डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासन, रहिवाशांना विस्थापित होऊ देणार नसल्याचे खासदार डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिकेने या बेकायदा इमारती तोडण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या पार्श्वभूूमीवर ६५ बेकायदा इमारतींमधील सुमारे २८०० कुटुंबांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. आमचा काही दोष नसताना या बेकायदा इमारतींची उभारणी करणाऱ्या विकासकांमुळे आम्ही अडचणीत आलो आहोत, अशी भूमिका घेत या इमारतींमधील रहिवाशांनी पालिकेच्या इमारत तोडकामाच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, माजी नगरसेवक रवी पाटील, नितीन पाटील, महेश पाटील, सागर जेधे, गोरक्षनाथ म्हात्रे, संजय निकते आणि इतरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ६०० रहिवाशांनी मुंबई मुक्तागिरी या शासकीय बंगल्यावर जाऊन रहिवाशांंनी खासदार डाॅक्टर शिंदे यांची भेट घेतली.

खासदार डाॅक्टर शिंदे यांनी रहिवाशांना मार्गदर्शन करताना सांंगितले, ६५ इमारतीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही. या इमारतींमधील एकही रहिवासी विस्थापित होणार नाही यादृष्टीने मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात रहिवाशांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची एक फळी तयार केली जात आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. कायद्याच्या चौकटीत, धोरणात्मक निर्णय घेऊन ६५ इमारतींमधील रहिवाशांना शहरी गरीबांसाठी घरे, म्हाडा अन्य काही निवास योजनांमध्ये घरे देता येतील का यादृष्टीनेही प्रयत्न केले जातील. बाधित एकाही रहिवाशावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन डाॅक्टर खासदार शिंदे यांनी रहिवासी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

विकासकांनी दाखविलेल्या बांधकामांच्या कागदपत्रांच्या आधारे रहिवाशांंनी डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारतीत घरे घेतली. त्यावर कर्ज घेतली आहेत. ती कागदपत्रे खोटी आहेत हे रहिवाशांंना माहिती नव्हते. दोष नसताना विकासकांनी केलेल्या फसवणुकीचा फटका रहिवाशांना बसला आहे. परंतु, बाधित एकही रहिवाशी विस्थापित होणार नाही. शासन, सरकार पूर्णपणे या रहिवाशांच्या बाजुने आहे. या रहिवाशांंची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी, धोरणात्मक निर्णय घेऊन रहिवाशांना अधिक संरक्षित कसे करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. – डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार.