करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी

इंधन भत्ता असतानाही भाईंदर पालिका अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त वाहन भत्त्यावर डल्ला
नागरिकांकडून कररूपाने मिळणाऱ्या पैशांचा विनियोग विधायक कामासाठी करणे हे महापालिका अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, परंतु हे कर्तव्य पार पाडणे राहिले दूर, अधिकारी नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टीच करताना दिसून येत आहेत. महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रवासखर्च म्हणून दरमहा पालिकेकडून इंधन भत्ता मिळत असतो. असे असतानाही काही अघिकारी स्वतंत्रपणे वाहन भत्ताही पदरात पाडून घेत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना वेतनातून मिळणारी इंधन भत्त्याची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी दिले आहेत.
महापालिका अधिकाऱ्यांपासून ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वाना वेतनातून दरमहा इंधन भत्ता दिला जातो. याव्यतिरिक्त फिरतीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महापालिकेने वाहनेही उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी पालिके ची वाहने नाकारून स्वत:ची वाहने वापरायला सुरुवात केल्याने अशा अधिकाऱ्यांना पालिका वाहन भत्ता म्हणून दरमहा पंधरा हजार रुपये देत आहे. यात संपूर्ण दिवस कार्यालयातच काम असणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनीही स्वत:ची वर्णी लावून घेतली आहे. त्यामुळे वाहनाच्या बदल्यात मिळणारा वाहन भत्ता आणि त्यावर दरमहा वेतनातून मिळणारा इंधन भत्ता बोनस असा दुहेरी लाभ पालिका अधिकारी उकळत आहेत. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी काटकसरीचे धोरण म्हणून अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता देणेच बंद केले होते. मात्र त्यांची बदली होताच हा भत्ता पुन्हा सुरू झाला, परंतु फरक एवढाच झाला की नंतरच्या आयुक्तांनी कार्यालयाबाहेर सातत्याने काम कराव्या लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच वाहन भत्ता मिळू लागला.
कालांतराने हे धोरणही बदलले आणि सरसकट सर्वच अधिकारी वाहन भत्ता घेऊ लागले. एक प्रभाग अधिकारी तर कार्यालयीन कामासाठी स्वत:ची दुचाकी वापरत असतानाही चारचाकी वाहनाचा भत्ता लाटत आहे.
दुसरीकडे महापालिकेचे काही अधिकारी विकासकामांना भेटी देण्यासाठी कंत्राटदारांच्या गाडय़ा वापरतात आणि वाहन भत्ता मात्र पालिकेकडून घेतात, असे प्रकारही सर्रासपणे सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे सुरू असलेली उधळपट्टी लक्षात आल्याने पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी दुहेरी लाभ उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वेतनातून घेतलेला इंधन भत्ता वसूल करण्यात यावा, असे आदेश आस्थापना विभागाला दिले आहेत.