कल्याण डोंबिवली पालिकेचे अधिकारी असल्याने त्यांना आपल्या जबाबदारी आणि चुकीची जाणीव करुन देण्यासाठी हे गुन्हे दाखल होणे अत्यावश्यक आहे, असे आ. पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणले आहे. कल्याण, डोंबिवलीत बेकायदा इमारत घोटाळा उघड होऊनही साहाय्यक आयुक्त बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणे सोडत नसल्याचे चित्र प्रभागांमध्ये दिसत आहे. डोंबिवली पश्चिमेत एका इमारतीवर माफियाने बेकायदा सदनिका बांधल्या आहेत. त्या ठिकाणी गुरुवारी सकाळी पालिकेचे तोडकाम पथक पोलिसांच्या उपस्थितीत जाऊनही त्यांनी कारवाई केली नसल्याच्या तक्रारी परिसरातील रहिवाशांनी केल्या. गुन्हे दाखल ६५ भूमाफिया सध्या न्यायालयातून जामीन मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. गुन्हे दाखल होऊन १५ दिवस उलटले तरी पोलीस अटकेची कारवाई करत नसल्याने अधिकृत बांधकाम करणारे विकासक, नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पोलिसांच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Story img Loader