कल्याण : आरोपींविरुध्द गुन्हे दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास योग्यरितीने न करणे, आरोपींविरुध्द सबळ पुरावे उपलब्ध करण्यास असमर्थ ठरणे, अशा अनेक कारणांवरून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी न्यायालयाचे (मोक्का) न्यायमूर्ती अमित शेटे यांनी कल्याण जवळील आंबिवलीच्या इराणी वस्तीमधील चार सराईत गुन्हेगारांची मोक्का आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
कासिम अस्फर इराणी उर्फ सय्यद (३५), भुरेलाल गुलाम इराणी (२८), सर्फराज फिरोज इराणी उर्फ बागी (३४), झेनाली फिरोज इराणी उर्फ ३१) अशी आरोपींची नावे आहेत. हे सर्व आरोपी कल्याण जवळील आंबिवली येथील इराणी वस्तीमधील रहिवासी आहेत. अनेक वर्षापासून इराणी वस्ती ही चोरट्यांचा अड्डा म्हणून ओळखली जाते.
हे ही वाचा…ठाणे जिल्ह्यात दुबार मतदार नोंदणीचा संभ्रम कायम, दोन लाखाहून अधिक दुबार मतदार असल्याच्या तक्रारी
या आरोपींवर कल्याणच्या पोलिसांनी सोनसाखळ्या, मंगळसूत्र चोरणे, दरोडा अशा घटनांमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलमान्वये गुन्हे दाखल केले होते. मागील सहा वर्षापूर्वी कल्याणमधील दाखल मंगळसूत्र चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी या चारही आरोपींना अटक केली होती. पुष्पावती कानडे यांची मंगळसूत्र चोरीची यासंदर्भात तक्रार होती. कानडे यांच्या चोरी प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना अटक करून ते सराईत गुन्हेगार असल्याने त्यांच्यावर दरोडा, सोन्याचा ऐवज चोरीचे आरोप करून त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्याने कारवाई केली होती. मोक्का कायद्याने कारवाई झाल्याने चारही आरोपींचा तुरुंगातून सुटकेचा मार्ग खडतर होता.
हे ही वाचा…‘मापात पाप’ करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांवर कारवाई
मोक्का न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर आरोपींचे वकील ॲड. पूनित माहिमकर, ॲड. जावेद शेख, ॲड. सुनील रवानी यांनी आरोपींविरुध्दचे पोलिसांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. कथानक रचून हे आरोप करण्यात आल्याचे आरोपीच्या वकिलांनी मोक्का न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही पोलिसांनी आरोपींविरुध्द दाखल केलेली पुराव्याची कागदपत्रे तपासली. त्यामध्ये अनेक विसंगती आढळून आल्या. या प्रकरणात साक्षीदारांचा विचार न करता पोलिसांनी थेट पोलीस आयुक्तांना अहवाल देऊन या आरोपींवर कारवाई केल्याचे निष्कर्ष काढले.
हे ही वाचा…परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आशिष दामले
आरोपींवर दरोडा, सोन्याचा ऐवज चोरीचे आरोप असल्याने पोलिसांनी चोरीच्या घटना घडलेल्या जागा, ठिकाणे कागदोपत्री न्यायालयाला दाखविण्यास असमर्थता दर्शवली. पोलिसांनी कागदोपत्री दाखविलेली काही ठिकाणे अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आरोपींविरुध्द मोक्का लावण्याची कृती पोलिसांनी कोणत्या पुराव्या आधारे केली. हे पोलीस न्यायालयात सबळ पुराव्यानिशी दाखवून शकले नाहीत. न्यायालयाने पोलिसांच्या तपास कामाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आरोपींची मोक्का आरोपातून मुक्तता केली. या प्रकरणाचा ढिसाळपध्दतीने तपास करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यासाठीचे निर्देश देऊन हा निर्णय ठाणे पोलीस आयुक्तांना कळविण्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
