हरकतींवर सुनावणीच नाही

एमएमआरडीएने वसईसह इतर शहरांसाठी प्रस्तावित केलेल्या विकास आराखडय़ाविरोधातील हरकतींवर वर्ष उलटून गेले तरी सुनावणी घेतलीच नाही. हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी नियोजन समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. यामुळे वसई पर्यावरणसंवर्धक समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आराखडय़ावरील हरकतींविरोधात सुनावणी न घेता हा आराखडा मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल ही याचिका दाखल करून घेण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

मुंबईसह वसई विरार, ठाणे, मीरा-भाईंदर, पनवेल, रायगड, उरण, अलिबाग आदी महानगर प्राधिकरण क्षेत्रांसाठी आगामी २० वर्षांसाठी विकास आराखडा एमएमआरडीएने तयार केला आहे. या आराखडय़ाला संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातून विरोध झाला आणि तब्बल ६५ हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. वसई-विरार शहरातून तब्बल ३५ हजार ५०० हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. मात्र हरकतींवर सुनावणी न घेता एमएमआरडीएनने सुधारित प्रादेशिक विकास आराखडा तयार केला आणि तो मुंबई महानगर नियोजन समितीला अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. यामुळे वसईतील स्थानिक आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये कमालीचा संताप पसरला असून याविरोधात वसई पर्यावरणसंवर्धक समितीने उच्च न्यायायलायत धाव घेतली आहे.

हरकतींवरील सुनावणी गुंडाळली

गेल्या वर्षी १४ सप्टेंबर रोजी नालोसापारा पूर्वेच्या तुळींज येथील दामोदर सभागृहात हरकतींवर सुनावणीचा प्रयत्न झाला होता. एमएमआरडीएच्या नियोजन विभागाच्या प्रमुख उमा उडूसमुल्ली या हरकती घेण्यासाठी उपस्थित होत्या. दोन हजारांहून अधिक ग्रामस्थ जमा झाल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. दोनशे जणांची क्षमता असलेल्या सभागृहात हजारो लोक जमल्याने सर्व जमाव रस्त्यावर जमा झाला होता. अशा प्रकारे सुनावणी तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी सर्व संघटनांनी केली होती. अखेर गोंधळामुळे एमएमआरडीएने सुनावणी स्थगित करत असल्याचे घोषित केले होते. यापुढे हरकती नोंदवणाऱ्या ग्रामस्थांना नव्याने पत्र देऊन वसईत सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी एमएमआरडीएने पुन्हा सुनावणी घेतली नाही.

हरकती नोंदवण्यासाठी तयार केलेल्या उपसमितीने हा आराखडा एमएमआरडीएच्या नियोजन समितीला सादर केला आहे. त्यामुळे यापुढे सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्ही सुनावणी घेण्याची संधी दिली होती. त्यामुळे आता पुन्हा सुनावणी घेण्याचा प्रश्नच नाही, असे एमएमआरडीएने यापूर्वीच स्पष्ट केले.

पुन्हा हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी विविध संघटनांनी एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र नव्याने सुनावणी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे, असे वसई पर्यावरणसंवर्धक समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी सांगितले. यापुढील लढा कसा असेल त्यासाठी नुकतेच वसईत सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते.

आराखडा काय आहे?

एमएमआरडीएने २०१६ ते २०३७ या वीस वर्षांसाठी एमएमआर क्षेत्रासाठी विकास आराखडा लागू केलेला आहे. या विकास आराखडय़ात वसईच्या हरित पट्टय़ात औद्य्ोगिक क्षेत्र दाखवण्यात आले असून वाढीव चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ घोषित केले आहे. वसईच्या पट्टय़ातून कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडॉर जाणार असून मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होणार आहे. गावठणातदेखील व्यावसायिक बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे वसईचा हिरवा पट्टा नष्ट होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. या विरोधात वसईतून जनआंदोलन उभे राहिले आहे. या विकास आराखडय़ात विविध विकासाच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. मात्र हे करताना स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र, मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होऊन हरित पट्टा नष्ट होणार आहे. या आराखडय़ाला विरोध करण्यासाठी वसईसह मुंबईतून मोठय़ा प्रमाणावर हरकती नोंदवल्या आहेत.