शहरबात कल्याण : ‘अधिकृत’ गाळे, टपऱ्यांचे गौडबंगाल

कल्याण रेल्वे स्थानक परिसर अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर मोकळा झाला आहे. महापालिका, वाहतूक विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने एकत्रितपणे केलेल्या कारवाईमुळे हे शक्य झाले आहे. वाहतूक विभागाने तर कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतुकीत आणखी सुसूत्रता यावी म्हणून एक दिशा मार्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहतुकीची कोंडी करणारे काही मार्ग बंद करून पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत. या सगळ्या सूचना, कारवायांचा कल्याण, डोंबिवलीकर रहिवासी स्वागत करीत आहेत. कल्याण-डोंबिवली शहर अडवून धरणाऱ्यांवर आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी जोमाने कारवाई सुरू केल्याने या बेकायदा व्यवसायांचे आश्रयदाते असणाऱ्या राजकीय मंडळींच्या छातीत धस्स झाले आहे. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्नही गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झाले आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत भारतीय जनता पक्षाचे तीन आमदार आहेत. रवींद्रन यांनी हाती घेतलेल्या कारवाईमुळे यापैकी काही नाराज आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या मंत्र्यांना शहरात आणून कारवाई थांबावी यासाठी विविध मार्गानी प्रयत्न केले जात आहेत. रवींद्रन यांच्यावर दबाव वाढविला जात आहे. सध्या तरी या दबावाला रवींद्रन यांनी भीक घातलेली नाही. आयुक्तांच्या बदलीची हवा उठताच सोशल मीडियावरून गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना पाठिंबा देण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. काही राजकीय पक्षांनीही ही बदलणारी हवा ओळखली आहे. त्यामुळे रवींद्रन यांची भेट घेऊन आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असे चित्र अगदी पद्धतशीरपणे उभे केले जात आहे. या घडामोडींमुळे संपूर्ण शहर ढवळून निघाले असताना रवींद्रन यांच्यापुढे भविष्यातील आव्हाने अधिक बिकट आहेत याची जाणीव होऊ लागली आहे.
कल्याण-डोंबिवली, टिटवाळा परिसरांत पदपथ, रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवर टपऱ्या, गाळे, गटई कामगारांचे स्टॉल्स आहेत. शहराच्या विविध भागांत असलेल्या महापालिकेच्या मालमत्तांमध्ये व्यापारी गाळे आहेत. या माध्यमातून महापालिकेला किती उत्पन्न मिळते, हा प्रश्न खरे तर अनुत्तरीत आहे. त्यापासून पालिकेला किती उत्पन्न मिळतेय. हे गाळे कोणाच्या नावावर आणि त्याचे उत्पन्न कोण खातेय. गटई कामगारांचे स्टॉल्स कोणाच्या नावावर आणि त्यामध्ये बसतेय कोण. गल्लीबोळात विविध पक्षांचे झेंडे लावून बसलेले टपरीचालक यांना रस्ते, पदपथ अडवून व्यवसाय करण्याची मुभा पालिकेच्या कोणत्या काळात आणि कोणत्या कायद्याने दिली. याचा सविस्तर आढावा घेतला तर, आयुक्त ई. रवींद्रन यांना आणखी धक्कादायक माहिती मिळेल. गाळे, टपऱ्या, स्टॉल्स हे जनतेशी थेट निगडित नसलेले प्रश्न असले तरी, अनेक ठिकाणी या टपरी, स्टॉल्सचालक, मालकांनी मोक्याचे रस्ते, पदपथ वर्षांनुवर्षे अडवून ठेवले आहेत.
मालमत्ता विभाग, पालिकेच्या संबंधित विभागाकडून ही माहिती आयुक्तांना देण्यात येईलच असे नाही. यासाठी आयुक्तांनी सन २०११-२०१२चा महापालिकेचा लेखा परीक्षणाचा अहवाल मागवून घ्यावा. त्यामधील पान क्र. ५० ते ५९ पानांवर गाळे, स्टॉल्सबाबत जो गोंधळ मालमत्ता विभागाने घातला आहे त्याची साद्यंत माहिती आयुक्तांना मिळेल. पालिका हद्दीत मालमत्ता विभागाने शासन आदेशानुसार गटई कामगारांना स्टॉल्स, अपंगांना स्टॉल्स, अनेक ठिकाणी टपऱ्या, विविध मालमत्तांमध्ये, रस्ते, पदपथांवर हस्तांतरित केले आहेत. अशा प्रकारे महापालिकेच्या कागदोपत्री सुमारे ४६१हून अधिक गाळे, स्टॉल्स पालिकेच्या दप्तरी नोंद आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून लेखा परीक्षण विभाग मालमत्ता विभागाने हे गाळे, स्टॉल्स, टपऱ्या कोणाच्या नावे आहेत त्याची कागदपत्रे सादर करा. त्यांच्याकडून मिळणारा खर्चाचा तपशील देण्याची मागणी करीत आहे. दहा वर्षांत एकदाही मालमत्ता विभागाने लेखा परीक्षणासाठी ही अत्यावश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. प्रत्येक लेखा परीक्षण अहवालात या गाळे, टपऱ्या, स्टॉल्सचा आक्षेप लेखा परीक्षकांकडून घेतला जात आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यापलीकडे मालमत्ता विभाग कोणतीही भूमिका बजावत नाही.
गटई कामगाराला स्टॉल्स दिला असेल तर त्याने त्याचे जातीचे प्रमाणपत्र पालिकेला सादर करणे आवश्यक आहे. स्टॉल्सच्या कागदपत्रांचे वेळोवेळी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. अशी कोणतीही कृती गटई स्टॉलधारकाने केलेली नाही आणि मालमत्ता विभागाने कधी त्याचा पाठपुरावा केलेला नाही. मागणी नोंद वहीत या स्टॉल्सधारकांकडून किती वसुली केली याच्या नोंदी नाहीत. प्रत्येक गटई कामगाराने ११ महिन्यांनंतर करारनाम्यातील अटीनुसार मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. पण अशी कोणत्याही स्टॉल्स, गाळेधारकाने मुदतवाढ घेतलेली नाही. अपंगांचे स्टॉल्स खरोखर अपंग व्यक्ती चालवितात का याविषयीची माहिती लेखा परीक्षण विभागाने वेळोवेळी मागविली आहेत. तीही देण्यात मालमत्ता विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. पालिकेने परवाना दिला आहे म्हणून मुख्य रस्ते, पदपथ, गल्लीबोळांमध्ये अनेक स्टॉल्सधारक वर्षांनुवर्षे दुकाने थाटून बसले आहेत. मूळ स्टॉल्स, गाळेधारकांनी आपले गाळे अन्य व्यक्तींना चालविण्यास देऊन त्यापासून भाडे घेण्याचा ‘धंदा’ सुरू केला आहे.
गरजूंच्या हातांना काम आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराचे साधन म्हणून शासनाने विधायक विचार करून शहराच्या कोपऱ्या, पदपथांच्या तोंडावर गाळे, स्टॉल्सधारकांची सोय केली आहे. त्याचा गैरफायदा मागील अनेक वर्षांपासून काही भलत्याच व्यक्ती उचलत आहेत. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या गाळे, स्टॉल्स प्रकरणात ‘हात धुऊन’ घेतले आहेत. एका अधिकाऱ्याने तर आपल्या परिचितांना या गाळे, स्टॉल्सचा पुरेपूर फायदा मिळवून दिल्याची चर्चा आहे. तब्बल ३० ते ४० गाळे, स्टॉल्सवर आपला कब्जा करून ठेवला असल्याची महापालिकेत काही वर्षांपासून चर्चा आहे. मालमत्ता विभागात ज्या कर्मचाऱ्याने सेवा दिली त्यानेही या गाळे, स्टॉल्सच्या माध्यमातून आपले भले करून घेतले आहे. इतका अंदाधुंद कारभार या गाळे, स्टॉल्सच्या माध्यमातून पालिकेत करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक गाळेधारकांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण केले आहेत. काहींनी वर्षांनुवर्षे पदपथाची तोंडेच अडवून ठेवली आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी या गाळेधारकांकडे वक्रदृष्टी वळविणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या कल्याणमधील महात्मा फुले मासळी बाजार, संत सावता भाजी मंडई, डोंबिवलीतील नेहरू रस्त्यावरील छत्रपती शिवाजी भाजी मंडई, उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडई यांमधील गाळेधारकांची माहिती आयुक्तांनी मागविल्यास काही धक्कादायक निष्कर्ष पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याठिकाणी कोणता व्यवसाय सुरू आहे, त्या मंडयांमधील गाळ्यांचे मालक कोण आहेत? उर्सेकरवाडीचा वाणिज्य विषय ताबा असलेल्या एका व्यवसायिकाने तर महापालिकेचा सुमारे एक कोटींहून अधिक रकमेचा महसूल थकीत ठेवला आहे. टिटवाळा येथील गाळे, बिर्ला महाविद्यालय रस्ता भागातील गाळे, याच भागातील पोलीस वसाहत, झोझवाला संकुल, चिकणघर येथील गाळे, कल्याण पूर्वमधील काटेमानिवली येथील जिल्हा परिषद शाळा परिसरात असणारे व्यापारी गाळे, कल्याण न्यायालयाजवळील, कर्णिक रस्त्यावरील, टिळक चौकातील, नवीन मासळी बाजार, मोहिते चाळ येथील गाळे पालिकेच्या मालकीचे असले तरी, त्यावर ताबा कोणाचा आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. या गाळेधारकांकडून आतापर्यंत पालिकेला किती महसूल मिळाला आहे, त्यांचे करारनामे या चालकांनी नूतनीकरण केले आहेत का, याची माहिती आयुक्तांनी घेतली तर महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल हे गाळेधारक कसा पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बुडवीत आहेत याची माहिती उपलब्ध होईल. या गाळ्यांची कागदपत्रे लेखा परीक्षणासाठी का उपलब्ध करून दिली जात नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.