आस्थापनांना अग्निधोका!

वसई-विरारमधील अनेक सरकारी आणि खासगी आस्थापनांचे अग्नीविषयक लेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) झाले नसल्याने या आस्थापनांचा ‘अग्निधोका’ कायम आहे. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी इमारती यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांकडे असतात, त्यांची पदे रिक्त असून ती भरण्यासाठी प्रशासन कोणतीही पावले उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे.

वसई-विरार शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून नवनवीन वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. सध्या शहराची लोकसंख्या वीस लाखांहून अधिक झालेली आहे. गर्दीचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसई-विरारला आगीचा मोठा धोका आहे. कारण अद्याप शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी व खासगी कार्यालयांच्या इमारती यांचे फायर ऑडिटच झाले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.

फायर ऑडिट काय आहे?

सार्वजनिक आणि खासगी ठिकाणी ज्या आस्थापना आहेत, त्या आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहेत का? आग लागू नये म्हणून उपाययोजना केलेल्या आहेत का याची अग्निशमन विभागामार्फत केली जाणारी तपासणी म्हणजेच फायर ऑडिट होय. वसई-विरार महापालिका २००९ मध्ये स्थापन झाली, परंतु अद्याप फायर ऑडिट झालेले नाही.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांनाच फायर ऑडिट करण्याचा अधिकार आहे. गेली अनेक वर्षे वसई-विरार महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारीपद रिक्त होते. नुकतेच ते भरण्यात आले आहे, परंतु अद्याप स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी ही पदे भरली गेलेली नाहीत. हे अधिकारी संबंधित आस्थापनांची पाहणी करतात. आग लागू नये म्हणून खबरदारी घेतलेली आहे का? आग लागल्यास सुरक्षित सुटकेसाठी मार्गात अडथळे आहेत का? अग्निरोधक यंत्रे सुस्थितीत आहेत का? तेथील कर्मचाऱ्यांना अग्निरोधक यंत्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का? या सर्व बाबी तपासून संबंधित इमारतीला फायर ऑडिट झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.

सध्या पालिकेमध्ये एकाच मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याला फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार आहेत. शहराचा अवाढव्य पसारा पाहता त्यांच्याकडे हा अधिक भार आहे.

शहरातील सर्व आस्थापनाचे टप्प्याटप्प्याने फायर ऑडिट सुरू करणार आहे. आम्ही प्राथमिकता तयार केली असून सुरुवातीला शहरातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट केले जाईल. त्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट केले जाईल.

– दिलीप पालव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वसई-विरार महापालिका