डोंबिवली जवळील हेदुटणे, उत्तरशिव गावांच्या हद्दीत मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमिनी देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या भागात नागरी सुविधा, पाणी टंचाई असे अनेक प्रश्न असताना शासन मात्र डोंबिवली, कल्याण परिसरातील मोकळ्या जमिनींवर नजर ठेऊन या भागातील जमिनींवर शहरी नागरिकांसाठी गृहप्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेत आहे. त्यामुळे मनसेचे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी शहरी गरीब, गिरणी कामगार यांना मुंबईतील गिरण्यांच्या, तेथील झोपड्यांच्या जागीच घरे देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वीस वर्षापूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील चाळीस हजार झोपडपट्टीय खोणी, अंतर्ली परिसरातील गायरान जमिनीवर आणण्याची शासनाची योजना होती. गायरान बचाव संघर्ष समितीच्या विरोधामुळे बारगळली.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… ठाणे, रायगड परिसरातील गुंतवणूकदारांची डोंबिवलीतील सिनर्जी इन्व्हेसमेंट कंपनीकडून १० कोटीची फसवणूक

२७ गाव हद्दीत नवीन गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. गावांचा विस्तार होत असताना रस्ते, पाणी, बगिचा, उद्याने, मनोरंजन केंद्रे अशा सुविधांचा पूर्ण अभाव आहे. वाढत्या लोकवस्तीप्रमाणे या सुविधा या भागात निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मागील सत्तर वर्षाच्या कालावधीत गावठाण विस्तार झाला नाही. गावठाणांच्या जमिनी ग्रामस्थांनी राखून ठेवल्या आहेत. भविष्यात गावाला लागणाऱ्या नागरी सुविधा या भागात उपलब्ध होतील असा ग्रामस्थांचा उद्देश आहे. शासन मात्र या गोष्टींचा विचार न करता २७ गाव हद्दीतील मोकळ्या जमिनींवर डोळा ठेऊन गिरणी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेत आहे. हे सर्वथा चुकीचे आहे, असे आमदार राजू पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.

गिरण्यांच्या हजारो एकरच्या जमिनींवर शासनाने गृहप्रकल्प उभारून तेथेच त्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. तो भार लगतच्या कल्याण-डोंबिवली शहरांवर टाकून या भागातील नागरी जीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये. आत्ताच कल्याण ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गावांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाही. मूळ वसाहतींना होणारा पाणी पुरवठा वळता करून म्हाडाच्या खोणी, शिरढोण वसाहतींना देण्यात आला आहे. शासन प्रत्येक सरकारी गृहप्रकल्प कल्याण ग्रामीणमध्ये आणून या भागात कोणत्याही नागरी सुविधा न देता प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर या भागात भीषण पाणी टंचाई आणि नागरी सोयीसुविधा नसल्याने या भागातील नागरी जीवन कोलमडून पडेल, अशी भीती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा… ठाण्याच्या मध्यवर्ती भागात दोन वाहनतळांची उभारणी, दीड वर्षात वाहनतळ उभारणीचा पालिकेचे मानस

हेदुटणे, उत्तरशीव भागात मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाला तर मनसे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बाजुने शासनाच्या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करेल. होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला आहे.

आमचा गिरणी कामगारांच्या घरांना विरोध नाही. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी गृहप्रकल्प उभारावेत. तेथेच त्यांना घरे द्यावीत. कल्याण ग्रामीण मधील नागरीकरण पाहता, या भागातील मोकळ्या शासकीय जमिनींवर मैदाने, उद्याने, बगिचे, मनोरंजन केंद्रे विकसित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. – प्रमोद पाटील, आमदार, कल्याण ग्रामीण.

वीस वर्षापूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील चाळीस हजार झोपडपट्टीय खोणी, अंतर्ली परिसरातील गायरान जमिनीवर आणण्याची शासनाची योजना होती. गायरान बचाव संघर्ष समितीच्या विरोधामुळे बारगळली.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… ठाणे, रायगड परिसरातील गुंतवणूकदारांची डोंबिवलीतील सिनर्जी इन्व्हेसमेंट कंपनीकडून १० कोटीची फसवणूक

२७ गाव हद्दीत नवीन गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. गावांचा विस्तार होत असताना रस्ते, पाणी, बगिचा, उद्याने, मनोरंजन केंद्रे अशा सुविधांचा पूर्ण अभाव आहे. वाढत्या लोकवस्तीप्रमाणे या सुविधा या भागात निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मागील सत्तर वर्षाच्या कालावधीत गावठाण विस्तार झाला नाही. गावठाणांच्या जमिनी ग्रामस्थांनी राखून ठेवल्या आहेत. भविष्यात गावाला लागणाऱ्या नागरी सुविधा या भागात उपलब्ध होतील असा ग्रामस्थांचा उद्देश आहे. शासन मात्र या गोष्टींचा विचार न करता २७ गाव हद्दीतील मोकळ्या जमिनींवर डोळा ठेऊन गिरणी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेत आहे. हे सर्वथा चुकीचे आहे, असे आमदार राजू पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.

गिरण्यांच्या हजारो एकरच्या जमिनींवर शासनाने गृहप्रकल्प उभारून तेथेच त्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. तो भार लगतच्या कल्याण-डोंबिवली शहरांवर टाकून या भागातील नागरी जीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये. आत्ताच कल्याण ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गावांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाही. मूळ वसाहतींना होणारा पाणी पुरवठा वळता करून म्हाडाच्या खोणी, शिरढोण वसाहतींना देण्यात आला आहे. शासन प्रत्येक सरकारी गृहप्रकल्प कल्याण ग्रामीणमध्ये आणून या भागात कोणत्याही नागरी सुविधा न देता प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर या भागात भीषण पाणी टंचाई आणि नागरी सोयीसुविधा नसल्याने या भागातील नागरी जीवन कोलमडून पडेल, अशी भीती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा… ठाण्याच्या मध्यवर्ती भागात दोन वाहनतळांची उभारणी, दीड वर्षात वाहनतळ उभारणीचा पालिकेचे मानस

हेदुटणे, उत्तरशीव भागात मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाला तर मनसे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बाजुने शासनाच्या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करेल. होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला आहे.

आमचा गिरणी कामगारांच्या घरांना विरोध नाही. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी गृहप्रकल्प उभारावेत. तेथेच त्यांना घरे द्यावीत. कल्याण ग्रामीण मधील नागरीकरण पाहता, या भागातील मोकळ्या शासकीय जमिनींवर मैदाने, उद्याने, बगिचे, मनोरंजन केंद्रे विकसित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. – प्रमोद पाटील, आमदार, कल्याण ग्रामीण.