एमएमआरडीए’च्या बैठकीत कल्याण-डोंबिवलीतील विविध रस्त्यांविषयी निर्णय

दुर्गाडी पूल उभारणीची मुदत संपूनही काम पूर्ण करण्यात पुढाकार घेत नसलेल्या ‘मे. सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर’चे काम तातडीने काढून घ्यावे आणि या कामासाठी नवीन ठेकेदार नेमावा, असे आदेश राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. याशिवाय कल्याण, डोंबिवली पालिका हद्दीत प्राधिकरणातर्फे हाती घेण्यात येणाऱ्या, रखडलेल्या विकास कामांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

या बैठकीला प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, अतिरिक्त महानगर आयुक्त प्रवीण दराडे, आयुक्त गोविंद बोडके, शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, प्रकल्प अभियंता सुनील जोशी, जिल्हा परिषद आणि एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते.

दुर्गाडी पुलाचे काम गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून ठप्प आहे. दुर्गाडी भागात सतत वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे नवीन दुर्गाडी पुलाची उभारणी वेळेत होणे आवश्यक होते. दुर्गाडी पूल उभारणीची मुदत मार्च २०१८ मध्ये संपली. तरीही सुप्रीमच्या ठेकेदारांकडून हे काम पूर्ण करण्यात आलेले नाही. या कंपनीची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने त्यांच्याकडून दुर्गाडी पुलाचे काम होणे शक्य नाही. त्यामुळे ते दुसऱ्या ठेकेदाराकडे देण्याचे आदेश राज्यमंत्री चव्हाण यांनी प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कल्याण-तळोजा भागातून येणारी मेट्रो डोंबिवली शहरातून नेण्याचे नियोजन करण्यात यावे. तसा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात यावा. या प्रकल्पाची या दोन्ही प्रकल्पांच्या जोडीने अंमलबजावणी करावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. कल्याण, डोंबिवली परिसरातील वाहतूक कोंडी विचारात घेऊन बाह्य़वळण रस्ता होणे आवश्यक आहे.

या रस्त्याचे मोजणी, सर्वेक्षणाचे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम तातडीने सुरू करावे, असे आदेश चव्हाण यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले.

माणकोली उड्डाणपुलाचे पोहच रस्ते तयार करण्यासाठी भिवंडी व रेतीबंदर बाजुकडील भूसंपादनाची कामे येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करावीत. पूल विहित मुदतीत बांधून पूर्ण करावा. शिळफाटा दत्तमंदिर चौकात उड्डाणपुलाची गरज आहे. या पुलाचा आराखडा तयार करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून हे काम तातडीने हाती घेण्यात यावे, असा निर्णय बैठकीत घेण्यत आला. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत आलेल्या निधीतून विकासाची कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

२७ गावांतील कामांना प्राधान्य

२७ गावांमधील विकास केंद्राचे काम मार्गी लावण्यात येणार आहे. माणगाव, भोपर मधील रहिवासी आधी पाण्याची सुविधा द्या, तरच विकास केंद्रासाठी जमिनीची मोजणी करून देऊ, असे सांगत आहेत. एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही गावांमध्ये तातडीने जलवाहिनी टाकावी. २७ गावांची नवीन नगरपालिका तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकुल आहेत. त्याप्रमाणे गावांच्या हद्दीत पायाभूत सुविधा प्राधान्याने झाल्या पाहिजेत यादृष्टीने प्रयत्न करा, असे आदेश बैठकीत राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.