ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्राच्या विविध भागात मंजुरीपेक्षा अधिक आकाराचे उभारण्यात आलेले होर्डिंग काढून टाकण्याची कारवाई प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी केली असून त्यापाठोपाठ आता गेली अनेक वर्षे या होर्डिंगद्वारे पैसे कमिवणाऱ्या ५२ होर्डिंग मालकांना प्रशासनाने दंडाची नोटीस बजावली आहे. या दंडाची एकूण रक्कम १० कोटी ९६ लाख १९ हजार ५७४ रुपये इतकी असून या कारवाईमुळे होर्डिंग मालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
घाटकोपरमधील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील बेकायदा होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या मुद्द्यावरून टीका होऊ लागताच ठाणे महापालिकेने बेकायदा जाहीरात फलकांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईत शहरातील ४९ जाहिरात फलकांवर पालिकेने कारवाई केली होती. ४९ पैकी ५ जाहिरात फलक पूर्णपणे निष्कासित करण्यात आले होते, तर परवानगी पेक्षा जास्त आकाराच्या ४४ जाहिरात फलकांचा अतिरिक्त भागाचा फक्त पत्रा काढण्यात आला होता. ठाणे महापालिकेची परवानगी नसताना अनधिकृतपणे गेली कित्येक वर्षे जाहिरातबाजी करून पैसे कमविणाऱ्या जाहिरात फलक मालकांवर पालिकेने कोणताही दंड कारवाई केली नव्हती. यामुळे महापालिका केवळ कारवाईचा दिखावा करत असल्याची टीका झाली होती. तसेच या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळा-माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी पालिकेला पत्र पाठवून दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच स्थळ पाहाणी अहवाल चुकीचा देऊन पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आठ दिवसांत कारवाई केली नाहीतर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतरही पालिकेकडून कारवाई करण्यात आलेली नसल्यामुळे पांचगे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर पालिकेने आता गेली अनेक वर्षे या होर्डिंगद्वारे पैसे कमिवणाऱ्या ५२ होर्डिंग मालकांना प्रशासनाने दंडाची नोटीस बजावली असून या दंडाची एकूण रक्कम १० कोटी ९६ लाख १९ हजार ५७४ रुपये इतकी आहे.
हेही वाचा – ठाण्यात बंडखोरीला काँग्रेस शहराध्यक्षांचे बळ?
हेही वाचा – ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सर्वत्र होर्डिंग्जच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना ठाणे महापालिकेने केलेली ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या कारवाईत विहंग कंपनीला ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासह इतर कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर होर्डिंग रोखण्यास मदत होईल आणि शहराचे सौंदर्यही टिकून राहील. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होणार नाही. होर्डिंग्जच्या नियंत्रणाबाबत ठोस धोरण आखण्याची आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. – संदिप पाचंगे, मनसे, ओवळा-माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष
घाटकोपरमधील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील बेकायदा होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या मुद्द्यावरून टीका होऊ लागताच ठाणे महापालिकेने बेकायदा जाहीरात फलकांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईत शहरातील ४९ जाहिरात फलकांवर पालिकेने कारवाई केली होती. ४९ पैकी ५ जाहिरात फलक पूर्णपणे निष्कासित करण्यात आले होते, तर परवानगी पेक्षा जास्त आकाराच्या ४४ जाहिरात फलकांचा अतिरिक्त भागाचा फक्त पत्रा काढण्यात आला होता. ठाणे महापालिकेची परवानगी नसताना अनधिकृतपणे गेली कित्येक वर्षे जाहिरातबाजी करून पैसे कमविणाऱ्या जाहिरात फलक मालकांवर पालिकेने कोणताही दंड कारवाई केली नव्हती. यामुळे महापालिका केवळ कारवाईचा दिखावा करत असल्याची टीका झाली होती. तसेच या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळा-माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी पालिकेला पत्र पाठवून दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच स्थळ पाहाणी अहवाल चुकीचा देऊन पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आठ दिवसांत कारवाई केली नाहीतर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतरही पालिकेकडून कारवाई करण्यात आलेली नसल्यामुळे पांचगे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर पालिकेने आता गेली अनेक वर्षे या होर्डिंगद्वारे पैसे कमिवणाऱ्या ५२ होर्डिंग मालकांना प्रशासनाने दंडाची नोटीस बजावली असून या दंडाची एकूण रक्कम १० कोटी ९६ लाख १९ हजार ५७४ रुपये इतकी आहे.
हेही वाचा – ठाण्यात बंडखोरीला काँग्रेस शहराध्यक्षांचे बळ?
हेही वाचा – ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सर्वत्र होर्डिंग्जच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना ठाणे महापालिकेने केलेली ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या कारवाईत विहंग कंपनीला ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासह इतर कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर होर्डिंग रोखण्यास मदत होईल आणि शहराचे सौंदर्यही टिकून राहील. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होणार नाही. होर्डिंग्जच्या नियंत्रणाबाबत ठोस धोरण आखण्याची आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. – संदिप पाचंगे, मनसे, ओवळा-माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष
