ठाणे : केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असलेला बहुचर्चित बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प परराज्यात गेल्याच्या मुद्दयावरुन वर्षभरापूर्वी विरोधकांकडून टिकेचे प्रहार सोसावे लागलेल्या राज्यातील महायुती सरकारने या बहुचर्चित प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तसेच रोहा या दोन तालुक्यांमधून दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या जागेचा पर्याय निश्चित केल्याचे विश्वसनिय वृत्त आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रोहा तसेच मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील एक हजार ९९४ हेक्टरचे क्षेत्र या प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. स्थानिकांचा विरोध आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत हा प्रकल्प पुढे बारगळला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे जमीन संपादन प्रक्रियेत उभे रहात असलेले अडथळे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वीच अैाद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर बल्क ड्रग पार्कचा प्रकल्प उभा करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरु झाल्या आहेत. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रात खासगी विकसकांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभा करणे आर्थिकदृष्ट्या किती सुसाध्य ठरेल याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने व्यवहार सल्लागाराची (ट्रानजॅक्शन ॲडव्हायझर) नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागारामार्फत या प्रकल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, प्रकल्प प्रस्ताव तसेच खासगी विकसकाच्या सहभागासाठी अटी, शर्ती तयार केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय सुत्रांनी लोकसत्ताला दिली.
वाढीव जागेचे संपादन होणार ?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या बल्क ड्रग पार्कच्या उभारणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तसेच रोहा तालुक्यातील १७ गावांमधील जी जमीन आरक्षीत केली होती त्यास स्थानिकांचा मोठा विरोध राहिला आहे. भाजपानेही या स्थानिक आंदोलकांची बाजू उचलून धरत त्यावेळी या प्रकल्पास विरोध केला होता शिवाय आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे पहायला मिळाले होते. जमीन संपादनास होणारा अशाप्रकारचा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळामार्फत यापूर्वीच दिघा औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी श्रीवर्धन, रोहा तालुक्यातील ४०१६ हेक्टर इतके क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. यापैकी २८५० हेक्टर इतके क्षेत्र एमआयडीसीने मोबदला अदा करुन यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ११६६ हेक्टर इतके क्षेत्र संपादित करण्याची कार्यवाही सुरु असून या भागात सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी यापूर्वीच काही कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या संपादित औद्योगिक पट्ट्यातच हे पार्क विकसित करण्यात येणार आहे.
वाद काय होता ?
केंद्र शासनाने जून २०२० मध्ये एक अधिसूचना काढत देशातील काही निवडक राज्यात बल्क ड्रग पार्क विकसित करण्याचे निश्चित केले होते. अैाषध निर्माण उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक सुविधा सहज उपलब्ध करुन देणे तसेच या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे अशी काही उद्दीष्ट या योजनेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली होती. या योजनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील रोहा व मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रावर असे पार्क विकसित करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर काही महिन्यांत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला घेरले होते.
हेही वाचा – राज्य सरकारच्या वेगवान हालचाली; दिघी बंदरालगतच नवे ड्रग पार्क
राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या संबंधी वर्षभरापूर्वी जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेव्हाच आम्ही हा प्रकल्प राज्य सरकार राबवेल असा शब्द दिला होता. हा प्रकल्प नेमका कसा असावा, त्यात सहभागी होणाऱ्या खाजगी उद्योजकांचा वाटा किती असावा यासंबंधीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून यामुळे हजारो रोजगार उपलब्ध होतील हा आम्हाला विश्वास आहे. – उदय सामंत, उद्योगमंत्री महाराष्ट्र राज्य
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रोहा तसेच मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील एक हजार ९९४ हेक्टरचे क्षेत्र या प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. स्थानिकांचा विरोध आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत हा प्रकल्प पुढे बारगळला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे जमीन संपादन प्रक्रियेत उभे रहात असलेले अडथळे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वीच अैाद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर बल्क ड्रग पार्कचा प्रकल्प उभा करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरु झाल्या आहेत. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रात खासगी विकसकांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभा करणे आर्थिकदृष्ट्या किती सुसाध्य ठरेल याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाने व्यवहार सल्लागाराची (ट्रानजॅक्शन ॲडव्हायझर) नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागारामार्फत या प्रकल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, प्रकल्प प्रस्ताव तसेच खासगी विकसकाच्या सहभागासाठी अटी, शर्ती तयार केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय सुत्रांनी लोकसत्ताला दिली.
वाढीव जागेचे संपादन होणार ?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या बल्क ड्रग पार्कच्या उभारणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तसेच रोहा तालुक्यातील १७ गावांमधील जी जमीन आरक्षीत केली होती त्यास स्थानिकांचा मोठा विरोध राहिला आहे. भाजपानेही या स्थानिक आंदोलकांची बाजू उचलून धरत त्यावेळी या प्रकल्पास विरोध केला होता शिवाय आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे पहायला मिळाले होते. जमीन संपादनास होणारा अशाप्रकारचा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळामार्फत यापूर्वीच दिघा औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिघी बंदर अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी श्रीवर्धन, रोहा तालुक्यातील ४०१६ हेक्टर इतके क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. यापैकी २८५० हेक्टर इतके क्षेत्र एमआयडीसीने मोबदला अदा करुन यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ११६६ हेक्टर इतके क्षेत्र संपादित करण्याची कार्यवाही सुरु असून या भागात सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी यापूर्वीच काही कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या संपादित औद्योगिक पट्ट्यातच हे पार्क विकसित करण्यात येणार आहे.
वाद काय होता ?
केंद्र शासनाने जून २०२० मध्ये एक अधिसूचना काढत देशातील काही निवडक राज्यात बल्क ड्रग पार्क विकसित करण्याचे निश्चित केले होते. अैाषध निर्माण उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक सुविधा सहज उपलब्ध करुन देणे तसेच या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे अशी काही उद्दीष्ट या योजनेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली होती. या योजनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील रोहा व मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रावर असे पार्क विकसित करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर काही महिन्यांत माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला घेरले होते.
हेही वाचा – राज्य सरकारच्या वेगवान हालचाली; दिघी बंदरालगतच नवे ड्रग पार्क
राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रात बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या संबंधी वर्षभरापूर्वी जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेव्हाच आम्ही हा प्रकल्प राज्य सरकार राबवेल असा शब्द दिला होता. हा प्रकल्प नेमका कसा असावा, त्यात सहभागी होणाऱ्या खाजगी उद्योजकांचा वाटा किती असावा यासंबंधीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून यामुळे हजारो रोजगार उपलब्ध होतील हा आम्हाला विश्वास आहे. – उदय सामंत, उद्योगमंत्री महाराष्ट्र राज्य
