उल्हासनगर महापालिकेतील भांडवली मुल्यावर आधारीत करप्रणाली वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर नगरविकास विभागाने त्याच्या अंमलबजावणीला गेल्या वर्षात स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता नगरविकास विभागाने ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी जाहीर केलेली नियमावली सांगताना पालिकेच्या घाईवर बोट ठेवत अमंलबजावणी कशी नियम डावलून केली होती हे अधोरेखीत केले आहे. यामुळे पालिकेच्या कर विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षापांसून भांडवली मुल्यावर कर आकारणी करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षणही पालिका प्रशासनाने खासगी कंपनीच्या माध्यमातून केली. त्यामुळे शहरातील करप्राप्त मालमत्तांची संख्या वाढल्याचा दावा पालिकेने केला होता. तसेच अनेक मालमत्तांचे क्षेत्रफळ वाढल्याने पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त कराचे उत्पन्न जमा होणार होता. त्याचा फायदा पालिकेच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी होणार होता. त्यामुळे गेल्या वर्षात पालिका प्रशासनाने नव्या सर्वेक्षणानुसार मालमत्ता कर बिलाच्या पावत्यांचे वाटप करण्यास सुरूवात केली होती. मात्र नागरिकांनी त्याला विरोध केला होता. त्यासाठी विविध संस्था, राजकीय पक्षांनीही विरोध केला. त्यासाठी आंदोलनेही झाली होती. महापालिका प्रशासनाने तसा अहवालही नगरविकास विभागाला सादर केला होता. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, पालिकेचा अहवाल मिळाल्यानंतर नगरविकास विभागाने ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भांडली मुल्याधारित कर आकारणीस स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा >>>ठाण्यात करोनामुळे आणखी एक मृत्यु
त्यानंतर शासनाने पालिकेला अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता तात्पुरते बिल बजावण्यास मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने पालिकेला काही निर्देश दिले आहेत. यात पालिकेने करप्रणाली लागू करताना केलेल्या प्रक्रियेवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत राजपत्र प्रसिद्ध केले नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच यासाठी शासनाची मान्यता घेतलेली नाही. विहित कार्यप्रणालीचा अवलंब न करता पूर्वलक्षी प्रभावाने भांडली मुल्य आधारित करप्रणाली लागू गेल्याचेही नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. तसेच यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने निर्णय घेण्याबाबतही पालिकेला सूचवण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर विभागाने घाईघाईने नियमांचा अवलंब न करता कर आकारणी का सुरू केली असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
हेही वाचा >>>दुरुस्ती कामामुळे मुंब्रा बायपास रस्त्यावरून एक एप्रिलपासून वाहनांना बंदी; वाहतूक मार्गात बदल
करविभाग
कर विभागातील अधिकारी आणि त्यांची कार्यपद्धती यापूर्वीही वादग्रस्त ठरली होती. कर विभागाची नवी संगणक प्रणाली विकसीत करताना काही बँकांना फायदा होईल या पद्धतीने स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवल्याचे काही महिन्यांपूर्वी निदर्शनास आले होते. तसेच मालमत्ता कर वसुलीत अपयश आल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कर विभागातील ठरावीक अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास होत असल्याच्या तक्रारीमध्ये समोर आल्या होत्या.
उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षापांसून भांडवली मुल्यावर कर आकारणी करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षणही पालिका प्रशासनाने खासगी कंपनीच्या माध्यमातून केली. त्यामुळे शहरातील करप्राप्त मालमत्तांची संख्या वाढल्याचा दावा पालिकेने केला होता. तसेच अनेक मालमत्तांचे क्षेत्रफळ वाढल्याने पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त कराचे उत्पन्न जमा होणार होता. त्याचा फायदा पालिकेच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी होणार होता. त्यामुळे गेल्या वर्षात पालिका प्रशासनाने नव्या सर्वेक्षणानुसार मालमत्ता कर बिलाच्या पावत्यांचे वाटप करण्यास सुरूवात केली होती. मात्र नागरिकांनी त्याला विरोध केला होता. त्यासाठी विविध संस्था, राजकीय पक्षांनीही विरोध केला. त्यासाठी आंदोलनेही झाली होती. महापालिका प्रशासनाने तसा अहवालही नगरविकास विभागाला सादर केला होता. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, पालिकेचा अहवाल मिळाल्यानंतर नगरविकास विभागाने ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भांडली मुल्याधारित कर आकारणीस स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा >>>ठाण्यात करोनामुळे आणखी एक मृत्यु
त्यानंतर शासनाने पालिकेला अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता तात्पुरते बिल बजावण्यास मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने पालिकेला काही निर्देश दिले आहेत. यात पालिकेने करप्रणाली लागू करताना केलेल्या प्रक्रियेवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत राजपत्र प्रसिद्ध केले नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच यासाठी शासनाची मान्यता घेतलेली नाही. विहित कार्यप्रणालीचा अवलंब न करता पूर्वलक्षी प्रभावाने भांडली मुल्य आधारित करप्रणाली लागू गेल्याचेही नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. तसेच यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने निर्णय घेण्याबाबतही पालिकेला सूचवण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर विभागाने घाईघाईने नियमांचा अवलंब न करता कर आकारणी का सुरू केली असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
हेही वाचा >>>दुरुस्ती कामामुळे मुंब्रा बायपास रस्त्यावरून एक एप्रिलपासून वाहनांना बंदी; वाहतूक मार्गात बदल
करविभाग
कर विभागातील अधिकारी आणि त्यांची कार्यपद्धती यापूर्वीही वादग्रस्त ठरली होती. कर विभागाची नवी संगणक प्रणाली विकसीत करताना काही बँकांना फायदा होईल या पद्धतीने स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवल्याचे काही महिन्यांपूर्वी निदर्शनास आले होते. तसेच मालमत्ता कर वसुलीत अपयश आल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कर विभागातील ठरावीक अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास होत असल्याच्या तक्रारीमध्ये समोर आल्या होत्या.
