‘कल्याण-डोंबिवली पालिकेची किती लक्तरे वेशीवर टांगणार’, अपात्र लाभार्थ्यांवरुन मनसे आमदाराची शिवसेनेवर टीका

त्यांच्या टीकेचा सर्व रोख खा. डाॅ. शिंदे यांच्या दिशेने आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनावर खा. डाॅ. शिंदे यांची पूर्ण हुकमत आहे. त्यांच्या शब्दाशिवाय प्रशासनाचा एकही कागद हालत नाही. शहरातील एखादे वाहतूक बेट जरी हालवायचे असले तरी ‘वर’ विचारल्या शिवाय येथील प्रशासन प्रमुख निर्णय घेत नाही, अशी परिस्थिती पालिकेत निर्माण झाली आहे. हा अनुभव शहरातील लोकप्रतिनिधी, जाणकार ज्येष्ठ नागरिक घेत आहेत.

हेही वाचा >>> Maharashtra News Live: ‘गद्दारी’च्या आरोपांवर बच्चू कडूंचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, “माझी स्वत:ची पानटपरी आहे, आम्हाला सामान्य…!”

अशा सगळ्या गोंधळाच्या परिस्थितीत डोंबिवलीतील शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेश मोरे यांच्या दत्तनगर प्रभागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील ९० अपात्र लाभार्थींना झोपु योजनेत घरे देण्याचा घाट मोरे यांनी दोन वर्षापासून घातला होता. त्यांचे हे मनसुबे प्रशासन यशस्वी होऊ देत नव्हते. राज्यात मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यानंतर आपली ‘गणिते’ यशस्वी करू हा विचार करुन मोरे यांनी खा. शिंदे यांच्यामागे रेटा लावून ९० रहिवाशांना शासकीय योजनेतील घरे कशी मिळतील यादृष्टीने शासनस्तरावरुन पालिका अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. गेल्या वर्षी त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला.

हेही वाचा >>> ठाकरे गटाच्या राजुल पटेल यांना पोलिसांची नोटीस, ठाणे आयुक्तालय क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध

हे नियमबाह्य काम केले तर आपल्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, याची जाणीव पालिकेच्या वरिष्ठांपासून ते कनिष्ठांपर्यंत होती. तरीही शासनाचा एक आदेश आणून ९० अपात्र लाभार्थींना डोंबिवलीतील पाथर्ली नाका येथील इंदिरा नगर झोपु योजनेत घरे देण्याचा निर्णय पालिकेला नाईलाजाने घ्यावा लागला. यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. काही अधिकाऱ्यांच्या या कामासाठी कारण नसताना बदल्या करण्यात आल्या. झोपु योजनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलय, उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना ९० अपात्र लाभार्थींना घरे देत आहोत याची जाणीव असल्याने शासकीय, पालिका अधिकारी अस्वस्थ होते. ही घरे वाटप झालीच पाहिजेत यासाठी खासदारांचा मोरे यांच्यावरील प्रेमापोटी अधिकाऱ्यांवर अधिक रेटा होता.

हेही वाचा >>> ठाणे : शिळफाटा येथे टोरंट कंपनीच्या रोहित्राचा स्फोट; एकाचा मृत्यू

शुक्रवारी ९० जणांना घरे वाटपाचा कार्यक्रमाची तारीख पालिकेने निश्चित केली. त्याच्या आदल्या दिवशी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली. त्या आदेशावरुन पालिकेने ९० जणांना घरे देण्याचा कार्यक्रम रद्द केला. या निर्णयामुळे शहरवासीयांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असताना नेहमीच विकास कामांच्या विषयावर शिंदे पिता-पुत्रांना पत्रे, ट्विटरच्या माध्यमातून लक्ष्य करणारे आ. राजू पाटील यांनी ‘राजकीय स्वार्थापोटी कल्याण डोंबिवली पालिकेची किती लक्तरे वेशीवर टांगणार? राजकीय स्वार्थासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याचा निर्णय उचित होता का? असे प्रश्न करत आतापर्यंत विकास कामांमध्ये केलेल्या लुडबुडीवरुन आ. पाटील यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केले आहे.

९० अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याचा विषय स्थगित झाल्याने शिवसेनेसह इतर पक्षातील कार्यकर्ते, शहरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. गेल्या तीन वर्षापासून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील संथगती रस्ते, काँक्रिट रस्ते, खड्डे, पालिका रुग्णालय व्यवस्थेवर आ. पाटील शिवसेनेसह पालिकेला लक्ष्य करत आहेत. खासदारांच्या पालिकेतील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनासह नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.