ठाणे : कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झालेली असतानाही ठाणे महापालिकेच्या मालकीच्या महापौर बंगल्यात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून भाजपचे उमदेवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या निवडणुक नियोजनाच्या बैठका घेतल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी केला आहे. या प्रकरणी चौकशी करुन संबधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
ठाणे महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत वर्षभरापुर्वी संपुष्टात आली आहे. तरीही पालिकेतील पदाधिकारी आणि गटनेत्यांची कार्यालये सुरुच होती. याठिकाणी माजी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचा वावर सुरुच होता. याचमुद्द्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हा प्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी पालिका प्रशासनावर टिका करत ही कार्यायले बंद करण्याची मागणी केली होती. तसेच कार्यालये बंद केली नाहीतर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर पालिका प्रशासनाने सर्वच कार्यालये बंद करत या विषयावर पडदा टाकला. असे असतानाच आता ठाणे महापौर बंगल्यात निवडणुक नियोजन बैठका होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी केल्याने पालिकेवर पुन्हा टिका होऊ लागली आहे.
कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघासाठी येत्या ३० जानेवारी रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी संपुर्ण कोकण प्रांतामध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र, या आचारसंहिता काळात ठाणे शहरात आचारसंहितेचा भंग केला जात आहे, असा आरोप परांजपे यांनी केला आहे. ठाण्याच्या महापौरांच्या निवासासाठी उभारण्यात आलेल्या ‘महापौर निवास’ मध्ये भाजपचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या प्रचाराची आखणी करण्यासाठी बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाकडून विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहेत.
हेही वाचा >>> VIDEO : नवी मुंबई परिवहन बसला खोणी-तळोजा रस्त्यावर आग, जिवीतहानी नाही
अशा पद्धतीने शासकीय वास्तूचा म्हणजेच महापौर निवासाचा वापर करणे, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झालेल्या दिनांकापासूनचे येथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून त्याची चौकशी करावी आणि संबधितावर आचारसंहिता भंगचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी परांजपे यांनी कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे लेखी निवदेनाद्वारे केली आहे. तसेच ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही आगामी ४८ तासात कारवाई केली नाहीतर महापालिका आयुक्तांवर लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ च्या कलम १२९ (१) अन्वये कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
