प्रासंगिक : अधिकृतांच्या व्यथांचे काय?

अनधिकृत बांधकामांचे आगर अशी बदनाम ओळख असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतेक शहरांमध्ये सध्या अधिकृत नागरिकांपेक्षा अनधिकृतपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्या जास्त आहे. लोकशाहीत बहुमतांचे राज्य असते. त्यामुळेच कायद्याची बूज राखणाऱ्या अधिकृत अल्पसंख्यांना न्याय देण्यात शासन कुचराई करीत आहे, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया ठाण्यातील एका अधिकृत धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशाने नुकतीच व्यक्त केली. कारण धोकादायक अनधिकृत इमारतींसाठी क्लस्टर योजना, सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामांना दंड भरून नियमित करण्याची सोय असे निर्णय घेणाऱ्या शासनाने अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांच्या मागण्यांना पुन्हा एकदा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ देण्याची हमी देऊन सत्तेवर आलेले हे शासनही पूर्वीप्रमाणे फक्त बिल्डरधार्जिणेच आहे की काय, अशी शंका रहिवासी व्यक्त करत आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी भागात अधिकृतपणे राहणाऱ्या वस्त्यांचे सारे प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. जुन्या ठाण्यातील अधिकृत इमारतींना पुनर्विकासासाठी जादा चटईक्षेत्र हवे आहे. सध्या जुन्या ठाण्यातील चटई क्षेत्र जेमतेम एक इतके आहे. इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भाडेकरू असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी जादा एफएसआय मिळावा, अशी मालक वर्गाची मागणी आहे. मात्र त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शासनाने उलट पुनर्विकासाठी इमारतीलगत नऊ मीटर रस्त्याची अट टाकली आहे. दुसरीकडे झोपटपट्टय़ांच्या विकासासाठी मात्र चार एफएसआय देऊन क्लस्टर लागू करण्याचे धोरण विचाराधीन आहे. मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींमध्ये बहुसंख्येने राहणाऱ्या नागरिकांच्या हिताचे निर्णय शासन घेणार हे अपेक्षितच आहे. मात्र त्याचबरोबर अधिकृत इमारतींनाही दिलासा द्यावा, अशी त्यात राहणाऱ्या नागरिकांची अपेक्षा आहे.
जे ठाण्यात तेच डोंबिवली, अंबरनाथ परिसरातील अधिकृत रहिवाशांच्या बाबतीत आहे. अंबरनाथच्या पूर्व विभागातील सूर्योदय सोसायटी, डोंबिवलीतील मिडल क्लास, हनुमान सोसायटी आदींचा प्रश्न गेली दहा वर्षे शासन दरबारी प्रलंबित आहे. या तिन्ही सोसायटांत अंदाजे चाळीस हजार नागरिक राहतात. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच मुंबईच्या विस्तारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यमवर्गीयांना डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ परिसरात राहण्यास भूखंड देऊ केले. नागरिकांनी सोसायटय़ा स्थापन करून शासनाकडून तत्कालीन बाजारभावानुसार जमिनी विकत घेऊन येथे घरे बांधली. त्या वेळी भूखंड देताना करारात शासनाने काही अटी-शर्ती नमूद केल्या होत्या. मात्र नव्वदच्या दशकात पुनर्विकास प्रक्रियेत या भूखंड धारकांनी या अटी-शर्तीचा भंग केला. त्यामुळे २००५ मध्ये महसूल विभागाने अशा सर्व इमारतींची खरेदी-विक्री नोंदणी, हस्तांतरण आदी व्यवहारांवर टाच आणली. कळत-नकळतपणे शासनाच्या अटी-शर्तीचा भंग सोसायटय़ांनी केला, हे रहिवाशांना मान्य आहे. त्यासाठी दंड भरण्याचीही त्यांची तयारी आहे. गेल्या दहा वर्षांत विरोधी पक्षात असलेल्या युतीच्या आमदारांनी वेळोवेळी हा प्रश्म लक्षवेधी सूचनांद्वारे मांडला आहे. विद्यमान पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार किसन कथोरे, रामनाथ मोते, डॉ. बालाजी किणीकर या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना हा प्रश्न चांगलाच माहिती आहे. युतीची सत्ता आहे. ज्या वर्षी अटी-शर्तीचा भंग झाला, त्या वर्षीचा रेडी रेकनरचा दर पकडून त्याच्या काही टक्के दंडाची रक्कम आकारून अशी बांधकामे नियमानुकूल करावीत, असे महसूल मंत्र्यांच्या बैठकीत ठरलेही होते. पाणी पट्टी असो वा घरपट्टी मुदतीआधीच स्वत:हून भरणारे मध्यमवर्गीय दंडाची रक्कमही आनंदाने भरायला तयार आहेत. मग घोडे अडले कुठे? गेल्या अर्ध शतकाहून अधिक काळ या अधिकृत वस्त्यांमुळेच ठाणे परिसरातील शहरांमध्ये नियोजन टिकून राहिले. या सोसायटय़ा नसत्या तर शहरांमधील झोपडपट्टय़ामध्ये आणखी भर पडून बकालपणा वाढला असता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालावे, अशी कळकळीची विनंती अटी-शर्तीग्रस्त नागरिक करीत आहेत.