कल्याण-तळोजा मेट्रो मार्गासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या हालचाली; लवकरच निविदा प्रक्रिया होणार सुरु

हेही वाचा- कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २८ नगरसेवकांचा अनधिकृत घरात निवास

सल्लागार नेमण्याच्या कामासाठी ११ कोटी २८ लाखाची निविदा प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आली. कल्याण ते तळोजा मेट्रो मार्ग २० किलोमीटरचा आहे. कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शिळफाटा समांतर रस्ता, काटई ते खोणी तळोजा असा या मेट्रोचा मार्ग असणार आहे. एकूण १७ स्थानके या मार्गात आहेत. या मार्गामुळे भिवंडी, कल्याण परिसर थेट नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा परिसराला जोडला जाणार आहे. आतापासून शहरी भागाजवळ असुनही विकासापासून वंचित असलेला कल्याण तालुक्यातील २७ गाव, अंबरनाथ, नवी मुंबईतील गावे विकासाच्या प्रवाहात येणार आहेत, असे खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा- डोंबिवलीतील नांदिवली स्वामी समर्थ मठाकडील रस्ता काँक्रीटीकरण कामासाठी बंद

कल्याण-तळोजा मेट्रो मार्ग ठाणे-भिवंडी-मेट्रो मार्गाच्या वेळीच पूर्ण झाला पाहिजे, यासाठी कल्याण लोकसभेचे खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे खूप आग्रही आहेत. यासाठी त्यांनी प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्या आहेत. या सततच्या त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे कल्याण तळोजा मेट्रो मार्गासाठी सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया वेगाने केली जात आहे. अलीकडेच या मार्गाचे सर्व्हेक्षण एमएमआरडीएच्या मेट्रो विभागाकडून पूर्ण करण्यात आले होते.

हेही वाचा- “मुख्यमंत्र्यांना वाटते अख्खे ठाणे त्यांच्या हातात असावे, पवारांनी एवढे वर्ष राजकारण केले, पण..” जितेंद्र आव्हाडांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, सिमेंटीकरण पूर्ण होत आल्यामुळे या रस्त्यावरुन दुमजली बस सुरू करण्यासाठी खा. शिंदे प्रयत्नशील आहेत. कल्याण, डोंबिवली शहरे वाहन कोंडी मुक्त झाली पाहिजेत. या भागात दळणवळणाच्या गतिमान सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत यादृष्टीने खा. शिंदे यांनी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. डोंबिवली, कल्याण भागात खा. शिंदे यांच्या प्रयत्नातून एक हजार कोटीची रस्ते कामे सुरू झाली आहेत. ही कामे विनाथांबा आपल्या पक्षीय कार्यकर्त्यांचे काही एक न ऐकता, रस्ते कामात बेकायदा बांधकाम आले तर त्यात हस्तक्षेप न करता ते रस्ते काम झटपट पूर्ण होईल यादृष्टीने खा. शिंदे यांनी प्रयत्न करावेत. स्थानिक पातळीवर काही पक्षीय कार्यकर्ते रस्ते बांधकामात अडथळा आणतात. त्यांचा बंदोबस्त खासदारांनी करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.